काठमाडौं । प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब बिनाशर्त उपलब्ध गराउन मिडिया हाउसहरुलाई आग्रह गरेको छ । सेवासुविधासहित श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई तलब तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसहरुलाई दवाव दिने र पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसहरुलाई प्रगतिशील पत्रकार संघले कारवाहीको माग गरेको छ ।
प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल केन्द्रीय समितिको यही माघ २१ र २२ गते लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघका सचिव श्यामलाल पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत त्यस्तो माग गरेका हुन् । कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका पत्रकारहरुलाई काम गर्ने वातावरणसहित काममा फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा सर्वसम्मत बनाउनका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन नसकेमा संयुक्त प्यानल बनाउनुपर्ने र संयुक्त प्यानल पनि सम्भव नभएमा प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले एकल प्यानल बनाएर महासंघको निर्वाचनमा जाने निर्णय समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघका अध्यक्ष उदय जीएमको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा जाने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघको निर्वाचनका लागि सञ्चारसम्बद्ध संघ÷संगठनहरुसँग वार्ताका लागि प्रगतिशील पत्रकार संघले वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ । उदय जीएमको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल, प्रकाश थापा, गोपाल बराइली र राम सुवेदी सदस्य रहेको वार्ता समित गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रगतिशील पत्रकार संघले देशका सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश समिति गठन गरी संयोजक र इन्चार्जसमेत तोकेको छ । प्रदेश १ मा गोपाल बराइलीलाई जिम्मा दिइएको छ । प्रदेश २ मा संयोजक हरि सापकोटा र इन्चार्जमा महेश रिजाललाई चयन गरिएको छ ।
बाग्मती प्रदेश समितिको इञ्चार्जमा प्रकाश थापामगर र संयोजक रमेश पौडल, गण्डकी प्रदेशमा इन्चार्ज रामनारायण सुवेदी र संयोजक तारा शर्मा रहनुभएको विज्ञप्तिमा जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिको इञ्चार्ज श्यामलाल पोख्रेल र संयोजक मोहन बेल्वासे, कर्णाली प्रदेशमा इञ्चार्ज गिरीप्रसाद बुढामगर र संयोजक जीवन शाही रहनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्ज विनोद पौडेल र संयोजक केशवनाथ योगीलाई तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोर्याब) हेर्नेगरी शुक्रराज भण्डारी संयोजक र रामनारायण सुवेदी सदस्य रहेको समिति बनाएको छ । त्यस्तै, विधान संशोधन मस्यौदाका लागि प्रकाश थापामगरको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल र विद्यानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिाधिसभा विघटनको कदमलाई प्रतिगामी र असंवैधानिक भन्दै संसद पुनस्र्थापनामा जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै संसद पुनस्र्थापनाका लागि गरिएका आन्दोलनहरुप्रति ऐक्यवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
