• (फोटो : भारतको रुपैडिहा स्थित मुख्य ब्यस्त बजार क्षेत्रमा देखिएको नेपाली उपभोक्ताको चहलपहल दृष्य ।)

प्रेम विश्वकर्मा ।

अर्थतन्त्रको संरचना खासगरी ३ वटा क्षेत्रको संयोगबाट बनेको छ । पहिलो कृषि, दोस्रो उद्योग र तेस्रो सेवा । कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारशिला हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजा अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र एक जना पनि तलबी कामदार नराखेका कृषि बाहेकका साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गरेका परिवार ६,२७,८८७ (९.४%) रहेका छन् । यसरी हेर्दा कृषि कर्म गर्नेको संख्या बढी रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ तर कृषिप्रधान मुलुकका धेरै नेपालीले अहिले पनि कृषिलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी पेशाका रुपमा अवलम्वन गरिरहेका छन । त्यसकारण, छिमेकी देशबाट आयात नगरी राष्ट्रिय बजारको माग पुग्दैन । परिणाम स्वरुप, महेन्द्रनगर, नेपालगंज, विरगंज हुदै विराटनगर सम्म स्वदेशको नेपाली उत्पादन कम पाईन थालेको छ ।

जनसरोकारको बिषय कृषिलाई लिएर अहिले चारैतिर वितृष्णा बढ्दै गएको छ । खेतीको सिजनमा जहिल्यै पनि रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । किसानले गरेको परिश्रम, मिहिनेत अनुसार उत्पादनको लागत उठाउन पनि धौधौ छ । आफुले उत्पादन गरेको फसलको समेत किसान आफैंले मूल्य निर्धारण गर्न पाउदैन्न । राज्य सत्ता र विचौलियाहरुको जालमा जहिल्यै किसान पर्ने र उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ ।

यतिखेर, सरकारको उदासिनताकै कारण, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चर्को ब्याजले ब्यापारीहरु मात्रै पलायन भईरहेका छैन्न, कति त, सर्वसाधारणहरुको पनि उठिबास नै लागेको छ । घरका ढोकाहरुमा ताला झुन्डाईएका मात्रै भेटिन्छन्, । २० माघ २०७९ मा चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन गरे । पूर्वी चितवन र पश्चिम चितवनका किसानले सडकमा ‘नेपाली किसान मार्न पाइदैन, विदेशी तरकारी तथा फलफुल चाहिँदैन’ भन्ने नारा समेत लगाए ।

कुखुरा, अन्डामा आत्मनिर्भर मानिने बाँकेमा २ चैत्र २०७९ का दिन कुखुरा उत्पादक किसानले ब्यस्त सडकमा कुखुरा छोडेर भारतीय कुखुरा रोक्न माग गर्दै प्रहरी, स्थानीय प्रशासन विरुद्ध चर्को नारा लगाउदै विरोध प्रर्दशन गरे । कुखुरा सगैं आलु, गोलभेडा, प्याज, काक्रो, केरा, अंगुर, तरबुजा, मेवा, सुन्तला, स्याउ, कागती, लसुन, हरियो सागपात, गाजर, लिची, खुर्सानी, अम्बा, काउली, बन्दागोपी, तरुल, पिडाँलु, सकरखण्ड समेत अन्र्तराष्ट्रिय बजारबाट अहिले पनि दैनिक आयात हुन्छ ।

आयातकै कुरा गर्दा विंस. २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकावन्दी, विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि तरकारी, फलफूल, माछामासुको आयात रोकिएन । जबकी दाल, चामल, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका समान बोकेका मालवहाक ट्यांक्कर, ट्रक महिनौं दिन सम्म सिमानाकामा रोकिदाँ नेपालमा ठुलै हाहाकार मञ्चिएको थियो । परनिर्भरताको यो पनि एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो । तर देशकै प्रमुख मध्येको एक नेपालगंज भन्सार कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७८⁄०७९ र चालु आर्थिक बर्ष २०७९⁄०८० को पौष मसान्त सम्मको अभिलेख बमोजिम नेपालबाट निर्यात भएका तरकारी तथा फलफूलको विवरण भने शुन्य छ ।

सस्तो खोज्दै सिमापार :

सिमावर्ती क्षेत्रका भारतीयको पहिलो श्रमस्थल नेपाल मात्र नभएर भारतको संघीय, प्रदेश सरकारले किसानलाई कृषिमा दिएको ठुलो अनुदानले भएको उत्पादन खपत गर्ने प्रमुख बजार पनि नेपाल नै हो । त्यति मात्र नभई त्यहाँका ब्यापारीहरु पनि यति सजिला बनेका छन की, नेपाली उपभोक्ताको सहजताको लागी भारु चल्ने ठाउँमा नेरुमा नै कारोबार गरिदिन्छन । सिमावर्ति क्षेत्रमा त, हिजाआज भारु भन्दा नेरु मुद्रा नै बलियो बन्न थालेकोे छ । यसो हुनुुका पछाडि केही आर्थिक गतिविधि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिन पुग्छन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा किनमेल गर्नेहरुको सर–समानहरु आवाश्यकता अनुसार सिमानाका पार गराउने उपायको खोजी, ब्यवस्था (सेटिङ्ग) पनि ब्यापारी आफै मिलाईदिन्छन । त्यसैकारण होला, सस्तोको लोकप्रियतामा आफैं अन्र्तराष्ट्रिय बजार चर्हाने नेपाली उपभोक्ताको चाप पनि अत्याधिक छ । चाहे त्यो चार्डपर्व हुन, चाहे विवाह, जन्मदिन जस्ता घरयासी उत्सवका खानपिन, कपडा किनमेल किन नहुन । अधिकांशको पहिलो रोजाई भनेको सस्तो अन्र्तराष्ट्रिय बजार नै भन्ने हुन्छ ।

पश्चिम नेपालकै ब्यस्त औद्योगिक शहरका रुपमा इतिहासिक परिचय बनाएको नेपालगंज सुनसान भईरहँदा उता अन्र्तराष्ट्रिय बजार रुपैडिहामा भने दैनिक थामिनसक्नु भीड जम्मा हुन्छ, त्यो पनि नेपाली उपभोक्ताको । त्यहाँबाट उपभोक्ता आफैले मात्र किनमेल गरी ल्याउदैनन की करोडौं रुपैयाँको मालसमान ब्यवासायिक रुपमा पनि आयात हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाउन नसके, राजस्व जति बढाए पनि आयात रोकिने वाला छैन, अर्थविदहरु भन्छन । यसले प्रत्यक्ष रुपमा स्वदेशका राष्ट्रिय बजारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।

नेपाली उपभोक्ताकै जोडबलमा चलेका अन्र्तराष्ट्रिय बजारका कारण स्वदेशका राष्ट्रिय बजार, ग्रामिण अर्थतन्त्र भने दिनप्रतिदिन धराशायि हुदै गएको छ । तथापी, एक देशबाट अर्को देशमा सहज आउजाउ, खुला बजार अर्थनीति हुनु त राम्रो पक्ष हो । जापानी अर्थशास्त्री किनिची ओहमाएले सन १९९० को शुरुमा नै गरेको ‘सीमा विहीन संसार’ को परिकल्पना यथार्थमा अहिले परिणत पनि हुदैँ गएको छ । तर दुई देशबीचको खुला ब्यापार, सहज आउजाउको नाममा यहाँ त, परनिर्भरता बढाउने मात्रै काम भयो । बराबरको हिस्सा आधारमा दोहोरो ब्यापार फस्टाउन सकेन ।

जहिल्यै विभिन्न बाहानामा दबाउन, रोक्ने प्रयास मात्र भयो । यसरी अन्र्तराष्ट्रिय बजारको ग्राफ दैनिक उकालो लाग्दा राष्ट्रिय बजारको ओरालो यात्रा तय हुदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालले १० खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा करिब १३ खर्ब बराबरको सामान आयात भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा आयात १९.१३ प्रतिशले घटेको हो । साउनदेखि फागुनसम्म एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष एक खर्ब ४७ रुपैयाँको वस्तु नेपालले निर्यात गरेको थियो । निर्यात गत वर्षको भन्दा २९ प्रतिशतले घटेको छ । आठ महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

ब्यवसायिक कृषि :

कृषिप्रधान मुलुक भनेर संसारभर चिनिने नेपालमा अब पुरानो ढर्राको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि कर्म गरेर पुग्दैन । खेतबारीमा हल गोरु, राँगा कुटेर जोत्ने दिन गए, अब छिनभरमै खेतबारी जोत्न सक्ने ट्याक्टर, पावर टिलर जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवाश्यक छ । ब्यवासायिक, आधुनिक कृषिमा तत्काल सबै किसानहरु लाग्नुपर्छ, यसको वातावरण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले मिलाईदिनुपर्छ । न की, सरकारी अनुदान खानकै लागी मात्र कृषि कर्म गरेको जस्तो गर्ने । रासायनिक मलमा दिईदै आएको अनुदान बढाउनुका साथै प्राङ्गगारिक मलको उत्पादनका लागी आम किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने मल कारखाना नेपालमै स्थापनाको संम्भावित योजनाहरु अगाडि बढाउनु आवाश्यक छ ।

बीउ, कृषि मेसनरी सामाग्रीको उपलब्धता सहजै गराईनुपर्छ । राष्ट्रिय बजारमा विदेशीको नभई स्वदेशीकै खेतबारीका ताजा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा, दुध, दही, खाने तेल, चामल, गहुँ, कोदो दैनिक सर्वसुलव, सुपथ मूल्यमा सहजै पाईने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । यो आमकिसान वर्गको पनि सामाजिक जनउत्तरदायित्व हुन आउँछ । अनि ब्यापारीले पनि किसानबाट सस्तोमा लिएर उपभोक्ताको ढाड नै सेक्ने गरी मूल्य तोक्न भएन ।

देश संघीयतामा गएपछि बनेका ७५३ स्थानीय सरकार र कायम गरिएका तिनका स्थायी मुकामका कारण झन धेरै शहरीकरण बढेको छ । अर्कोतर्फ शहर सगँ जोडिएका ठाउँमा घडेरीका नाममा बषौंदेखी सयौं बिगाह जमिन बाँझो, खाली छोडिएको छ । आवासायि, कृषि, औद्योगिक, शहरी क्षेत्र भनेर सरकारले निश्चित ठाउँ नछुट्टाई दिदाँ जथाभावी घरघडेरी निर्माण गर्ने, शहरीकरण गरी खेतीयोग्य जमिन मास्ने, सिद्धाउने कार्य तिब्र रुपमा चलेको छ । अर्थत हिजो सम्म धान, कोदो, मकै फल्ने खेतबारी आज कंक्रिटमय बन्न थालेका छन । जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा, खडेरी पर्ने, सिंचाई, जनशक्ति, उपकरणको अभाव, जंगली जनावर, बाढी, पहिरो, यातायातको असुविधाले धमाधम मानिसहरु बसाईसराई गरिरहेका छन । यस्तो समस्या खासगरी अहिले पनि कर्णाली र सुदुरपश्चिमका पाहाडी जिल्लामा तिब्र रुपमा चलेको छ । अब्यवस्थित बसाईसराईको लहरलाई रोक्न सकेनौं भने भोलीका दिनमा कृषि क्षेत्रको भूमिमा थप समस्याहरु निम्तने निश्चित छ । अझ भनौं आममानिसहरु शहर केन्द्रित भईरहेका छन । जुन कुराको पुष्टि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकबाट समेत हुन्छ ।

सरकारले आफनो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा खेतीयोग्य भुमिलाई बाँझो, खाली जमिन नराख्ने कार्यक्रम त ल्याउँछ, तर कडाईका साथ लागु गरेको देखिदैन । किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न दैनिक सुपथ मूल्यका पसल देखी हाट बजारको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । दशै, तिहार, छठ पर्व जस्ता चार्डपर्वमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने नेपाल सरकारको प्रचलन छ । तर प्रभावकारी देखिदैन । किनभने आमउपभोक्ताहरुको सस्तो भनी सिमापारीको अन्र्तराष्ट्रिय बजार चर्हाने बानी परिसकेको छ । त्यसैकारण नियमित सकभर बर्षका ३६५ दिन नै सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न सकियो भने आम उपभोक्ताको सिमापारी जान लागेको बानी छिटै फेरिन सक्छ । चेतना, ज्ञान अर्थत शिक्षाको महत्वबारे इसाईहरुको धार्मिक ग्रन्थ पवित्र बाइबल होशे ४ को ६ पदले यसो भनेको भेटिन्छ । ‘मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भएका छन ।’ भन्नुको अर्थ वर्तमान समयमा सबै किसिमको ज्ञान सबैका लागी अनिवार्य, महत्वपूर्ण भईसकेको छ ।

किसानका उत्पादन राष्ट्रिय बजार सम्म पु¥याउन अब गाउँ–गाउँसम्म कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने बाँके, बर्दियाको चामल हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा पुग्नु पर्यो । बाँके, बर्दियाका बजारमा भारतको सिम्ला, चीनको स्याउ होइन, अब हुम्ला, जुम्लाको स्याउ पुग्नु पर्यो । नेपालगंजको रानीतलाऊ सहितका बजारमा रुपैंडिहाको तरकारी, माछा होईन, अब बढैयाताल, कर्णाली, भेरी, राप्तीका माछा, तरकारी पुग्नु पर्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यसरी नै देशका सबै ठाउँमा परनिर्भरता वृद्धिलाई रोक्न सक्ने र निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरिनु आवाश्यक छ ।

कृषिमा दिईदै आएको अनुदान लिने प्रक्रिया झनझटिलो भएको ब्यापक जनगुनासो छ । यसलाई सामान्य किसानको पहुँच सम्म पुग्नेगरी सहज बनाईनुु पर्छ । कृषि, पशु सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान पढेका विद्यार्थी, विज्ञहरु कतै बढी, कतै अपुग भए । बिज्ञको बिज्ञतालाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन जरुरी छ । चाहे त्यो स्वंयमसेवकका रुपमा किन नहोस । किनभने ज्ञान सिप जति बाँड्यो त्यति बढ्छ । र बढ्दै जानु पनि पर्छ । अहिले पनि बाँके, बर्दिया सहित देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, नीजि वनका कारण पशु पालन गर्ने किसान चरिचरणको समस्यामा छन । धेरै गाउँ शहरमा छाडा पशु चौपायको समस्या विकराल बनिरहेको छ । अझ भनौं कतिपय स्थानीय सरकारको निरन्तर टाउको दुखाईको बिषय बनिरहेको छ । यी गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सके कृषि पशुपालन तर्फ किसानको आकार्षण बढाउन सकिन्छ । विगतमा कृषिबाट नेपाली राजस्वमा ४२ प्रतिशत योगदान हुने गथ्र्यो । खाद्यान्न र तरकारीमा मुलुक आत्मनिर्भर रहेको अर्थविदहरु बताउँछन । त्यसैकारण कृषिलाई सडक देखी सदन सम्मै जनसरोकारको प्रमुख बिषय बनाईनु पर्छ । र ‘एस म्यान’ कृषिमन्त्रीबाट सम्हालिन्न देशको कृषि ।

उद्योग, दक्षता र कर्तब्य :

स्वदेशका विकास निर्माण, रोजगारीका क्षेत्रमा ठेकेदार, मेसेनेरी औजार कि त, नेपाली सेनाको हालीमुहाली छ । बाटो खन्ने देखी पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीवितरण, अस्पताल तथा स्कुल, कलेजहरुमा नेपाली सेनाले हात हालिरहेको छ । गाउँको होस, अथवा शहर । हरेक विकास निर्माणका कार्यहरुमा ठेकेदार, दलाल पूजीँपति वर्गकै हालीमुहाली छ । विकासका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले न दिगो विकास भएको छ, न त रोजगारीको अवसर बढेका छन । यता देशभित्र बेरोजगारी भएको भन्दै कामको खोजी गर्दै नेपाली श्रमिक भारतका कुना काप्चाहरु कालीपारे भई बस्न बाध्य छन । कति खाडी लगायतका देशमा कष्टकर जीवन विताईरहेका छन । अहिले पनि भारत बाहेकका देशहरुमा २२ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन । अहिले दिनको झन्डै दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । त्यहाँ मानिसलाई मुनाफामा परिणत गरिँदैछ । खासगरी अहिले पनि नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको ज्यादतीयुक्त भर्ना, बेचविखन र जबरजस्ती श्रम गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य भईसकेको छैन ।

हामी कहाँ, अहिले घर गाउँबाट लाखौं रुपैयाँका कच्चा पदार्थ, कबाडी (फलाम, प्लाष्टिक, पुरानो कापी किताब) लगायतका सर–समानहरु मूल्य विहिन अवस्थामा अन्र्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुगेका छन । यसमा कसैले ध्यान दिएको पाईदैन । भन्सार तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा लाखौं रुपैयाँ पर्ने पुराना, चोरी तस्करी, मुद्दा मामिला सम्बन्धिका सवारी साधानहरु त्यसै कवाडी भएर खिया लागी रहेका छन । यिनको मुद्धा न त छिटो छिनोफानो हुन्छ, न उचित ब्यवस्थापन ।

यता नयाँ लगानीका ढोका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले वन्द गरिदिएका छन । भने भएकै उद्योग ब्यवासायलाई निरन्तरता दिन धौंधौ छ । राहत प्याकेजका नाममा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित छन । त्यसैको कार्यान्वयनका लागी सडकमा आन्दोलन चर्काउनुपर्ने परिस्थिती निर्माण भएको छ । यतिबेला नेपालका उद्योगी, ब्यवासायी र उपभोक्ता हितका लागी सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षामा छन । त्यसकारण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्यवासायिक गतिविधिहरु चलायमान हुने खालका नीतिगत ब्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सरकारले आयात भन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न अब पनि ढिला गर्न हुन्न । आँट गर्न सके त, सिमित ब्यक्ति, संस्थाले थुपारी राखेको कालोधन, नक्कली नोट प्रचलनको बढ्दो चापलाई कम गर्न तत्काल योजनाबद्ध तरिकाले रु पाँच सय र रु एक हजार दरका बैंक नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । किन भने आर्थिक अपराधलाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहनुको विकल्प पनि छैन । भ्रष्टाचार, सरकारी साधान स्रोतको निर्ममतापूर्ण नोक्सानी, विभिन्न आर्थिक अपराध, तस्करीले झनै ठुलो आर्थिक संकट निम्ति रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र कर्मचारी, नेपाल आयल निगम जस्ता निकायमा कार्यरत ब्यक्तिहरुको सेवासुविधा, आम्दानी लगायतका कुराहरुमा सरकारले कडा निगरानी राख्नु आवाश्यक छ । तर सरकार आफैंले पनि राजनीतिक दलकै सदस्य एवं नेता भएकै कारण राज्य कोषको दुरुपयोग गरी विभिन्न नाममा आर्थिक सहयोग बाँडिरहेको छ ।

प्रर्वद्धन र संम्भावना :

अहिले देशको सार्वजनिक बहस, छलफलका बिषयहरुको स्तर खस्कीरहेको देखिन्छ । सर्वपक्षिय, सर्वदलिय सरोकारवालाको सहमतिमा आपसी संवाद, वार्ताको टेबुलमा बसेर समाधान भन्दा पनि दोषारोपण गरी रमाउने र आफुले भनेको ठिक, अरुले भनेको बेठिक भन्ने प्रवृति हावी भएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा दलतन्त्र मात्र होइन, दलिय भागवन्डाले देशलाई थप अस्थिरता, जटिलता तर्फ धकेलीरहेको छ ।

देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, नीति नियमका बारेमा निरन्तर छलफल, बहस गरिनुपर्ने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा अहिले पनि कुन दल, कसलाई राख्ने, कुन दिन हटाउने, सरुवा गर्ने भन्नेमै बढी चर्चापरिचर्चा हुनु भनेको एकदमै दुखत कुरा हो । हामी कहाँ पाईने जडिबुटीको प्रर्वद्धन अझै राम्ररी हुन सकिरहेको छैन । जुन जडिबुटी देशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ । ग्रामिण पर्यटन र विकास सँग जोडिएका घरबास, होमस्टेहरु जसरी जुन उद्देश्यले सञ्चालनमा आए, त्यसरी चल्न सकिरहेका छैन्न । पाहुँना, अतिथी नआएर होमस्टे खाली देखिन्छन ।

अहिलेकै पूर्वाधार, जनशक्तिले मात्रै उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा विकास र उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न पनि सकिदैन । हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सुधार होस । यो कोही एउटा ब्यक्ति, नेता, पार्टी दल बिशेषको पहलमा मात्र संम्भव छैन । त्यसकारण हाम्रा चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु बीच देशको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा जडिबुटी, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय रोजगारी प्रवद्र्धनका सवालमा नियमित छलफल र बहसहरु हुन अति आवाश्यक छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा ब्यवासायिक र प्राविधिक तालिम सहितका स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । न की प्रधामन्त्री, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा पार्टीका मान्छे पाल्ने काम गरे सरह होस ।

हरेक बर्ष उच्च शिक्षाका नाममा बिदेशिने युवाको जमात पनि उच्च छ । एसइइ, प्लस टु पास भएपछि भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, चीनमा यहाँबाट मुलुकको ठुलो धनराशी पुगीरहेको छ । के हाम्रो देशमा राम्रा विश्वविद्यालयहरु नभएका हुन ? यदी हुन भने देशलाई आवाश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना, विश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न पहल गरिनुपर्छ । न की विश्वविद्यालयलाई अहिलेकै जस्तो राजनीति सिक्ने, गर्ने प्रयोगशाला बनाउने । सरकारी विश्वविद्यालयमा पढाई हुदैन, शिक्षक फुर्सदिला भएका छन । केही विद्यार्थी भनिनेहरु दिनडाहर्दै खुकुरी नचाउँदै उठबस गर्छन्, । जसको एक उदाहरण त, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि हो । हाम्रा दलहरुले राजनीतिलाई सुधार गर्नु पर्यो । तब मात्रै सबैले चाहे जस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । किनभने, पटक–पटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि हरेक बर्ष आफना बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भरता, जडिबुटी, उद्योग, पर्यटन, रोजगारीको बिषय समेटेकै हुन्छन । तर कार्यान्वयनमा कुनै पनि कुरा बजेट भाषणमा गरिए जस्तो देखिदैन ।

अर्कोतर्फ पर्या–पर्यटनको प्रचुर संम्भावनाले भरीपूर्ण देशमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वले संरक्षण र प्रर्वद्धनको कार्यमा जनसहभागीता, समर्थन घट्दो छ । अहिले पनि बाँके, बर्दिया समेतका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र, वनहरुमा मानिस वन्यजन्तु बीच पीटी–परेड चलिरहेको छ । सरकारले यस बिषयमा छिटो उचित निर्णाय लिनुपर्छ । ब्यापक जनसहभागीतामा पर्यटकिय गतिविधिहरुलाई जोड दिई नेपाल भम्रण बर्ष सञ्चालन गर्न सके देशको अर्थतन्त्र सुधारमा थोरै भएपनि बल पुग्ने निश्चित छ ।

पर्यटन सँगैं जोडिएको होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, विमानस्थल सेवा क्षेत्र पनि हो । होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, विमानस्थल क्षेत्रमा प्रभावकारी सरकारको ध्यान जान नसक्दा दिनरात उपभोक्ता चर्को मूल्य सगैं सेवा, गुणस्तरमा ठगीन पुगेका छन । समान्य पसलमा दश, बीस रुपैयाँ पर्ने चियालाई त्यही होटल, रेष्टुरेन्टमा साठ्ठी, अस्सी रुपैयाँ लिएपछि कसरी जान्छन्, त फेरी–फेरी सेवाग्राही । होटल, रेष्टुरेन्टमा पानीको मूल्य सुन्दा समेत झस्कीनुपर्ने अवस्था छ, अहिले । त्यसैले पनि गुणस्तर मापन, उपभोक्ता मैत्री सेवा, सुविधा, सहुलियतपूर्ण मूल्य छ, छैन भनेर अनुगमनको पाटोलाई तत्काल कडाईका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले पनि बाह्य र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागी विशेष किसिमका सुविधाको प्याकेज ल्याउनु आवाश्यक छ । पर्यटनको संम्भावना भएका धेरै क्षेत्र मध्ये एक अर्को धार्मिक पर्यटन पनि हो । काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, नेपालगंज स्थित वागेश्वरी मन्दिर र जुगें महादेव मन्दिर सहित देशभरीका मठमन्दिर तथा यहाँका मस्जिद, चर्च, गुरुद्धार, गुम्बा ब्यवस्थित गरी प्रचारप्रसार गर्न सके यसबाट राम्रै सँग पर्यटनमा थप सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा हाम्रा खोला, नाला तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुको उचित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यहाँका हिमालबाट बगेको पानी खोला, नदी हुदै त्यसै खेर गईरहेको छ । उचित प्रशोधन गरी, स्वदेश भित्रै पनि खपत हुने पानीलाई विदेशमा निर्यात गरी प्रशस्त मात्रामा आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर यस बिषयमा कतैबाट अगुवाई भएको पाईदैन । मात्र दृड इच्छा शक्ति, सोच हुनुपर्यो, नेतृत्व लिन सक्ने आँट, साहस देखाउनु पर्यो । सहयोग समर्थन गर्नुपर्यो । र इमानदारिता सबैमा हुनु पर्यो । आँट गरे हाम्रै पालामा संम्भव छ, र हुन्छ पनि । साथै अहिले देशमा दलहरु बीच राजनीतिक एकता र अर्थतन्त्र सुधारको लागि दशक योजना निर्माणको आवाश्यकता पनि देखिएको छ ।

लेखक प्रेम विश्वकर्मा, रेडियो मर्निङ्ग स्टार ९० मेगाहर्ज, नेपालगंज बाँकेमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

०५ जेठ, २०८० को दैनिक नेपालगंजमा पहिलो पटक प्रकाशित