बाँके । प्रेस संगठन नेपाल बाँके शाखाले जिल्ला प्रशासन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई नयाँ मिडिया विधेयक ल्याउन भन्दै ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गरेर पत्रकारितालाइ अंकुश लागाउन खोजेको कारण तत्काल अहिले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक बनाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रेस संगठन बाँके अध्यक्ष डक्ट प्रसाद धितालले बताउनु भयो । धितालले भन्नुभयो,” कोरोनाको महामारीका बेला जनतालाइ बचाउनुको साटो पत्रकार र संचार माध्यमको स्वतन्त्रतालाई लुट्नु कत्तिको जायज हो ?” नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले स्विकार गरेको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संघीय कानुन र पत्रकारितामा तमाम अन्तरास्ट्रिय मान्यता विपरीत यो विधेयक आएकोमा गम्भीर आपत्ति छ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रिय अनुशासन आयोगका सदस्य सुशील लामिछानेले प्रदेश सरकारले मिडिया र पत्रकारिताको विकास गर्नुभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठेर पत्रकार र मिडियालाइ सरकारको आदेश पालकको रुपमा खडा गरेको छ भन्नू भयो । त्यस्तै केन्द्रिय लेखा आयोगका सदस्य सिराज खानले भन्नू भयो,”भजन गाउने बाहेकका अन्य पत्रकारलाई दमन गर्ने पञ्चायत कालीन मनशायको यो विधेयक कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन ।”
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ गेलालले ज्ञापनपत्र प्रदेश सरकारलाउ बुझाउने प्रतिबद्धता गर्नु भयो । ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँके संयोजक डक्ट प्रसाद धिताल, केन्द्रिय अनुशासन आयोग सदस्य सुशील लामिछाने, लेखा आयोग सदस्य सिराज खान लगाएत जिल्ला संगठन कार्यसमिति सदस्यहरू गएका थिए ।
ज्ञापनपत्रको पुर्ण पाठ: श्री माननिय मुख्यमन्त्री ज्यु, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल
मार्फत
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके
बिषय : ज्ञापन पत्र ।
लुम्बिनीप्रदेश सरकारले ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्थागर्न बनेको विधेयक’प्रदेश सभामा दर्ता गराएको बारे हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानूनआवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको बेला विधेयक दर्ता गराउनु सकारात्मक नै भएपनि विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य र अन्तर्वस्तु सम्पूर्ण रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी रहेकाले यसमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले स्वीकार गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संघीय कानून र पत्रकारिताका तमाम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत यो विधेयक आएकोमा हामीलाई गम्भीर आपत्तिछ । विधेयकको आशय सैद्धान्तिकरुपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । प्रदेशभित्र मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास तथाप्रबर्धन गर्न कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विधेयकको प्रस्तावना नै मिडियाको नियमनमा मात्रै केन्द्रित रहनु आपत्तिजनक छ । मिडिया र पत्रकारको विकास गर्नु भन्दापनि स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठेर मिडिया र पत्रकारहरुलाई सरकारका आदेश पालकको रुपमा खडा गर्ने कुत्सित मनशाय राखिएको छ ।
संविधानको धारा १९ ले सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी नहुने, प्रकाशन/प्रसारण हुने सामग्रीमा रोक (सेन्सरशीप) नलगाउने लगायत प्रावधान गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिसकेको छ । यस विपरीत प्रदेश सरकारको बिधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न सकिने, सामग्रीमा सेन्सर लगाउन सकिने आशयका प्रावधानमात्र राखेको छैन, कुनै गल्ती कमजोरी भएमा पत्रकारलाई जेल सजाय सम्मको ब्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको भजन गाउने बाहेकका अन्य पत्रकारलाई दमन गर्ने पञ्चायत कालीन मनशायको यो विधेयक कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन । तसर्थ सरोकार वाल संगको छलफल र सहमिती पछि मात्रै उक्त सञ्चार बिधयक अगाडी बढाईनु पर्ने हाम्रो माग छ ।
मिडिया काउन्सिल स्वायत्तहुनुपर्ने संसार भरिको मान्यता विपरीत मन्त्रीकै अध्यक्षतामा काउन्सिल बनाउने जस्तो हास्यास्पद प्रस्ताव खेदजनक छ । तसर्थ यो विधेयकको आंशिक सुधार मात्र भन्दापनि सम्पूर्ण रुपमा फिर्ता लिएर पत्रकार महासंघ, पेशागत संगठन तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरुसँगको परामर्शमा पुनःलेखनका लागि प्रदेश सरकार सँग जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो मागको सुनुवाई नभए पत्रकार महासंघ र अन्य सञ्चार संगठनहरु सँग हातोमालो गर्दै सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनीदिन चाहन्छौं ।
सह-संयोजक डक्ट धिताल
राजेश आचार्य संयोजक
