सबिता चन्द
नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त हस्तक्षेप गर्दै जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कले सक्रियता बढाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा नेटवर्कले जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आह्वान गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
असार १४ र १५ गते, नेटवर्कको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरमार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई जलवायु न्याय र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसँग सम्बन्धित १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो। सो ज्ञापनमा जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी र डुवानबाट हुने धनजनको क्षति, खाद्य उत्पादनको गिरावट, जैविक विविधताको संकट र स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
टोलीले घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी, कपिलबस्तु नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता गुप्ता र कपुरकोट गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षलाई पनि कार्यालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। जलवायु संकटले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, अपाङ्ग, वालबालिका र जेष्ठ नागरिक जस्ता सीमान्तकृत समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा यिनको सुरक्षाको माग गरिएको छ।
स्थानीय खोलानालाबाट हुने जथाभावी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र जलस्रोतको विनाशले खानेपानी र सिंचाइमा समस्या निम्त्याइरहेको, र वातावरणीय क्षतिको जोखिम बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। समुदायमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउन र स्थानमै आधारित समाधानहरूलाई प्रभावकारी बनाउने नीति निर्माणमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको पनि नेटवर्कको धारणा छ। जैविक मलको प्रवर्द्धन, विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग नियन्त्रण, फोहर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै जैविक मल उत्पादन केन्द्रको स्थापना, प्लास्टिकजन्य प्रदूषण न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, वायु प्रदूषण निगरानी र सेन्सर जडानजस्ता विषयमा पनि सरकारलाई चासो लिन आग्रह गरिएको छ।
डढेलो नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नागरिक संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्जाल निर्माण गरी स्रोतसाधन परिचालन गर्ने माग गरिएको छ। साथै, प्रदेश क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय तथा प्राकृतिक महत्वका स्थलहरूमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग रोक्न, फोहर व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेटवर्कको टोली संयोजक नमस्कार शाहको नेतृत्वमा हेमराज भट्ट, कैलास बिक्रम शाही, हेमन्तराज माफ्ले, रमेश सिटौला, जोशीना थारु र समिर वली सहभागी थिए।
