जनताको ढाँड सेक्ने गरी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले कर नबढाउने

  ।   २०७८ असार २३, बुधबार १९:१९

संवाददाता, नेपालगंज ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुनै पनि कर नबढाउने भएको छ । गाउँपालिकाको जारी नवौं गाउँ सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिकाको कार्यालय अगैयामा मंगलबार गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुको अध्यक्षतामा सभा बसेको गाउँसभाले कुनै पनि बस्तुमा कर नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

कर नबढाउने प्रस्तावलाई गाउँसभाका बहुमत सदस्यले सर्मथन गर्नु भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष थारुले आगामी वर्षका लागि करको दायरा नबढाउने बताउनु भयो ।

गतवर्षकै करलाई यथावत गरिएको उहाँको भनाई थियो । ‘हामीलाई प्राप्त सुझाव अनुसार आगामी वर्षको लागि कुनैपनि कर बढाएका छैनौ, गतवर्ष कै करलाई यथावत राखेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सो क्रममा बोल्दै सभाका सदस्य टिकाराम बस्नेतले जनताको ढाँड सेक्ने गरी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि कर बढाउन नहुने धारणा राख्नु भएको थियो ।

जनप्रतिनिधी भएर काम गर्ने यो नै अन्तिम वर्ष भएको बताउँदै जाने बेलामा जनतालाई करको भारी बोकाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । सभाका सदस्य जितबहादुर थारुले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ जनसंख्याको हिसाबले ठुलो वडा भएपनि बजेट कम विनियोजन भएको बताउनु भयो ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष एवम् सभाका सदस्य रामलखन थारुले गाउँपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

गाउँपालिकाले कतिपय निर्णय गरेपनि त्यसलाई कर्मचारीको संयन्त्रले कार्यान्वयनमा कन्जुस्याई गरेको उहाँको भनाई छ । सो क्रममा गाउँ सभाका सदस्य रामलौटन थारु, रति ओली लगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

सभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री, ९ वटै वडाका वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यको उपस्थिती रहेको थियो ।

यही असार १० गतेबाट सुरु भएको सभामा आगामी वर्षको बजेट, गाउँपालिकाको समग्र विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

गाउँपालिकाको नवौं सभा यही असार २९ गते दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने तय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले जानकारी दिनु भयो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका कार्यालय, सञ्चार शाखा

Next Post

बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न अर्थको स्थानीय तहलाई अनुरोध

२०७८ असार २३, बुधबार १९:१९
संवाददाता । स्थानीय तहले १० असार भित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । असार मसान्त भित्र बजेट पास गरि १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेस नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास नगरी खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे सचेत गराएको छ । समयमै बजेट […]