गाउँ-नगरपालिकाको संख्या र सिमाना बदलिएला ?

  ।   २०७८ आश्विन १९, मंगलवार १८:०२

संवाददाता ।

२०७४ सालमा चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको समयावधि २०७९ साल वैशाख २० गते सकिँदैछ । यस हिसाबले स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुन सात महिनामात्रै बाँकी देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै सुरसार भने देखिएको छैन ।

निर्वाचन आयोग नेपालका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला आगामी वैशाख २० गते स्थानीय जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिने बताउँनुहुन्छ । स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ३ उपदफा ५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपरेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार २०७७ साल फागुनभन्दा अघि नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँनुहुन्छ ।

“आउने चुनावसम्म त्यो सम्भावना छैन,” उहाँले भन्नुभयोे, “तर यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले ऐन संशोधनबाट काम हुन पनि सक्छ । हालसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकारबाट त्यहाँका स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेका छैनन् ।”

अहिलेसम्म २८-२९ वटा स्थानीय तहबाट संख्या तथा सिमाना हेरफेरको लागि निवेदन आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयोे, “ती निवेदनहरूमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । वडाको सिमाना हेरफेर गर्न, एक वडाको भाग अर्को वडामा परेकाले त्यसलाई गाभ्नको लागि माग आएको छ ।” स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेरको लागि अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले काम गरिरहेको चाँही छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा अर्को पाँच वर्षसम्मको लागि पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेर हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँनुहुन्छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल ऐनको यस किसिमको व्यवस्था बारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक वर्षअघिदेखि नै घच्घचाएको सम्झिनुहुन्छ । “हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौं, मन्त्रालयमा फाइल पनि पुगेका छन् । तर मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, केही थाहा छैन,” उहाँले भन्नुभयोे ।

कारोबार डेली डटकमबाट

Next Post

प्रदेश सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग

२०७८ आश्विन १९, मंगलवार १८:०२
 PCN संवाददाता, काठमाडौँ  । प्रेस काउन्सिल नेपालद्धारा आज आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र्फिता लिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य गोपाल बुढाथोकीले उक्क्त विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता […]

सम्बन्धित समाचार