माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं भन्दै प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण

  ।   २०७८ जेष्ठ ३०, आईतवार २३:२०

नेपालगन्ज । सरकारले आगामी बर्षबाट लागू हुनेगरी राष्ट्रिय पुन: निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिकहरुको दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा थाहा पाएपछि प्राविधिकहरुले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

भुकम्प पछिको संकटको विकराल अवस्थामा निर्माण कार्यमा खटिएका प्राविधिकहरुको मनोबल गिराउने गरि दरबन्दी कटौती गर्ने कुराले आफ्नो मनोबल गिरेको भन्दै जेष्ठ ३० गते प्रविधिक हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष भैरव धिताल, उपाध्यक्ष खगेन्द्र बिक र सचिव इन्द्रबहादुर रोकायले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राष्ट्रिय पुन: निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबार काठमाडौं  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिसद्का मन्त्री मोहन बानिया द्वाारा  बुझाउनु भएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउदै मन्त्री बानिया समक्ष प्र.ह.सं.स.का अध्यक्ष धितालले भन्नुभयो,”कठिन श्रम गरेर राष्ट्र निर्माणमा लागेका प्राबिधिकहरुको दरबन्दी हटाउने योजनाको घोर बिरोध गर्द छु । सरकारले आफ्नो गलत कदम फिर्ता नलिए प्राधिकरणका हामी सम्पूर्ण प्राबिधिकहरु कामकाज ठप्प गरि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौँ ।”

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ´सरकार बिदेशिने जनशक्तिलाई रोजगारी सृजना गरि स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै हिड्छ भने उता खाइपाइ आएको रोजगारी कटौती गरि बेरोजगार सृजना गर्ने कुटिल दोहित चरित्र प्रती प्रविधिक हकहित संरक्षण समितिले सशक्त प्रतिवाद गर्दै आन्दोलित प्राविधिकहरुको मुद्दालाई यथा सम्बोधन गरि उचित व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकाएको प्रविधिक हकहित संरक्षण समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।`

असार जस्तो बिकास निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्नेबेला सरकारले गरेको यस्तो कामको सर्वत्र बिरो भएको बिज्ञहरु बताउछन् । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा यस प्रकारका आन्दोलन हुनुले स्वयं सरकालाइ नै क्षति हुने जानकारहरु बताउछन् । समयमै सरकारको ध्यान यसतर्फ जाओस् भन्दै प्रविधिक हकहित संरक्षण समितिले ध्यानाकर्षण गराएको सचिव इन्द्रबहादुर  रोकायले बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पठ तल हेर्नुहोस :

Next Post

नागरिक स्तरबाटै डुडुवा गाउपालिकाको आलोचना

२०७८ जेष्ठ ३०, आईतवार २३:२०
बाँके ।  पहुँचवाला र आसेपासेलाई ‘सुटुक्क’ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि नागकिस्तरबाट बाँकेको डुडुवा गाँउपालिकाको आलोचना भइरहेको छ । विवादकाबीच स्वास्थ्यकर्मीको गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न डुडुवाका केही कर्मचारीहरु नै लागे पछि लुम्बनी प्रदेश सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलाललाई कडा निर्देशन दिएको छ । बाँके […]