वाल अधिकार सशक्तिकरणको अभियानमा वडा १३ को सकारात्मक पहल

नेपालगञ्जमा वालवालिकालाई अभिमुखिकरण तथा शैक्षिक सामग्री वितरण

  ।   २०८२ असार १५, आईतवार २२:१९

सबिता चन्द
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा आइतबार सम्पन्न वालवालिका अभिमुखिकरण तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमले बाल अधिकार सशक्तिकरण र उनीहरूको सकृय सामाजिक भूमिकालाई प्रेरणा दिने एउटा सकारात्मक अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ।

वडा कार्यालयको सहकार्यमा नाइस नेपालगन्जले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा वडाध्यक्ष सुरेश सिंह ठाकुरले वालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहुने भन्दै चेतना अभिवृद्धि र उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।    सो कार्यक्रममा सहभागी २२ जना वालबालिकालाई बाल अधिकार, वाल संरक्षण र वाल क्लब परिचालनका विषयमा प्रशिक्षण दिइयो। प्रशिक्षकका रूपमा नाइस नेपालगन्जका अध्यक्ष हेमराज भट्ट, उपाध्यक्ष शोभा थापा मगर र सचिव कमल शाही रहनु भएको थियो । सहभागी वालवालिकाले तालिमबाट आफूहरूले नयाँ कुरा सिकेको र व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा वालबालिकालाई अध्यापन सहयोगस्वरूप शैक्षिक झोला वितरण गरिएको थियो। झोला वितरण केवल भौतिक सहायता नभई, अध्ययनप्रतिको प्रेरणा, सहभागिता र आत्मसम्मानको सूचक बनेको जनाइएको छ ।  समापन कार्यक्रममा वडाध्यक्षसहित वडा सदस्य, कर्मचारी र सामाजिक अगुवाको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो। यस्तो सहभागितामूलक अभ्यासले स्थानीय सरकार र सामाजिक संस्थाबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउन थप मद्दत गर्ने सहभागीले बताउनु भयो ।

यस्ता पहलले स्थानीय स्तरमा वाल अधिकारको चेतना विस्तार गर्न, अभिभावक र समाजलाई बालमैत्री समाज निर्माण गर्ने सोचतर्फ डो-याउने प्रयास गरेको छ। यस्तो अभियानलाई निरन्तरता र स्थायीत्व प्रदान गर्न सके, यसले दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।   

Next Post

जलवायु न्यायका १६ मागसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारको ढोका ढकढक्याउँदै नेटवर्क

२०८२ असार १५, आईतवार २२:१९
सबिता चन्द नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त हस्तक्षेप गर्दै जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कले सक्रियता बढाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा नेटवर्कले जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आह्वान गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। […]