— राकेश प्रसाद चौधरी
नेपालका हरेक नागरिकसम्म शिक्षाको पहुँच सहज बनाउन संविधानको मौलिक हक मै यसको ब्यबस्था गरेको छ ।
विद्यालयस्तरीय शिक्षाबाट आर्थिक विपन्नता, विद्यालयसम्मको दूरी, घरायसीसहितका कामले बालिकामात्र नभई बालकहरु समेत वन्चितहुने गरेका छन् ।
विद्यार्थी जीवनबाट वन्चित,विपन्न समूहलाई राज्यले एवं राज्यसँग सहकार्य गरि गैरसरकारी संस्थाहरुले साक्षर हुने अवसर दिइएको देखिन्छ ।
किशोरकिशोरी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, गृहणी शिक्षासहितका नमूना एवं जीवन्त कक्षाहरु साक्षरता हुने अवसर शिक्षाको पहुँचबाट दूर रहेकाहरुले प्राप्त गरेका छन् ।
सहभागी केन्द्रित कक्षाहरु भएकोले समय अनुकुल विद्यालयको कक्षा कोठा एवं समूदायकै कुनै कोठामै साक्षर भएकाहरुले जीवनपर्यन्त सिकाइलाई सहज रुपमा ब्यवहारमा उतार्ने गरेको देखिन्छ ।
जीवनपर्यन्त सिकाइ अनुभवमा आधारित सिकाइ पनि हो । साक्षर भएपछि ब्यवहारमा त िज्ञानलाई उपयोग गर्दा जीवनपर्यन्त सिकाइ निरन्तर निखाँरिदै जान्छ ।
सुविधाबाट वन्चित समूहमा साक्षरताका ज्योती फैलिएपछि किशोर किशोरीहरुले पुनः विद्यालयको कक्षा कोठामा मूलधारकै शिक्षा प्रणालीमा समाहित भएका उदाहरणहरु हिमाल, पहाडमा मात्र नभई तराई मधेशका कुनाकाप्चामा हेर्न सकिन्छ ।
प्रौढ अथवा गृहणी शिक्षाबाट साक्षर भएकाहरु खुल्ला विद्यालयमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका खबरहरु सुन्न र हेर्न पाइन्छ ।
हुनतःजाति, भाषा, क्षेत्र, भूगोल अथवा विपन्नताकै कारणले सिमान्तकृत भएका समूदायलाई साक्षर हुन पाउनु उत्सव जस्तै हुनेगर्छ ।
राज्यले ती विपन्नहरुलाई सिमान्तकृत पार्न खोजेको भए शिक्षाको हकलाई मौलिक हकमा किन राखेको छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो ।
तर समूदायभित्र बनिसकेको वर्गीय विभेद र शिक्षाभन्दा घरायसी कामको प्राथमिकताले विपन्न समूदायलाई स्वतः सिमान्तकृत बनाउने गरिन्छ ।
सीमान्तकृत हुनु, पहुँच नहुनुले निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रभाव अवश्य पार्छ तर सही निर्णयले साक्षरता हुने अवसर पाएमा उदाहरणीय काम गर्न सकिनेमा दुईमत छैन ।
आर्थिक रुपले विपन्न अथवा समाजिक, सांस्कृतिक रुपले पछाडि पारिएका समूदायमा शिक्षाको शिक्षाप्रतिको वितृष्णा हुने कारणको खोजी बिना साक्षर बनाउने अभियान अथवा जीवनपर्यन्त सिकाइलाई सदुपयोग गर्ने कुरा मिथ्या नै हो ।
किन पढ्ने वा किन साक्षर हुने भन्ने कुरा नै बुझाउने र पढाउनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । पढेर वा शिक्षा आर्जन गरेर सीमान्तकृत समूदाय अथवा कुनै विपन्न परिवारका सदस्यले कसरी सफलता हासिल गरे भन्ने कुराको जानकारी र ज्ञान दिइनु अतिकै आवश्यक छ ।
नेपालको साक्षरता दर ६४.९४ भन्दा कम पनि कम साक्षरता रहेको प्रदेश–२ र कर्णालीलाई साक्षरता कक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइको अभ्यास आवश्यक छ । तथ्यांकगत हेर्दा सुविधाबाट वन्चितसमूदाय पनि यी दुईवटा प्रदेशमा अन्यको तुलनामा अत्याधिक छ ।
बालविकास अथवा कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकाहरु सतप्रतिशत विद्यालयस्तरीय शिक्षा पनि पूरा गर्न नसक्नु दुखद विषय त हो ।
तर साक्षरता कक्षामार्फत साक्षर भएर पनि पुनः विद्यालयमा छिरेका बालबालिकाहरु निरन्तरता दिन नसक्नुमा कमजोरी अभिभावक, विद्यालय र नीति निर्माणको भनेर आरोप लगाउने ठाउँहरु छन् ।
सुविधाबाट वन्चित भएका समूदायलाई साक्षर मात्रै गर्ने अथवा विद्यालय उमेरका बालबालिका छन् भने विद्यालयस्तरीय शिक्षा पूरा गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।
सही वा गलत छुट्टाउन सक्ने ज्ञान भए अभ्यासमा आधारित जीवनपर्यन्त सिकाइले जीवनयापन सहज बनाउने छ । नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने सपना आफैमा चुनौतीपूर्ण छ किनकी सुविधामा वन्चित समूदाय साक्षरताबाट निकै टाढा देखिन्छन् ।
दुईबर्ष अगाडि शिक्षा मन्त्रालय र युनेस्कोको सहयोगमा काठमाण्डौमा आयोजित संघीयतामा अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यशालामा तत्कालिन शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले नेपालको साक्षर जनसंख्या ८० प्रतिशत नाघेको दावी गर्नुभएको थियो ।
दावी गरिएका साक्षरता प्रतिशत दुईबर्षमा केही बुद्धि नभएको होला भन्न ग्राहो छ । साक्षरता शिक्षा चल्दैमा सबै सहभागी साक्षर हुने दावी गरियो भने साक्षरता सतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
साक्षरता अभियान अन्तर्गत २०७२ सालमा गरिएको एक कार्यक्रममा ६० बर्षसम्मका मानिसहरुको साक्षरता दर ९५.५४ प्रतिशत पुगेको दावी गरिएको थियो ।
अनुगमन र मूल्याङ्कनले सिकाई मापन नभएसम्म साक्षर भएको र ती ब्यक्ति अव जीवनपर्यन्त सिकाइलाई अभ्यासमा ल्याउन समक्ष भएको दाबी गरिनु दुखद हुनसक्छ । के एउटै मोडलले नै हिमाल, पहाड, तराई र मधेशका बासिन्दा साक्षर हुनसक्छन् ? के सिकाईको स्तर एउटै छ ? के आर्थिक र समाजिक अवस्था एउटै छ ?
जबसम्म यी प्रश्नहरुको सुक्षम उत्तर नआएसम्म सुविधा वन्चित समूदायमा ज्ञान र शिक्षाको ज्योती पुग्यो भनेर दाबी गर्नु अनुचित ठहर्छ । अझैसम्म धेरै सीमान्तकृतहरु विद्यालयबाहिर निकृष्ट श्रममा भेटिन्छन् ।
पैसा पाउने वा नपाउने काममा दिनभरि श्रम गरिरहेका देखिन्छन् । ती बालबालिका र अभिभावकलाई बालअधिकार र संविधानमा लेखिएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कहिल्यै नसुनेको संगीत जस्तै लाग्छ ।
आवश्यकतामा आधारित शिक्षा र ज्ञान एउटा पाटो हो भने साक्षरता सबैका लागि आवश्यकता अर्को पाटो हो । पहिलो ध्येय उमेर पुगेका बालबालिकालाई विद्यालयमा सतप्रशित भर्ना, टिकाउने र पछि बिकाउनेसम्म बनाउने जिम्मेवारी विद्यालयको हो ।
तर अभिभावकले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै । अभिभावकले आर्थिक विपन्नता वा अन्य कारणले आफ्नै सन्तानको बालापन र अधिकार खोसेको पत्तो पाउँदैनन ।
दोस्रो अवसरका रुपमा प्राप्त हुने साक्षरता कक्षाहरुमा समेत सामेल नगराइ आफ्नै सन्तानहरुमाथि अन्याय गरेका थुप्रै उदाहरणहरु समाजमा भेटिन्छन् ।
अभिभावकलाई मात्रै शतप्रतिशत दोष दिएर शिक्षकलाई चोखो बनाउन खोजिएको होइन । अध्ययनको क्रममा शिक्षकहरुकै कारण विद्यालय छोडेका बालबालिका र पुनः साक्षर भई विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थी अध्ययन पूरा गर्न नसक्नु देखिएको छ ।
तेस्रो पक्ष हो समाजले शिक्षाप्रति बनाएका केही भ्रमहरु , जसले साक्षर नभएपनि रुपैयापैसा कमाएको उदाहरण पेश गर्न पछि पदैनन् ।
२००४ सालमा आधार शिक्षाको थालनीले लेख्य साक्षरता शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो ।
सातदशक नाघिसक्दा समेत नेपालीलाई शतप्रतिशत साक्षर बनाउन नसकिएको तथ्य भुल्न सकिदैंन । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध रुपमा सुरु भएको प्रौढ शिक्षाका रुप र रंगहरु अझैसम्म कायम छ । समय समयमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान पनि नचलेको होइन ।
तर यसको प्रभाव मूल्याङ्कन हामी अझैसम्म सीमान्तकृत समूदायमा साक्षरताको ज्योती जगाउन नसकेकै नजिता आउँछ । जीवनपर्यन्त शिक्षा भैपरि शिक्षा अथवा आवश्यकता र अभ्यासमा आधारित शिक्षाले साक्षरताको स्तर केही हदसम्म बढाउनेभन्दा पनि जीवनयापनमा सहजता ल्याउने देखिएको छ ।
२०७३ सालमा राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कोष युनेस्कोले विश्वमा ७५ करोड ९० लाख प्रौढ पढ्न लेख्न समेत नजानेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता नजान्नेमा दुई तिहाई महिला छिन् ।
विश्वको परिवेशभन्दा नेपाल पनि फरक छैन । साक्षरता र जीवनपर्यन्त शिक्षालाई लैङ्गिक सक्षमताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा थुप्रै बहसहरु पनि भएकै छन् ।
साक्षरताका बाधक पाठ्यक्रम त होइन भनेर यसबारे पनि सोधखोज हुनु आवश्यक छ । हरेक नेपाली साक्षर नभएपनि मुर्ख छैनन भन्ने जगजाहेर छ । परम्परागत शिक्षण विधि अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउँदा साक्षरताको प्रतिशत बढाउन मद्दत मिल्ने विश्वास छ ।
अनौपचारिक एवं निरन्तर सिकाइ दोस्रो पक्ष हो किनभने पहिलो पक्ष छुट्न गएमा मात्रै यो उपलब्धिमूलक हुनसक्छ । अहिलेको समयमा सुचना प्रविधिको प्रयोग, समान्य हिसाबकिताब, समान्य लेख पढलाई साक्षरताको श्रेणीमा राखेको छ ।
पुनः सर्वेक्षण गरियो भने हाल समकक्षता दिने साक्षरताको परिभाषाको हालसम्म शिक्षा मन्त्रालयले गरेका दाबीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सन् २०२२ सम्ममा समावेशी, सुरक्षित र संरक्षित वातावरणमा सबैभन्दा पिछडिएकासहित देशका सम्पूर्ण बालबालिकालाई पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएका विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी, सन् २०१६–२०२२) निर्देशित छ ।
अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रमा समेत केही कामहरु गर्ने योजना संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट विद्यालयमा ढिला वा पहिलोपल्ट उपस्थित भएका किशोरकिशोरी लक्षित, जीवउपयोगी सीपहरुमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण तथा अनौपचारिक शिक्षाको समानक संरचना निर्माणको कामहरुमा सघाउँदै आएको छ । युनेस्कोले समेत अनौपचारिक शिक्षामा भूमिका खेल्दै आएको छ ।
सुविधा वन्चित समूहमा साक्षरता एवं जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तारका लागि केही महत्वपूर्ण पाटोहरु छन् ।
यसबारे अध्ययन र अनुसन्धान भइसकेको हुनसक्छ ।
साक्षरताको स्तर मापन गर्दा भाषागतभन्दा पनि विषयवस्तुको ज्ञान, प्रविधिसँगको सहकार्य वा जानकारीलाई महत्वपूर्ण मानिनुपर्छ । तराईका कुनै ठाउँमा नेपालीभन्दा उसको आफ्नो मातृभाषामा विषयबस्तुको जानकारी छ भने त्यस्तालाई साक्षर मान्ने कि नमान्ने ?
सर्तसहित वा सर्तरहित साक्षरको परिभाषा बनाउने, त्यसमा पनि सुविधा वन्चित समूहलाई पहिला विषयवस्तुको ज्ञान दिने कि प्रविधिको भनेर निक्र्यौल गर्न जरुरी छ ।
अझैसम्म धेरै यस्ता सीमान्तर्कत समूदाय छन् , जसले सूचना प्रविधिका साधनहरु पनि देखेका छैनन । सूचना प्रविधिको साधन नै नदेखकालाई कसरी साक्षर बनाउने भनेर एक पटक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका नीति निर्माणहरु मस्तिष्क मन्थन गरेर गुदी दिव्यज्ञान दिनसक्छ ।
फरक सोच र शैलीका साथ हिमाल, पहाड, तराई , मधेशमा जातिय , भाषिक, सामाजिक एवं सांस्ृकतिक रुपले सुविधा वन्चित भएका समूहको पहिचान र साक्षरता एवं जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तारका लागि पंचबर्षीय योजना आवश्यक छ ।
देश संघीय प्रणालीको अभ्यासमा रहेकोले साक्षरताको ग्यारेन्टीका लागि अघिल्ला योजनाहरु संशोधन आवश्यक छ । आवश्यकतामा आधारित साक्षरता शिक्षा, उपभोग र उपयोगका विषयहरुले निर्देशित हुनु पनि आवश्यक छ ।
साथै भाषागत एवं जातिय सहभाव हुनु उतिकै आवश्यक छ । सुविधाबाट वन्चित समूहलाई सुविधा सम्पन्न समूहसँग नै शैक्षिक अभ्यास र जीवनपर्यन्त सिकाइको अभ्यासमा लगाइनु पनि फलदायी नै हुनेछ ।
यसलाई गरिबी निवारणका लागि बहुआयमिक साक्षरता(पाठ्यक्रमको ज्ञान, परम्परागत ज्ञान, सुचनाप्रविधिको ज्ञान र वित्तीय ज्ञान) अथवा एकीकृत साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरि सुविधा वन्चत समूदायलाई अग्रमोर्चामा ल्याउन आवश्यक छ ।
धेरैले वित्तीय ज्ञानलाई पाठ्यक्रमकै ज्ञानमा राखेका छन् । तर मेरो बुझाईमा यो थोरै फरक छ । अहिले धेरै ठाउँमा साक्षर नभएका खासगरि महिलाहरु विभिन्न समूहमा आवद्ध भई वित्तीय कारोवारमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
यसमा आवद्ध हुनेहरुमध्ये धेरैजसो पहुँच भएका समूदायका छन् । तसर्थ अनौपचारिक शिक्षामार्फत वित्तीय साक्षरतालाई एकीकृत रुपमा अगाडि ल्याएर आर्थिक सशक्तिकरण गरिनु आवश्यक छ ।
हुनतः युनिसेफ, युनेस्को, विश्व शिक्षाजस्ता संस्थाहरुले पाठ्यक्रममै पनि वित्तीय विषय राखेको पाइन्छ । तर यसको प्रभावकारिता र सुविधा विहीन समूदायमा भएको पहुँचबारे अध्ययन नभएको देखिन्छ । यस्ता कुरामा अध्ययन गरेर अगामी नीति र रणनीति तयार गर्न स्थानीय सरकारहरुसँगको सहकार्य आवश्यक छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा शिक्षा विज्ञको अभाव र अध्ययन अनुसन्धानमा देखिएको अरुचिले सुविधाविहीन वर्गलाई साक्षरता शिक्षा र ज्ञान अकाशे फल जस्तै छ । यस विषयलाई गंभीरताका साथ मनन गरि पहुँच बिस्तार वा मार्ग निर्धारण आवश्यक छ ।
सामाजिक एवं जातिय रुपमा पछाडि परेको अथवा सुविधाबाट बंचित समूदायका बालबालिकालाई छात्रवृतिसहितको अनौपचारिक शिक्षामा समेत जोडबल गर्नु आवश्यक छ ।
साथै प्राविधिक अथवा अन्य कुनै विषयको अध्ययन र छात्रवृतिबारेको जानकारी क्रमगत रुपमा अनौपचारिक कक्षामा पनि जानकारी गराइए साक्षर भई ती बालबालिका पुनः विद्यालयमा तथा अनय समूहका मानिसहरु स्वरोजगारमा जान सजिलो होस् ।
मैले अनौपचारिक शिक्षा एवं शिक्षण पद्धतीमा देखिएका केही त्रुटीहरुको उठान र समाधानहरुको उपाय मात्रै यहाँ उल्लेख गरेको छु । यसबारे केही कुरा अनुसन्धात्मक तथा केही ब्यवहारिक सुझावहरु छन् ।
समाधानका उपायहरु आवलम्वन भएमा सुविधा वन्चित समूहमा साक्षरता एवं जीवनपर्यन्त सिकाइको पहुँच विस्तार हुनसक्नेमा म आशावादी छु ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा) बाट
