आजदेखि अवैध मोबाइल बन्द गर्ने सफ्टवेयर लागू

  ।   २०७८ श्रावण १, शुक्रबार १६:३५

संवाददाता  ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ । अवैध मोबाइल डिभाइस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित जडित प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा भित्रिएका अवैध मोबाइल बन्द र वैध मोबाइल मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।

६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले २०७६ असारमा ७६ करोड लागतमा ठेक्का दिए पनि लकडाउनका कारण भन्दै ढिला गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । साउन १ देखि सुरु गर्ने घोषणा भएदेखि नै यो प्रणाली कस्तो हो, यसले कसरी काम गर्छ, कस्ता मोबाइल बन्द हुन्छन् भन्ने जनचासो रहँदै आएको छ ।

यो किन लागू गरियो ?

विदेशमा चोरी भएका वा कर नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो । वैध रूपमा आयात हुने मोबाइलमा भ्याट र भन्सार शुल्क पनि लाग्छ ।

तर भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलमा भन्सार र भ्याट पनि नतिर्दा त्यस्ता मोबाइल बजारमा सस्तोमा पनि पाइन्छ । कर नतिरिएको मोबाइल सस्तोमा पाइने भएकाले यस्ता मोबाइलको बिक्री बढी हुन्छ । यसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ ।

के हो एमडीएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांकका लागि प्रयोग गरिने प्रणाली हो । यसमा राखिएको मोबाइल तथ्यांक प्रणालीले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउँछ ।

हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरका आधारमा मोबाइल वैध–अवैध भन्ने छुट्याइन्छ । यस्तो नम्बर सामान्यतः १५ अंकको हुन्छ । मोबाइल किन्दा सिम राख्ने स्लट वा ब्याट्रीमा यस्ता नम्बर लेखिएको हुन्छ ।

यसले कसरी काम गर्छ ?

नेपालमा भन्सार तिरेर भित्रिएका हरेक मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणालीमा राखिरहेको छ ।

नेपालमा भन्सार महसुल तिरेर भित्रिएका हरेक मोबाइल वैध मोबाइलका रूपमा यो प्रणालीमा सूचीकृत भएका हुन्छन । यसबाहेक विदेशबाट उपहारमा वा किनेर ल्याइएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गराउन सक्छन ।

एमडीएमएसको प्रणाली हरेक सेवा प्रदायकको सर्भरमा पनि एकीकृत गरिएको हुन्छ । यो प्रणाली नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमको सर्भरमा पनि जोडिएको छ ।

यस्ता सेवा प्रदायकले वितरण गरेको सिम कुनै मोबाइलमा प्रयोग भइरहेको छ र ती मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भएको रहेनछ अथवा चोरी भएको वा हराएको भनेर उजुरी परेको छ भने तिनमा सिम चल्दैन ।

के मोबाइल बन्द भइहाल्छ ?

आईएमईआई आजदेखि सुरु भए पनि आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल तत्काल बन्द हुँदैनन । नेपालमा भन्सारबाट भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर र प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गराएको आईएमईआई नम्बर एमडीएमएस प्रणालीमा सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

यो प्रणाली लागू भए पनि नेपालमा चलिरहेका कुनै पनि मोबाइल बन्द नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले नेपालबाहिर किनिएका वा उपहार पाएका मोबाइल दर्ता गराउन निश्चित समय दिनेछ । उक्त अवधिमा पनि दर्ता नभएका मोबाइललाई वर्गीकरण गरी प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिने वा बन्द गर्ने काम हुनेछ ।

कस्तो मोबाइलको आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्छ ?

कुनै फोन विदेशबाट किनेर वा उपहारका रूपमा आएको हो भने त्यस्तो मोबाइलको मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । नेपालमा भ्याट बिलसहित किनेको मोबाइलको आईएमईआई दर्ता गर्नु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालमा कानुनी रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर विक्रेताबाटै लिएर प्राधिकरणले यो प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने काम गर्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा वैधानिक रूपमा बिक्री भएका मोबाइललाई वैधको सूचीमा राखेर अन्य मोबाइल डिभाइसको वर्गीकरण थालिनेछ ।

कहाँ दर्ता गर्ने ? के प्रमाण चाहिन्छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटबाटै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरसहित एउटा सरकारी परिचयपत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ । यसबाहेक आफ्नो माोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता छ कि छैन भनेर जाँच्ने सुविधा पनि त्यहीँ हुनेछ ।

नेपाल आउने पर्यटकले के गर्ने ?

कुनै देशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले आफ्नो देशमा रहेकै सेवा प्रदायकको सिममै रोमिङ सेवा लिएर आएका छन् भने त्यस्तो मोबाइल बन्द नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन । कसैले नेपाल आएर सिम हाल्छन् भने त्यस्तो मोबाइल भने नचल्ने उनले जानकारी दिनुभयो ।

यद्यपि प्राधिकरणले नेपाल आएर आफ्नो मोबाइलमा नेपालको सिम प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई १५ दिनसम्म वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि पनि आईएमईआई दर्ता नगरे पनि मोबाइल बन्द नहुने सुविधा दिने तयारी पनि गरेको छ ।

इकान्तिपुरबाट

Next Post

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग

२०७८ श्रावण १, शुक्रबार १६:३५
संवाददाता । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेपछि रुष्ठ भएको विपक्षी गठबन्धनले बलजफ्ती, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सभामा पेश भएको बजेटमाथिको छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गर्न […]

सम्बन्धित समाचार