गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले पाँच वर्षअघि, स्थानीय चुनावको मुखैमा यो पंक्तिकारसँग भन्नुभएको थियो – ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मलाई नै पठाए पनि गाह्रो छ । किनभने, अहिलेको स्थानीय तह पुरानो गाविस वा नगरपालिका होइन । कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी अधिकारसहितको शक्तिशाली सरकार हो । जोसुकैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न सक्दैन ।’
तर, योग्यताको सामान्य मापदण्ड बेगर स्थानीय सरकार सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा दलहरूले पठाएका पात्रका कारण स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्ष उत्साहजनक भएन । स्थानीय सरकारको खाका कोर्नुभएका पौडेलको त्यतिवेलाको कथनको सार थियो : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्दा र क्षमतावान् हुन जरुरी हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनमा राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएकाले स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल फितलो, कामचलाउ र झुर साबित भएको छ ।
जनप्रतिनिधिको योग्यताको कमीले कतिपय स्थानीय तहले बेलामा गाउँ तथा नगरसभा समेत गर्न नसकेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरे । दूरदराजका स्थानीय तहलाई छाडेर देशका महानगरका प्रमुखहरूको काम र भूमिका समेत आलोचना रहित हुन सकेन । तिनले पर्याप्त स्रोतसाधन अनि सम्भाव्यता भएर पनि महानगरको मुहार फेरिने गरी आफूलाई रोल मोडल जनप्रतिनिधि प्रमाणित गर्न सकेनन । ठूलो विडम्बना, देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको काम नै लज्जाको नमुना बन्यो । काठमाडौँको वार्षिक बजेट कैयौँ संघीय मन्त्रालयको भन्दा बढी छ । तर, महानगरवासीले पाँच वर्षअघि र अहिलेको महानगरमा कुनै अन्तर अनुभव गर्न पाएनन ।
विकास बजेटबाट कमिसन कुम्ल्याउन जथाभावी डोजर चलाउने, अनियमित खर्च गरेर अत्यधिक बेरुजु बढाउने अनि कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेर जनताबीच जानै नसक्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधि पुग्नु सामान्य भएको छ । निजी स्वार्थका कारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच कलह, बिलासी सवारीसाधन खरिद गर्ने र हत्याउने होडबाजी देखियो । तलबभत्ता र सुविधामा मरिहत्ते गर्न जनप्रतिनिधिले अलिकति पनि लाज मानेको देखिएन । अनेक विवादास्पद काम गरेर सार्वजनिक आलोचना खेप्नु धेरै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको दैनिकीजस्तो भयो । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि विरुद्ध अदालतमा मुद्दा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।
नगरी नहुने भन्दा गर्नै नहुने काममा फसेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष व्यर्थमा खेर गएको छ । थोरै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यस अवधिमा रोलमोडल र नमुना नबनेका होइनन । तर, तिनका राम्रा कामलाई खराब दृष्टान्तले ओझेल पारेका छन । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा पठाउने पात्रको योग्यता सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड पनि तय नगरेकाले स्थानीय सरकारमा अयोग्यहरूको भिड लागेको हो । उम्मेदवार बनाउँदा पहुँचवाला र आफ्ना कृपापात्रलाई प्राथमिकता दिइएकाले स्थानीय सरकारको अनुहार विकृत बन्दै गएको हो । आफैँले उम्मेदवार बनाएका पात्रहरूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि जनआकांक्षा विपरीत काम गर्दा पनि दलहरूले ती पात्रबारे खासै समीक्षा गरेको पाइँदैन । दलहरूका नजरमा आगामी चुनावमा तिनै अयोग्य पात्र फेरि पनि योग्य ठहरिन सक्छन । त्यसैले आगामी चुनावमा पनि योग्यतम व्यक्तिभन्दा पैसा र पहुँचकै भरमा उम्मेदवार तय हुने जोखिम छ ।
संसारमा कुनै यस्तो क्षेत्र, सेवा, काम, पेसा वा व्यवसाय छैन, जहाँ कुनै योग्यता जरुरी नहोस । विडम्बना, नेपाली राजनीतिमा योग्यता प्रणालीलाई शून्य बनाइएको छ । राजनीतिमा जोसुकै पनि सजिलै पस्न र निस्किन सक्छ । योग्यता प्रणालीको धज्जी नै उडाएकाले फरार अपराधी सांसद, मन्त्री र पार्टीको नेता बनिरहेको हुन्छ, उसैको देवत्वकरण गरिन्छ । मतदाताले त्यसलाई सामान्य मानिदिनुपर्ने विवशता छ । जोसुकै व्यक्ति झोला बोकेर राजनीतिक दल र नेताको पछि दौडिएपछि नेता बनिहाल्ने सजिलो मार्ग नेपालबाहेक सायद अरू देशमा देख्न मुस्किल पर्छ । देशमा धेरै योग्य मानिएका नेताहरूले पनि भाषणबाहेक अरू केही गर्न जानेको देखिँदैन ।
जनप्रतिनिधि हुन कानुनले तोकेको औपचारिक योग्यता औपचारिकता मात्र हो । तर, कुनै पनि तहको सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाउने व्यक्तिको योग्यता र क्षमताबारे सामान्य छलफलसमेत नहुनु उदेकलाग्दो छ । जेल बसेको, मान्छे मारेको वा सडकमा ढुंगा हानेर प्रहरीको लाठी खाएकै आधार मात्र अब जनप्रतिनिधिको योग्यता हुन सक्दैन । हचुवा वा लहडमा राजनीतिक दलमा छिरेको पात्र नेतालाई रिझाएपछि चुनाव वा मनोनयनको माध्यमबाट शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्ने गरेको छ । तसर्थ, अधिकांश जनप्रतिनिधिको क्षमता उस्तै भेटिन्छ । दलले चुनावका माध्यमबाट अघि सारेको आफ्नो पात्रको कार्यसम्पादन र क्षमताको लेखाजोखा गर्ने परिपाटी कतै छैन । जति व्यवस्था बदलिए पनि देश नबन्नु र सर्वत्र बर्बादी मात्र देखिनुको मुख्य कारण यही हो । जबसम्म राजनीतिमा योग्यता प्रणाली स्थापित गरिँदैन, तबसम्म झोलेहरू नै सर्वोत्कृष्ट बनिरहन्छन ।
अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहका लागि २२ एकल र १५ साझा अधिकार किटान गरिएको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट हुने करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले स्थानीय सरकारबाटै हुन सक्छ । संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकैले ७५३ स्थानीय सरकारलाई गाउँको सिंहदरबार भनिएको हो । तर, यति महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी भएका स्थानीय तहमा जाने व्यक्तिको वाञ्छित योग्यता तय गरिएन । न त संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता तय गरियो, न त कानुन बनाएरै किटान गरियो । त्यसैले पाँच वर्षअघि र अहिले स्थानीय उम्मेदवार छनोटमा तात्विक अन्तर छैन ।
नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा र जाँगर भएका अनि आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको कामचलाउ प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ ।
अहिलेसम्म बाहुबल, धनबल र पहुँच अनि नेताको कृपा मुख्य गरी उम्मेदवार बन्ने आधार भएका छन । अघिल्लो पटक त नेता पत्नी, नेताका सालासाली, छोराछोरी, प्रेमिका अनि आफन्तहरू कैयौँ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत पदमा निर्वाचित भए । देशका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको सूची केलाउने हो भने त्यसमा नेताका पत्नी र आसेपासेको उल्लेख्य संख्या देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा योग्यतम रैथाने उम्मेदवार चयन कसरी हुन सक्ला ?
३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तय गरिएको छ । सबैको ध्यान स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको योग्यतातिर जान थालेको छ । किनकि, सही पात्र चयन हुन सकेन भने फेरि मतदाताले पाँच वर्ष टाउकामा हात राखेर पर्खिनुपर्छ । त्यसैले, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायत नेताले एकपटक स्थानीय तह सम्हाल्ने कार्यकर्ताको योग्यताबारे मन्थन गर्न जरुरी छ । र, उहाँहरूलाई सार्वजनिक वृत्तले पनि आगामी चुनावका लागि गतिला उम्मेदवार तय गर्न उम्मेवारसम्बन्धी न्यूनतम योग्यतासहितका मापदण्ड तय गर्न झकझक्याउन जरुरी छ । यो किन पनि जरुरी छ भने योग्यतम र उम्दा मानिसलाई दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाएसम्म मतदातालाई राम्रा मानिस छनोट गर्ने अवसर हुँदैन ।
स्थानीय सरकारलाई गएको पाँच वर्षमा रोलमोडल बन्ने अवसर थियो, जनप्रतिनिधि पनि उदाहरणीय बन्न सक्थे । तर, साँच्चै रोलमोडल जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको संख्या थोरै छ । यसको कारण अरू केही होइन, जनप्रतिनिधिको योग्यता नै हो । योग्य जनप्रतिनिधि नभएकाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निम्छरो भयो । अनुभव र योग्यता कमजोर भएका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा ढिलो पठाइएका कर्मचारीबीचको कलहले कैयौँ स्थानीय तह चल्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिए । त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकियो, जनतालाई सास्ती भयो । गतिला व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा चुनिने मौका नदिने हो भने जनप्रतिनिधिको सखाप भएको साखमा सुधार हुन सक्दैन ।
स्थानीय सरकारका लागि जनप्रतिनिधिको योग्यता कस्तो चाहिएला त ? यसको वस्तुनिष्ठ जवाफ पाउन कठिन छ । तर, राम्रो गरेका जनप्रतिनिधिको योग्यता केलाउँदा केही उम्दा जनप्रतिनिधिका साझा योग्यता र चारित्रिक गुण भेटिन्छन । स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति इमानदार, भ्रष्टाचारमा नडुबेको, निष्ठावान्, लोकप्रिय र विगतमा आफू संलग्न क्षेत्रमा राम्रो रेकर्ड बनाएको व्यक्ति हुन जरुरी हुन्छ । विषयगत रूपमा चाहिँ संविधानमा किटान गरिएको स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेको, संघीयताको मर्म बुझेको, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनको ज्ञान भएको व्यक्तिले स्थानीय तहलाई नतिजामुखी बनाउन सक्छ । स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वार्थ र नागरिक हितप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनावको उम्मेदवार बनाउनु उचित हुन्छ ।
नयाँ कुरा सिक्ने ऊर्जा र जाँगर अनि आफ्नो क्षमता बढाउन उत्सुक युवा उमेर समूहका व्यक्ति स्थानीय तहले पाउने हो भने अहिलेको कामचलाउ प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ । नेतृत्व सीप, जनपरिचालन र सम्झौता गर्न जान्ने अनि स्रोत–साधन जुटाएर परिचालन गर्न सक्ने व्यक्ति स्थानीय तहलाई चाहिएको छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास अनि ठाउँ विशेषको सम्भाव्यता बुझ्ने, नेपाली समाजको विविधता र बहुलता बुझेका, राजनीतिलाई आर्थिक उत्थानको मार्ग नबनाएका सदाचारी व्यक्तिहरू राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले छान्ने वातावरण चाहिएको छ, न कि, चुनावमा भएको खर्च असुली गर्न स्थानीय तहलाई दुरुपयोग गर्ने जमात । एउटै व्यक्तिसँग यी सबै योग्यता नहुन सक्छ, तर यीमध्ये धेरै योग्यता भएका मानिस दलहरूको उम्मेदवारको सूचीमा पर्ने हो भने स्थानीय लोकतन्त्रको शुद्धीकरण सुरु हुन सक्छ । कम्तीमा राजनीतिलाई पेसा अनि जीविकोपार्जनको माध्यम नै बनाएकाहरूबाट सुशासन सम्भव हुँदैन ।
स्थानीय सरकारमा राम्रा मानिस ल्याउन प्रथमतः दलहरूले राम्रा मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने अनि मतदाताले राम्रामध्ये पनि उत्कृष्टलाई मतदान गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने अहिलेको बेथितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भन्नुभएको थियो – ‘स्थानीय सरकारमा पक्कै बेइमानहरू छन । तर, संघीय सरकार पनि बेइमान विहीन चाहिँ छैन ।’ अहिले नै देशलाई बेइमानमुक्त बनाउन त कठिन होला । तर, बेइमानलाई विस्थापित गर्न इमानदारहरूको खोजी गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
