संवाददाता ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको रुपमा काम गर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई आवेदन दिन आज सूचना जारी गरेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने विभागले जनाएको छ ।
कमाइ र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब १६ सय डलर (झन्डै एक लाख ९० हजार रुपैयाँ) छ । लागत शुल्क भने एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ ।
छानिएको कामदारले ५ वर्षसम्म काम गर्न पाइनेछ । इच्छुक उम्मेदवारले विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन पाउनेछ । सरकारी संयन्त्रमार्फत इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार जना नेपाली लैजाने भएको छ । जसमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष जान पाउने छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
निजी क्षेत्रमा संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) को संलग्नता छैन ।
कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलको तर्फबाट पपुलेसन एण्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए) को संलग्नता रहनेछ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार विभागभित्रै इजरायल हेर्ने छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको छ ।
उहाँले अब जाने कामदारले रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदारलाई लैजाने गरिएको थियो ।
इजरायल जान कसले पाँउछ, कसले पाँउदैन ?
सरकारले इजरायल जानका लागि कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ किलो तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ ।
कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमए सम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयरगिभिङ सम्बन्धी तीन महिनाको तामिलप्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विभागले जनाएको छ ।
तर, इजरायलमा काम गरी फर्केका र बुबाआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास वा काम गरेकाका परिवारका सदस्य भने जान पाउने छैनन् । लागूपदार्थ वा मादक पदार्थ दुव्र्यवसनमा लागेको व्यक्ति पनि छनोट मापदण्डभित्र पर्ने छैनन् ।
नेपालले सूची दिने इजरायलले छान्ने
विभागले आफूद्वारा तोकिएको अनलाइनबाट आवेदन लिनेछ । आवेदकबाट प्राप्त कागजातलाई छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृति गर्नेछ । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ ।
‘दरखास्त स्वीकृति भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । उनीहरुलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ ।
लिखितमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्रै मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ’, महानिर्देशक दवाडीले भन्नुभयोे, ‘छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त माग संख्याभन्दा पच्चीस बढी उम्मेदवारको नामवली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ ।’
परीक्षाका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ । रोजगारदाताले तीनप्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएको व्यक्तिको हस्ताक्षरको लागि विभागमा पठाउनेछ ।
त्यसमा एकप्रति रोजगारदातालाई, एकप्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई एकप्रति अभिलेखका लागि विभागले आफैले राख्नेछ ।
श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौता बिमोजिम कामदार पठाउनका लागि छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रम सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।
लागत खर्च कामदारकै
सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने छ ।
भिसा शुल्कमात्रै सम्बन्धित रोजगारदाता आफैले बेहोर्नेछ ।
‘हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम, श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनी उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नबेहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
इकान्तिपुरबाट