डा. डक्टप्रसाद धिताल
नेपालगञ्जको जानकी–३ स्थित पौवा होटलमा हालै सम्पन्न ‘मिडिया र निजी क्षेत्र: सहकार्य र सम्बन्ध’ शीर्षकको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले बाँकेको सञ्चारक्षेत्र र उद्योग व्यवसायबीचको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको आयोजनामा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम सामान्य औपचारिकता मात्र नभई मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने एक कोशेढुंगा सावित भएको छ।
यद्यपि, यो कार्यक्रमले सतहमा ‘सहकार्य’ देखाए पनि गहिराइमा के साँच्चिकै सहकार्यको जग बसाइएको हो त ? कि यो अर्को ‘सौदाबाजी’को सुरुवात मात्रै हो ? यही प्रश्नले यो लेखको संरचना र विश्लेषणको आधार तय गर्दछ।
मिडिया र निजी क्षेत्र : परम्परागत दूरी र अविश्वासको पृष्ठभूमि
नेपालमा मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज रहेको इतिहास छैन। मिडिया उद्योगले आफूलाई ‘जनताको प्रतिनिधि’ र ‘लोकतन्त्रको चौथो अंग’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने निजी क्षेत्र मुनाफामूलक संरचनाभित्र सीमित रहँदै आफ्नो क्षेत्रीय–आर्थिक हितमा केन्द्रित रहन्छ। मिडियाको दृष्टिकोणबाट, निजी क्षेत्र मुख्यतः ‘विज्ञापनदाता’ वा ‘समाचार स्रोत’ हो, जबकि निजी क्षेत्रका लागि मिडिया कुनै उत्पादन वा अभियानको प्रचारमञ्च हो, संकटमा बोलाउने ‘ड्यामेज कन्ट्रोल टुल’ मात्र हो।
यसरी परस्पर लाभ–केन्द्रित दृष्टिकोणले यी दुई शक्तिशाली स्तम्भहरूबीच दूरी र अविश्वासको खाडल बनाएको छ। कहिले निजी क्षेत्रले मिडियाको ‘चर्को आलोचना’को भयमा प्रचारको सहारा लिन्छ, त कहिले मिडियाले आर्थिक संकट टार्न निजी क्षेत्रसँग ‘सम्झौताका डोरी’ थाम्छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रम: सहकार्यको शुभचिन्ह या रणनीतिक चक्र व्यूह ?
नेपालगञ्जमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमले पत्रकार महासंघ र उद्योग वाणिज्य संघबीच सहकार्यको ६ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै नयाँ शुरुआत गरेको छ। यसले विज्ञापन, सहकार्य, पारदर्शिता, सूचना प्रवाह, नक्कली मिडिया नियन्त्रण र विश्वास निर्माण जस्ता विषय समेटेको छ।
तर यस्ता कागजी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कति सार्थक हुन्छन् भन्ने कुराले नै सम्बन्धको वास्तविक प्रकृति बताउनेछ। विशेषतः, जब मिडियामा स्वतन्त्रताको सवाल उठ्छ, तब यो सहकार्य सहमतिमा आधारित हो कि सौदाबाजीमा—भनी प्रश्न उठ्न सक्छ।
सहकार्यका शर्तहरू : पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आलोचनाको स्वतन्त्रता
मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य तब मात्रै दीगो हुनसक्छ जब त्यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आलोचनाको स्वतन्त्रता जस्ता मूल्यहरूलाई समावेश गरिन्छ। अहिले जुन प्रतिबद्धता देखिन्छन्, ती शब्दमा मात्र सीमित छन् भने, व्यवहारमा मिडियाले आलोचना गर्न छाड्ने र व्यवसायीहरूले प्रचारको नाममा हस्तक्षेप गर्न थाल्ने जोखिम अत्यन्त ठूलो छ।
सहकार्यको नाममा समाचारको स्वतन्त्रता, सम्पादकीय निर्णयको स्वतन्त्रता, विज्ञापन र समाचारबीचको सीमारेखा मेटाउने प्रवृत्तिलाई सहजीकरण गरियो भने मिडियाको धर्म र लोकतान्त्रिक भूमिका समाप्त हुन्छ।
नक्कली मिडिया र पत्रकार: सहकार्यको अवरोध कि अवसर ?
प्रतिबद्धतामा ‘नक्कली मिडिया’ र ‘पत्रकार’को नियन्त्रणसम्बन्धी उल्लेखले चर्चा पाएको छ। साँच्चै पनि पत्रकारिता क्षेत्र आज अनियन्त्रित र असंगठित रूपमा फैलिरहेको छ। तर यस्ता विषयलाई महासंघ वा उद्योग संघको स्तरबाट नियमन गर्न खोज्नु असंवैधानिक हस्तक्षेपमा पर्नसक्छ। यस्ता पहलका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले मापदण्ड बनाउने, श्रेणी निर्धारण गर्ने र लाइसेन्स प्रणाली विकास गर्ने आवश्यक हुन्छ।
अर्को जोखिम यो पनि छ कि ‘नक्कली पत्रकार’को नाममा आलोचक वा अनुकुल नरहेका मिडिया हाउसहरूलाई दवाउने चलन बढ्न सक्छ। यस्तो हस्तक्षेप सहकार्य होइन—सौदाबाजी र दबाबको नयाँ रूप हो।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा र मिडियाको मर्यादा
व्यवसायिक दृष्टिले हेर्दा, मिडियाले विज्ञापन, सेवाप्रचार, ब्राण्ड निर्माण, सन्देश प्रवाहमा भूमिका खेल्न सक्छ। तर यसको मूल्य निर्धारण, पारिश्रमिक, कर संरचना, लेनदेन प्रणाली, लेबलिङ वा श्रेणीकरण सबै विषय पारदर्शी हुन आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रले प्रचारका लागि मिडियालाई प्रयोग गर्न खोज्दा, मिडिया त्यसको मूल्य लिने अधिकार राख्छ। तर सँगसँगै यदि त्यस्तो सम्बन्ध ‘पक्षपातपूर्ण समर्थन’ र ‘क्लोज डोर सम्झौता’मा परिणत हुन्छ भने यो मिडियाको स्वतन्त्रता र जनता प्रतिको उत्तरदायित्वको अन्त्य हुनेछ।
संवादको संस्कृति र आलोचनात्मक साझेदारी
मिडिया र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध अब ‘समाचार बनाउने’ र ‘विज्ञापन दिने’ को मात्र सीमामा रहन सक्दैन। यो सम्बन्ध मूल्य र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ। आलोचनात्मक साझेदारी भनेको यही हो—जहाँ सहकार्य सँगसँगै समीक्षा, आलोचना र जवाफदेहिता हुन्छ।
नेपालगञ्जमा भएको कार्यक्रमले सहकार्यको शुरुआत गर्यो—तर त्यसलाई समीक्षा, संवाद र मूल्याङ्कनमार्फत स्थायीत्व दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि पत्रकार महासंघले नियमित तालिम, अनुसन्धानमा आधारित लेखन प्रवर्द्धन, विज्ञापन मापदण्डको पारदर्शी विकास, आचारसंहिताको कार्यान्वयन जस्ता काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य संघले मिडियालाई केवल संकट व्यवस्थापनको उपकरण हैन, आलोचनात्मक प्रतिवेदनको साझेदारको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।
सहकार्यको मूल्य: सम्मान, समानता र उत्तरदायित्व
नेपालगञ्जको कार्यक्रम एउटा सुरुआत हो। तर यसलाई लक्ष्य ठान्नु भ्रम हुनेछ। सहकार्यको मूल्य समानता, सम्मान र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र वा मिडियाको कुनै एकले अर्को पक्षमाथि वर्चस्व जमाउने शैली सहकार्य होइन—सौदाबाजी हो।
यदि व्यवसायीहरूले मिडियालाई ‘सस्तो प्रचार’ वा ‘नरम आलोचना’को माध्यम बनाउने प्रयत्न गरे भने त्यो अल्पकालीन लाभको लागि दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउनेछ। यस्तै, यदि मिडियाले आत्मालोचना नगरी निजी क्षेत्रसँग सधैँ ‘फ्रि कभर’ वा ‘नजिकको सम्बन्ध’को कारण समाचार बनाउने हो भने विश्वसनीयताको संकट उत्पन्न हुनेछ।
के अबको सम्बन्ध सहकार्यमा परिणत हुन्छ?
अन्ततः, अबको प्रश्न यो हो, के नेपालगञ्जमा देखिएको सहकार्यको प्रयास दीर्घकालीन सम्बन्धमा परिणत हुन्छ त ? कि यो पनि अन्य थुप्रै औपचारिक सम्झौताजस्तै ‘कागजमै सीमित’ रहनेछ ? जवाफ स्पष्ट छ, सहकार्य तब मात्र सफल हुन्छ जब व्यवहारमा प्रतिबद्धता देखिन्छ, पारदर्शिता कायम हुन्छ र आलोचनाको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ।
स्थानीय तहमै सहकार्य मंचहरू बनाइने, समन्वय अधिकारी तोकिने, मिडिया साक्षरता अभिवृद्धि गरिने, विज्ञापनको दर पारदर्शी बनाइने, फेक न्युज र अपुष्ट सूचनाको नियन्त्रणमा मिलेर काम गरिने हो भने मात्र मिडिया र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध साँच्चिकै सुदृढ हुनेछ।
निष्कर्ष : व्यवहार र संस्कारमै निर्भर सम्बन्ध
अन्ततः मिडिया र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध अब घोषणामा होइन, संस्कार र व्यवहारमा स्थापित हुनु आवश्यक छ। मिडिया मुनाफामुखी सौदाबाजीमा फस्ने होइन, जनताको पक्षमा उभिनसक्ने स्वाभिमानी सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। उता व्यवसायीहरू पनि मिडियालाई केवल संकट प्रबन्धन वा प्रचारको लागि होइन, सुधारको साझेदार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
नेपालगञ्जको यो सहकार्य एक मोडलको थालनी हो। तर मोडल सफल तब हुन्छ जब त्यसको अभ्यास नितान्त पारदर्शी, निष्पक्ष र आलोचनाप्रति खुला रहन्छ। त्यसैले अबको यात्रा सौदाबाजीबाट सहकार्यतर्फ, एकपक्षीय अपेक्षाबाट पारस्परिक जवाफदेहितातर्फ, कागजी घोषणाबाट व्यवहारिक संस्कारतर्फ हुनु अत्यावश्यक छ ।
