लोसपा र एमाले: घाँटी एउटै, स्रोत एउटै

  ।   २०७९ आश्विन ८, शनिबार २०:५३

राजन शर्मा
काठमाडौं । नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई तथाकथित देशभक्तिको जामा दिने महेन्द्रीय राष्ट्रवादीहरू धेरै छन्। एमाले र राजावादी पार्टीहरू संस्थागत रूपमै राष्ट्रपतिको बचाउमा छन् । तर मधेसमा भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेकोमा चारदिनदेखि लगातार प्रदर्शन भैरहेको छ । धेरै प्रदर्शनहरू जसपाको ब्यानरमा भैरहे पनि त्यहाँ एमाले र राजावादी इतरका हरेक पक्षको सहभागिता र समर्थन छ ।

राष्ट्रपतिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सिधा सिधा बुझाइ मधेसको आम बृत्तमा छ।  प्रदर्शनकारीहरूले ‘राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामा देऊ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर, संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा दैनिक लगाइरहेका छन् ।

तर नागरिकता विधेयकको बिरोधको  एमाले राजनीति देखावटी राष्ट्रवाद मात्रै भएको र राष्ट्रपतिले देशभक्ति जागेर होइन, एमालेको चुनावी भलाईका लागि मात्रै विधेयक रोकेकी हुन् भन्ने सच्चाई पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसको दृष्टान्त के हो भने लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि आजै उच्चस्तरीय बार्ता समिति बनाउनु । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको उक्त समितिमा शरदसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र सोनाल सदस्य छन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले तालमेलका लागि प्रक्रियागत आउनु भनेपछि लोसपाका नेताहरू जम्बो टोली बनेर बालकोट यात्राको तयारी गर्दैछन् । यो तयारी एमाले र लोसपाको अस्तित्व रक्षाका लागि त हुँदै हो, यसका लागि भारतीय संस्थापनले चर्को दबाब दिएको लोसपा र एमाले सुत्रहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

यसले के प्रमाणित गर्दछ भने कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा छाडेर, जो बिरुद्ध आन्दोलन गरिएको हो, त्यसैसँग शरण पर्न जाने लोसपा मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने पक्षमा छैन। र, नागरिकता हक जस्तो संवेदनशील जनसरोकारलाई तथाकथित राष्ट्रवादी आँखाले हेर्ने एमाले नागरिकताबारे जनतामा फगत भ्रम र चुनावी स्वार्थको खेती गर्दैछ। ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अन्ततः एमाले भारतीय इसारामै चल्नुपर्ने बाध्यतामा छ।

लोसपा र एमालेको यो बाध्यतालाई मधेस न पहाड कतैपनि पत्याइने अवस्था भने छैन। किनकि उनीहरूको बिगत प्रयोग भैसकेको छ। भारतीय संस्थापनले दबाब दिने बित्तिकै आन्दोलन र दलीय सहकार्य छोडेर, पार्टी नै फोरेर सबै तहबाट एक्लिएको ओली सरकारमा लोसपा गएको घटना पुरानो भएको छैन। र, प्रम निवासमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका सामन्त गोयलसँगको मध्यरातसम्मको मन्त्रणापछि ओलीलाई दुईदुई पटक संसदको घाँटी निमोठ्ने मन्त्रणा सुझेको पनि धेरै भएको छैन ।

Next Post

बीमा पीडित संघर्ष समिति पुग्यो स्थानीय प्रशासन

२०७९ आश्विन ८, शनिबार २०:५३
संवाददाता, नेपालगंज । विभिन्न प्रलोभन दिई ठगी गर्ने बीमा कम्पनी र एजेन्टहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित बीमा पीडित संघर्ष समितिले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । संयोजक जि.आर. भुषाल नेतृत्वमा गएको बीमा पीडित संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै न्यायका लागी ६ बुँदे माग अघि सारेको छ […]

सम्बन्धित शीर्षक