नेपालगन्ज ।
‘‘नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश ५ को प्रदेशसभाबाट तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट २० असोज २०७७ मा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेश ५ को राजधानी पारित भएको र नेपालको संविधान २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट २० असोजमा प्रदेशसभाबाट प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण पारित भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’’, प्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको प्रदेश राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२० असोजमा प्रदेशसभामा भएको मतदानमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) को पक्षमा ६९ मत, विपक्षमा १३ मत र तटस्थ ४ मत र अनुपस्थित १ मत रहेको थियो ।
पार्टी ह्वीप विपरीत कांग्रेसका दाङ, बाँके र बर्दियाका सदस्य डिल्ली बहादुर चौधरी, अर्जुन श्रेष्ठ, शंकर गिरी, भुवनेश्वर चौधरी र मोहमद याकुम अन्सारी गरी ५ जनाले पक्षमा मतदान गर्नुभयोे ।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहस राम यादव, पुर्मती ढेंगामगर, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीले राजधानी दाङ लैजाने पक्षमा मतदान गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डे, सांसद कल्पना पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जीसीले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र हमाल उपस्थित हुनुभएको थिएन ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले पार्टीको ह्वीप विपरीत मतदानमा जाने ५ जना पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको पक्षमा ७९ मत र ४ मत विपक्षमा मतदान गरेका थिए । नामको पक्षमा सत्ताधारी (नेकपा) र विपक्षी कांग्रेसले मतदान गरेका थिए । प्रदेशसभामा सांसद संख्या ८७ रहेको छ ।
सरकारले प्र्रस्ताव गरे बमोजिम नै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी बहुमतबाट पारित गर्न सफल हुनुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका सबै नागरिकको हित र बृहत्तर विकासका लागि राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा लगेको बताउँदै एक वर्षभित्रमा प्रदेश राजधानीको डीपीआर बनाउने र भौतिक संरचनाको निर्माण थालेर मात्र प्रशासनिक कार्यालय सार्ने बताउनुभएको थियो । अहिले बुटवललाई नै लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम कायम गरिएको छ ।
जग्गा खोजी र रोक्का सुरु
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुनसक्ने गैरकानुनी किनबेच तथा अतिक्रमण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लागे लगत्तै उहाँले गुरुयोजनाको टुंगो नलाग्दासम्म दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
अहिले सो क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच रोक लगाइ सकेको छ । यो क्षेत्र राप्ती किनारको मैदानी भाग हो । गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचना बनाइने र अरु क्रमश : बनाउँदै लैजाने मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजना छ ।
५० वर्षपछि सम्म पनि व्यवस्थित सहर रहने गरी प्लानिङ गर्न उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको पूर्वाधार र जग्गा व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले चासो बढाउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको सरकारी भौतिक संरचना, खाली जग्गा, सरकारी जग्गाको अवस्था बुझन सुरु गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र लगत संकलन सुरु भइसकेको छ ।
राप्ती उपत्यका देउखुरी उपत्यका विकसित सहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोबास, बजार, हरित क्षेत्र स्थान निर्धारण गर्नसमेत पालिकाहरुलाई निर्देशन गर्नुभएको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिकाका, शितगंगा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानको अध्ययन सुरु गरिरहेको छ ।
प्राधिकरण टोलीले शनिबार राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसर, बराखुटी, लालमटिया, घण्टदेव, पाँखापानी, शितगंगा नगरपालिकाको लापे, सातमारा गढवा गाउँपालिकाको कालाकाटे पश्चिमका क्षेत्रको अवलोकन गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैया, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका वासु पौडेल, गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवाका निर्देशक टेकराज पोख्रेल, राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल, तीनै पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लगायतको सहभागीतामा अवलोकनको गरिएको हो ।
पार्टीमा निर्णायक बने वामदेव
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बनाएको थियो ।
त्यत्तिबेला नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलगायतका नेताहरु प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउने भूमिकामा लागेका थिए । बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्लाको असहमति हुँदा पनि प्रदेश अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो ।
प्रदेश राजधानी बनाउन प्रदेशसभाले विशेष समिति बनाएर सुझाव संकलन गरेको थियो । समितिले दाङ, बुटवल र कपिलवस्तुलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बाँके र बर्दियाले दाङ राजधानी नबनाए कर्णाली प्रदेशमा मिसिने चेतावनी दिएको थियो ।
सांसद आइपी खरेलले त प्रदेशसभाको बैठकमा यस विषयमा बोलिसक्नुभएको थियो । प्रदेशको नाम लुम्बिनीमा मधेसवादी दलको वाहेक धेरैको सहमति थियो । राजधानीको विषय भने पेचिलो बन्दै गएको थियो ।
पार्टीभित्रै पनि शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदसँग राजधानी साँटेको आरोप लाग्दै आएको थियो । उहाँ भने सबैलाई पायक पर्ने स्थानमै राजधानी बन्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वास्त पार्दै आउनुभएको थियो ।
पार्टीको मुख्य नेतृत्वबीच सहमति नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने जस्तो प्रदेशको राजधानी दुई तिहाइ बहुमतबाट सम्भव थिएन । तर उहाँ निरन्तर अडानमा लागिरहनुभयो ।
पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्षलाई मनाउने काममा भने पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निर्णायक भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ । उहाँले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई सरकार पुनर्गठन गर्दा अर्थमन्त्री दिलाउने कुरामा पनि दुबै पार्टी अध्यक्षलाई राजि गराइसक्नुभएको छ ।
ललितपुरको भैंसेपाटीमा छिमेकी रहनुभएका गौतम र पौडेलले प्रदेश राजधानी दाङ बनाउन धेरै पटक छलफल गरेर अन्नत : पार्टी नेतृत्वबाट ह्वीप लगाउने गरी एकमत बनाउन सफल हुुनुभएको हो ।
यसरी प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले अडानले सार्थकता पाएको थियो । भालुवाङ मुख्य केन्द्र बनाएर निर्माण गरिने प्रदेश राजधानीबाट अहिले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको केन्द्र भएको छ ।
अन्य प्रदेशमा पहिले बसिसकेको क्षेत्रलाई राजधानी बनाए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा गाउँपालिकामा अब नदी किनारमा व्यवस्थित सहर र अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछ ।
गुड न्युज साप्ताहिकबाट
