सबिता चन्द
नेपालगन्ज । बाँकेमा महिलामाथि हुने हिंसा र त्यसपछि न्याय पाउने प्रक्रियामा देखिएको लापरबाहीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शुक्रबार महिला अधिकार मञ्च बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिल्लाको अवस्थालाई केवल चिन्ताजनक मात्र होइन, संवेदनशीलताको गम्भीर अभाव भएको चित्रण गरेको छ ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रेस बिज्ञप्ति अनुसार महिलामाथि हिंसा भएपछि पीडितले न्यायको ढोका ढकढक्याउँदा सहज वातावरण नपाएको गुनासो बाहिरिएको छ । नजिकको प्रहरी निकायसम्म पुग्नै कठिनाइ हुने, पुगेपछि पनि उजुरी दर्तामा ढिलाइ, दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा कमजोर बनाइने अवस्था आएको पीडितहरुले बताउनु भएकोछ । संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित अधिकार व्यवहारमा लागू नहुँदा महिलाहरू बारम्बार हिंसा सहन बाध्य भइरहेको मञ्चको ठहर छ।
हालैका केही घटनाले यो अवस्था अझ प्रस्ट पारेको मंचको ठम्याइ छ । एक किशोरीमाथि भएको दुर्व्यवहार प्रकरणमा प्रहरीकै व्यवहार असंवेदनशील देखिएको आरोप छ । जलेर मृत्यु भएकी सृजना बुढाको घटनामा सुरुदेखि नै अनुसन्धान कमजोर बनाइएको र दबाबपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। टाँगापर्सीकी गुडिया कहार हत्या प्रकरणमा चार जनामाथि किटानी जाहेरी दिइए पनि एक जनामाथि मात्र मुद्दा दर्ता हुनु न्यायप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ। त्यसैगरी, ६ वर्षीय बालक दीपेश चमारको मृत्यु प्रकरणमा विद्यालय र सम्बन्धित निकायको लापरबाही हुँदाहुँदै पनि सबै दोषीमाथि समान रूपमा कारबाही नभएको गुनासो गरिएको छ।
यस्ता घटनाहरूले शक्ति र पहुँचका आधारमा सत्यलाई दबाउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको संकेत गरेको पीडितहरुको आरोप छ । महिला अधिकार मञ्चले यस्तो व्यवहारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। न्याय प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न यस्ता घटनामा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही अपरिहार्य रहेको मञ्चको भनाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा मञ्चले बाँके जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी अंगुर जिसीमाथि तत्काल कारबाही गर्न तथा बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक नारायण शर्मामाथि छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्न माग गरेको छ। मञ्चले पत्रकार भेटघाट मार्फत चेतावनी दिँदै भनेको छ, ´यदि पीडितले न्याय नपाए, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछन्।`
बाँकेमा उठेको यो आवाज केवल एउटा संस्थाको मात्र नभई अन्याय र गुपछुप गरेर दबिएका थुप्रै महिलाहरूको सामूहिक पीडाको रुपमा लिइएको मंचले बताएको छ । न्यायको खोजीमा उठेको यो आवाजले अब राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर रूपमा झकझक्याउने देखिन्छ।
