प्रेम विश्वकर्मा, नेपालगंज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई शिघ्र, सरल र सहज बनाउने नीति लिएको छ । तर प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय ब्यवस्थित छैन्न । जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा सेवाग्राहीको चाप थेग्न बाँके, बर्दियामा प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई समस्या आइपरेको छ ।
तीन तहको सरकार बनेसगैं धेरै सरकारी अड्डा पनि फेरबदल भए । कति उठेर गए । भएका कर्मचारीमध्ये कति सरुवा भए, कतिले अवकास पाए । तिनका ठाउँमा कर्मचारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पठाउन सकेको छैन ।
सेवाग्राहीको चाप भइरहने यातायात कार्यालय बाँके, लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगत आएदेखी नै कार्यालय प्रमुख विहिन छ । २५ साउन २०७८ सम्म यातायात कार्यालयमा २६ जनाको दरवन्दी रहेकोमा २३ जना मात्र कर्मचारी छन ।
यातायातको प्रशासन फाँटमा कार्यरत (सहायक स्तर पाँचौं) तहका कर्मचारी प्रेम बहादुर वलीले जनशक्ति सगैं भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा कार्यालय ब्यवस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यातायात कार्यालय भाडाको घरमा चलेको छ । १५ कोठे ३ तले भवनको मासिक भाडा १ लाख १० हजार रुपैंया भन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पार्किङ्गको सुविधा छैन ।
यो यातायात कार्यालय मातहतमा अहिले १ लाख १५ हजार बढी मोटर साइकल, १० देखी १५ हजार जति अन्य गाडी दर्ता भएका छन ।
यस कार्यालयले लाइसेन्स र रुट परमिट जारी गर्ने, जाँच पास, दर्ता नामसारी, नविकरण गर्ने जस्ता सेवा दिदै आएको छ । यहाँ थामी नसक्नु भीड लाग्छ ।
यातायात कार्यालय नेपालगंज उपमहानगरपालिका, कारकाँदोमा मुख्य सडक छेउमै रहेको छ । ट्रायल सेन्टर भने कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा नगर विकास समितिले दिएको ५५ कठ्ठा जग्गामा छ ।
तर यातायात कार्यालयले मुख्य सडक, सबै किसिमको सुविधा पुगेको ठाउँ नपाएको भन्दै आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन सकेको छैन । अब कार्यालय प्रयोजनका लागी ५–७ कठ्ठा जग्गा आवाश्यक पर्छ ।
अहिलेसम्म कार्यालय प्रयोजनका लागी यातायातले भनेको जस्तो ठाउँ नेपालगंज र कोहलपुरका स्थानीय सरकारले दिने आँट गरेका छैन्न । जसले गर्दा यातायात कार्यालय नेपालगंज की कोहलपुर रहने भन्नेमै टुंगो छैन ।
बाँकेको छिमेकी जिल्ला बर्दियाको बर्दिया अस्पतालमा २९ साउन २०७८ सम्म ५९ जना स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीको दरवन्दी भएकोमा जम्मा २८ जना मात्र कार्यरत छन ।
वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डण्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेयका अनुसार ९, १०, ११ औं तहका ९ जना बिशेषज्ञ चिकित्सक, १ जना मेडिकल अधिकृत, १ जना नर्सिङ्ग अधिकृत, १ जना स्टोर शाखा, १ जना कम्युटर अप्रेटर, १ जना फिजियो थेरापिष्ट सहित करिब ५५ प्रतिशत दरवन्दी रिक्त छ ।
बर्दिया अस्पताल गुलरिया ५० बेडको अस्पताल हो । तर यहाँ कोही बिशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी आउन मान्दैन्न । आवासको सुविधा नभएपछि अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु अस्पतालभन्दा बाहिरै (टाढा) बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
बिरामी, शारिरीक अशक्त, सेवाग्राहीले ओपीडी कार्ड लिन अप्ठ्यारो छ ।
यहाँका भौतिक पूर्वाधार अस्पताल भन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिईएको छ । अस्पतालको क्वाटर (आवास) गुलरिया नगरपालिकामा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत सुनील पाण्डेले प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।
उहाँले अस्पतालको क्वाटर (आवास) सुविधा लिएको करिब १० बर्षभन्दा बढी भईसकेको छ । उहाँ अस्पतालमा काम गर्नुहुदैन । नीजि औषधी पसलले करिब १० बर्षभन्दा बढी समयदेखी अस्पतालको सरकारी भवनबाट औषधी बेचिरहेको छ ।
अस्पताल विकास समिति र अस्पताल प्रशासन भित्रका केही कर्मचारी र बाह्य शक्तिको दबाबमा पाण्डेलाई आवास सुविधा र खड्का मेडिकल स्टोर्सलाई सरकारी अस्पताल भित्र औषधी बेच्न दिएको हो ।
अस्पतालका प्रमुख तथा वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डण्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेयले आफु आउनुभन्दा धेरै पहिले देखी अस्पताललाई अपर्याप्त हुदाँ–हुदैं पनि बाहिरका ब्यक्तिलाई पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिईएकोले अहिले आफुले मात्र निर्णय गर्दा नहुने भन्दै यसमा अस्पताल विकास समिति र अन्य सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सोसल अडिटमा कुरा उठेको तर राजनीतिले गर्दा उहाँहरुलाई अस्पतालबाट हटाउन कठिनाई रहेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पताल सँग ५ बिगाह ३ कठ्ठा जग्गा भएकाले अस्पताल सुध्रिन सक्ने अवसर भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मनपरी निर्णाय
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालिन मन्त्री आरती पौडेलको जोडबलले प्रदेशका १२ वटा जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना गरिएको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतको सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज अहिले ८ औं तहका निमित्त प्रमुख दिल कुमार वलीको भरमा चलिरहेको छ ।
यसअघिका १ एक जना प्रमुख अवकाश पाएर जानुभयो, अर्का १ जनाको सरुवा भयो । यहाँ नवौं र १० औं तहको प्रमुख रहने गरी १३ जनाको दरवन्दी छ ।
सहकारी प्रशिक्षालयका सहायक पाँचौं (सहजकर्ता) जीवा नन्द ढुङगनाले प्रदेशले रिक्त दरवन्दीमा विज्ञापन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
प्रदेशस्तरमा गएका सहकारीलाई हेर्ने सहकारी प्रशिक्षालयले रुकुमपूर्व, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जस्ता टाढाका जिल्लामा सहजै सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी, बजेटको अभाव खेप्नु परेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीले दरवन्दी अनुसार १५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा अहिले कार्यालयमा १० जना मात्र कार्यरत रहेको बताउनुभयो ।
९, १० औं तहको प्रमुख हुनुपर्नेमा अहिले स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया ८ औं तह निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ । तथ्याकं अधिकृत, कोल्डचेन अस्सिटन्टको दरवन्दी पनि खाली छ ।
माथिल्लो तहको दबाबमा ३ जना सुपरभाइजरलाई काजमा पठाईएको छ ।
बैकल्पिक ब्यवस्था दिएर जाने भनी सहमति गरेको तर कार्यन्वयन नभएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीले भन्नुभयोे, ‘लुम्बिनीको पछाडी परेको दुर्गम जिल्ला बर्दिया भनेर कर्मचारी आउन मान्दैन्न । पहिले क्षेत्रिय मेडिकल स्टोर नेपालगंजबाटै पाईने खोपका लागी अहिले बुटवल जानुपर्छ । आवाश्यकता, माग भएजति बजेट, कार्यक्रम आउदैन ।’
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नेपालगंज पनि निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ । यो कार्यालय प्रदेशको ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत हो ।
यहाँ ९ औं तहको प्रमुख हुनुपर्नेमा ७ औं तहका इन्जिनियर राम आश्रय साहले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
१४ जना कर्मचारीको दरवन्दी भएको यो कार्यालयमा ४ भदौं २०७८ सम्म ६ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेको लेखा अधिकृत (छठौं) तथा सूचना अधिकारी बेचन प्रसाद यादवले बताउनुभयो ।
बाँके, बर्दिया कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा २६ करोड ६६ लाख रुपैंया बजेट प्राप्त गरेको थियो । कार्यालयले जनता आवास समेत केही संघीय सरकारका कार्यक्रम पनि हेर्ने गरेको सूचना अधिकारी यादवले बताउनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बर्दिया, गुलरियाका डिभिजन प्रमुख विष्णु प्रसाद पौड्यालले भन्नुभयो, ‘यो कार्यालय आवाश्यक छैन । कार्यालय राख्ने नै हो भने पैसो टन्न दिन पर्यो । कनिका छरे जस्तो गर्न भएन ।’
कार्यालय प्रमुख नभएपछि कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा बाँके र माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला खजुरा बाँके एउटै हाकिमले चलाउनुभएको छ ।
कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिममा ११ औं तहको र माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालामा ९ औं तहको कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने हो । तर योग्यता पुगेका कार्यालय प्रमुखको अभावमा १० औं तहका अमरराज शर्मा घिमिरे एक्लैले दुई कार्यालय धाउनुपरेको छ ।
शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश हेर्ने कार्यालयमा बिज्ञता भएको मान्छे भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
लुम्बिनी प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कतै कर्मचारी नभएर हैरान छ भने कतै कर्मचारी बढी छन । बर्दिया जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएको एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया, गुलरियामा ११ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ ।
तर त्यहाँ १३ जना कर्मचारी कार्यरत छन । वागवानी विकास अधिकृत (अधिकृत स्तर सातौं) सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकका अनुसार दुई जना कर्मचारी काजमा आएका हुन ।
यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेमा ३ भदौं २०७८ सम्म १५ जनाको दरवन्दी भएकोमा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन । जसमध्ये १ जना काजमा सरुवा भई आएका हुन भने अर्का १ जना करारका कर्मचारी हुन ।
कार्यालय प्रमुख धिरजजंग शाहले भन्नुभयोे, ‘जनशक्ति सगैं कार्यालयको जिम्मेवारी, भुमिकामा पनि केही हेरफेर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । प्रदेशका अस्पष्ट कार्यनिर्देशिकाले केही अन्यौल सिर्जना गरेको छ । हामी प्रदेशप्रति जवाफदेही हुने हो । तर अहिले यहाँ सबै काम स्वास्थ्यले हेर्ने हो, जस्तो भईरहेको छ ।’
बाँकेको नेपालगंज स्वास्थ्य क्षेत्रको हब भएकाले यहाँ निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, एम्बुलेन्स संञ्चालन ब्यवस्थापनको नियमन, अनुगमनको काम जस्ता बिषय पहिले स्वास्थ्यले हेरे पनि प्रदेशमा आएपछि के गर्ने, नगर्ने भन्ने अन्यौल छ । तर गुनासो भने स्वास्थ्यमा पुग्ने गरेको प्रमुख शाहको भनाई छ ।
कानून नबन्दाको सकस
तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयहरु अहिले प्रदेश मातहत डिभिजनका रुपमा छन । तर प्रदेश कानून नबन्दा पहिले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा रहेका यि कार्यालय अधिकार विहिन जस्तै देखिन्छन ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत गणेश बहादुर खड्काले भन्नुभयोे, ‘वन तथा वातावरण संरक्षण, ब्यवस्थापनको काम संघिय सरकार मातहत रहने अन्र्तराष्ट्रिय चलन छ । पहिले १० हजार रुपैंया सम्म दण्ड जरिवना गर्ने अधिकार जिल्ला वन अधिकृतलाई भएपनि अहिले कानून शंशोधन भए पछि केही अड्चन आएको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय बाँके मातहत रहनेगरी ६ वटा सव–डिभिजन कार्यालय छन । ९४ जनाको दरवन्दीमध्ये ७४ जना मात्र कार्यरत छन । ४ जना वन रक्षक र १६ जना शसस्त्र वन रक्षक सिपाईको दरवन्दी रिक्त छ ।
वनको कार्यालय भवन र थुनुवा कक्ष पनि जिर्ण अवस्थामा छन । नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा सव–डिभिजन कार्यालयको भवनमा शसस्त्र प्रहरी बसेको छ । सव–डिभिजनका कर्मचारी भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पूर्वाधार, जनशक्तिको अभावकृषि र पशु सँग सम्बन्धित कार्यालयमा पनि छ । प्रदेशका १२ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेमा १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेकोमा अहिले ८ जना कर्मचारी मात्र छन ।
दरवन्दी अनुसार यहाँ ११ औं तहको प्रमुख हुनुपर्छ । तर १० औं तहका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन । सूचना अधिकारी तथा कृषि प्रसार अधिकृत अनिश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कामका चाप बढी छन ।’
यसपटक बजेट पनि घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा ७ करोड ८८ लाख ३७ हजार रुपैंया बराबरको बजेट आएकोमा चालु आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ का लागी ३ करोड ३२ लाख रुपैंया मात्र बजेट आएको छ ।
यस्तै भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र नेपालगंज बाँकेमा मत्स्य (माछा) को बिज्ञलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको छ । १६ साउन २०७८ सम्म १४ जनाको दरवन्दी मध्ये ९ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन ।
२ बर्ष बर्दिया समेत हेरेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले हाल बाँके जिल्ला मात्र हेरेको छ । यहाँ समान्य वर्गका ब्यक्ति, सेवाग्राहीको पहुँच कम छ । किनभने यहाँ नीतिगत र कानूनी झनझटिला प्रक्रिया छन ।
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र नेपालगंजका लेखा प्रमुख धर्मराज लामिछाने भन्नुहुन्छ, ‘किसानलाई डकुमेन्ट मिलाउन समस्या हुँदा लेखापरीक्षणमा समस्या भई बेरोजु देखिने संम्भावना हुन्छ । अनुदान सहयोगका कार्यक्रममा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगंज बाँकेका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार यहाँ कृषिका निकाय बढी भएकाले कामको प्रकृति दोहोरिने अवस्था छ । उहाँले पनि झनझटिला मापदण्ड अनुसारका कागजपत्र उपभोक्ताले पठाउन नसक्दा बेरुजु आउने संम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख सिनियर इन्जिनियर कृष्ण बहादुर बिकले प्रदेशभरीका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट आफनो कार्यालयमा आएको गुनासो गर्नुभयोे । उहाँले भन्नुभयोे, ‘रुकुमपूर्व र बाँकेलाई एउटै किसिमको बजेट राख्न त भएन नी, कार्यक्षेत्र अनुसार बाँके बढी छ । सिंचाईका क्षेत्रमा बाँकेलाई ओझेलमा पारिएको छ । प्रदेशले आफ्नै ऐन, नीति, कार्यविधि बनाउन नसकेकाले संघीय सरकारका नीति समेत गरी दुई थरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
तथ्यांक यस्तो छ ।
