काठमाण्डौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा यसअघि पार्टीको कार्यकारी भूमिका कसलाई दिने भन्ने बहसदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागसम्मका एजेण्डाले निकै प्राथमिकता पायो । पार्टी फुटकै संघारमा पुगिसकेको थियो । अन्ततः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी हैसियत प्रदान गर्ने र केपी शर्मा ओलीले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सहमतिसहित नेकपाको केन्द्र विवाद केही हदसम्म मत्थर भयो भनियो ।
दुई अध्यक्षबीचको अधिकार बाँडफाँड सँगसँगै नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा त्यसलगत्तै सुरु भयो । कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कसलाई नयाँ मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका दुई अध्यक्षले लिए ।
दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे धेरै चरणमा छलफलसमेत भयो । आजको भोलि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भन्ने विश्लेषणहरु पनि आए । अहिलेसम्म त्यसको निचोडमा पुग्न भने पार्टीका दुई अध्यक्ष अझै असफल भैरहेका छन् ।
केन्द्रमा पुराना र नयाँ मन्त्रीबारेको बहस चल्दै गर्दा नेकपाभित्र फेरि अर्को विवाद सुरु भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म नभएको अभ्यास स्वरुप आफ्नै दलभित्रैबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेकपाकै १८ सांसदले शाहीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यलयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३३ सांसद रहेकोमा अविश्वावसको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा पूर्व एमालेका १४ र पूर्व माओवादीका ४ जना रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा कर्णालीका सह(इन्चार्ज यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले संसद र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाही पूर्व माओवादीका हुनुहुन्छ । कर्णाली प्रदेशको यो विवादले केन्द्रसम्मै हलचल उत्पन्न गराएको छ ।
पहिलेदेखि नै भागबण्डमा किचलो
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने बेलामा भागबण्डा गर्दा सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पूर्व माओवादीको भागमा परेको थियो । भागबण्डाकै आधारमा ३ वर्षअघि २०७४ साल फागुन ४ गते कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादीतर्फबाट शाहीलाई सपथ ग्रहण गराइएको थियो ।
सपथ ग्रहण गरेको केही दिनभित्रै शाहीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । शाही मुख्यमन्त्री भएदेखि नै पूर्वएमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका सह(ईन्चार्ज यमलाल कँडेललगायतले शाही नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश पूर्वमाओवादीको भागमा नपरेको भए कँडेल प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । कँडेल प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा अहिले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए प्रमुख सचेतकलाई
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीले दलको प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ । शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री शाहीले सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिनु भएको छ । शाह अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा दलको विधानको धारा (७) अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरिएको बताउनुभएको छ । शाह पूर्व एमालेका र नेपाली पूर्व माओवादीका हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले दलको प्रमुख सचेतकबाट पूर्व एमालेतर्फका शाहलाई हटाएर पूर्व माओवादी निकट नेपालीलाई नियुक्त गरेपछि विवाद थप बढाएको छ ।
कर्णालीको असर अरु प्रदेशमा देखिने सम्भावना
कर्णाली प्रदेशको असर अरु प्रदेशमा पनि देखिने सम्भावना बढेको छ । पूर्व एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पाएका प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि छ । यी दुई प्रदेशमा सुरुदेखि नै पूर्व एमालेभित्रका माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली खेमाबीचको दाबी र विरोध चलिरहेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने तयारी सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।
नेकपाकी प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको समर्थनमा पूर्व माओवादी र नेता माधवकुमार नेपाल समूह निकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर संकलन नै गरिसकेका छन् । बाग्मती प्रदेशको ११० सिटमध्ये नेकपाका मात्रै ८० जना छन् । केन्द्रबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आउने बित्तिकै तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलको कार्यलयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने असन्तुष्ट सांसदहरुको तयारी छ ।
यस्तै प्रदेश १ मा नेपाल पक्षका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चर्चा चल्दै गर्दा ओली पक्षका शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । राईलाई पूर्व माओवादी खेमाका प्रदेश सांसदहरुले साथ दिएका थिए । अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेकोले यसको असर तत्काल प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा देखिने सम्भावना बढेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल रोक्न प्रचण्डको आग्रह
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेकपाभित्र एकखालको तरंग नै पैदा भएको छ । यो प्रस्तावले प्रदेशलाई मात्रै नभएर सिंगो नेकपा र केन्द्र सरकारलाईसमेत नोक्सान गर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसलाई रोक्नुपर्ने दौडमा लाग्नुभएको छ । सोमबार बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उहाँले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावको कदम रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र मुख्यमन्त्री हट्ने कुराले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उहाँले तत्काल यो कदम नरोके पार्टी र सरकार दुवै दुर्घटनामा फस्ने बताउनुभएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललगायत नेताहरुसँग पनि अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल यो प्रस्ताव रोक्न समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसबारे ओलीले बुधबार थप छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । उज्यालो अनलाइन
