संवाददाता ।
सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेको छ । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिरिषदले वैरागीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित कार्यदललाई समिति खारेज गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
कार्यदलले गत मंसिर १९ गतेकै बैठकबाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धमा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याललाई पत्र पठाएर मुख्य सचिव वैरागीले जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।
पत्रमा समिति खारेज गर्ने निर्णय भएकोले समिति बुझबुझारथ गर्न निर्देश गरिएको छ । समितिका अध्यक्ष अर्यालले समिति खारेज भएको पत्र प्राप्त गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थासँग छलफलसमेत नगरेको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो । ‘समिति खारेज भएको पत्र पाएका छौं तर सरोकारवालासँग छलफल नगरी हठात् समिति खारेज हुनु गलत छ’, अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रबन्ध अनुसार गठन हुँदै आएको समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो ।
नेपाल प्रेसबाट
