संवाददाता, सुर्खेत ।
एउटा औपचारिक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशमा ‘वातावरण तथा जलवायु अनुकूल विकासमा नेपाली युवा’ नामक परियोजना शुभारम्भ गरिएको छ ।
यही वैशाख ५ गते पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालबीर भण्डारी लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको हो ।
युथ इन्नोभेसन ल्याव र यसका सहयोगी साझेदारहरु रेस्टलेस डेभलपमेन्ट, क्रियशन र सिडिएमएसलको आयोजनामा भएको परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा ‘वातावरण तथा जलवायु अनुकूल विकासमा नेपाली युवा’ परियोजनाको शुभारम्भ र नगरप्रमुख भण्डारीद्वारा इन्नोभेस ग्रान्ट (अनुदान), २०२३ का लागि गरिएको आह्वान नै मुख्य आकर्षण रहेको थियो ।
युरोपेली संघद्वारा वित्तीय सहायता प्रदान गरिएको परियोजनाले १५–२९ वर्ष उमेरका युवालाई हरित अर्थव्यवस्थाको क्षेत्रमा उनीहरूको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न र विपद् तथा जलवायु सम्बन्धी शासन र पैरवीमा संलग्न गराउन एउटा मञ्च प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०२२ मा मधेश प्रदेशमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको परियोजना सन् २०२३ का लागि कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिदैछ । यस परियोजनाका तीनवटा अवयव (कम्पोनेन्ट) जलवायु फेलोशिप, जलवायुमैत्री उद्यमशीलता र तथ्याङकमा आधारित एडभोकेसी रहेका छन ।
परियोजनाको सिंहावलोकनका क्रममा परियोजना प्रमुख गोमा कार्कीले ९ वटा स्थानीय सरकारमा जलवायु फेलोशिपको अवयव (कम्पोनेन्ट) लागू गरिने बताउनुभयो ।
ती स्थानीय तह चौकुने गाउँपालिका, बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, खडाचक्र नगरपालिका, महावाई गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका रहेका छन् । यसका साथै, कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समेत यसलाई लागू गरिनेछ ।
विपद् पोर्टलको स्थानीयकरण र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तयार गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न यी सरकारका कार्यालयहरुमा प्राविधिक रुपमा दक्ष तथा निपुर्ण १० जनाको एउटा समूह परिचालन गरिनेछ ।
यसैगरी, कार्कीले जलवायुमैत्री उद्यमशीलताको कम्पोनेन्ट मार्फत हरित विकास सम्बन्धी उत्कृष्ट विचार (आइडिया) प्रस्तुत गर्ने ६ जनालाई इन्नोभेसन ग्रान्ट (अनुदान) प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । उक्त अनुदान पाएपछि उनीहरुलाई आफ्ना व्यवसायिक विचारलाई थप परिष्कृत बनाउन मेन्टरहरुसँग मिलेर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
साथै, कर्णाली प्रदेशबाट छनौट गरिएका डिजिटल स्वयंसेवकहरुले वातावरणीय तथा जलवायु सम्बन्धी सरोकारका विषयहरुमा तथ्याङक संकलन गरी नीतिगत परिवर्तनका लागि उक्त तथ्याङक नीति निर्माताहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।
चार वर्षे योजना मधेश प्रदेशबाट सुरु भएको हो । मधेस प्रदेशबाट सिकेको सिकाइ कर्णाली प्रदेशमा दोस्रो वर्ष, सुदूरपश्चिम तेस्रो वर्ष र अन्तिम वर्षमा मधेसमा कार्यान्वयन गरिने जनाईएको छ ।
