शंकरप्रसाद खनाल
२६ असोज, २०७७
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा बन्दाबन्दी सुरु भए यता मात्र ४२ वटा बाल विवाह भए । बाँके जिल्लामा बाल विवाहविरुद्ध किशोरी क्लब जिल्ला सञ्जाल बाँकेका सचिव चेतना केसीका अनुसार बन्दाबन्दी यता जिल्लाभरी ६९ वटा बालविवाह हुँदा राप्ती सोनारीको मात्र झन्डै ६१ प्रतिशत बाल विवाह भयो । किशोरी क्लबले प्रहरीलाई गोप्य सूचना दिँदा कति बाल विवाह त रोकिए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री बिहे गर्ने उमेर नपुगेका बालबालिकाले भागेर बिहे गरिरहेको स्वीकार्छिन् । उनले अनुभव सुनाइन्, ‘उमेर नपुगेर बिहे गर्नु बाल विवाह हुन्छ । कानुनले बाल विवाह गर्न दिँदैन । अझै बिहे गर्ने उमेर पुगेको छैन भन्दा मर्ने धम्की दिन्छन् ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले बाल विवाह रोकथाम त गर्न सकेको छैन । बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि ऊसँग ठोस नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना नै देखिँदैन । उपाध्यक्ष खत्रीले ‘दक्ष कर्मचारी’ को अभावमा नीति र कानुन बनाउन नसकेको भनेर पन्छिइन् ।

नेपाल सरकारले बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ मा सन् २०३० सम्म देशलाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । बाँके जिल्लाका स्थानीय सरकारको बाल विवाह रोकथाम, नियन्त्रण र सचेतना सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र योजना नै देखिँदैन । यो काम उनीहरुको प्राथमिकतामा देखिँदैन भन्ने कुरा बन्दाबन्दीकै बेलामा राप्ती सोनारी मात्र होइन अधिकांश स्थानीय तहमा बाल विवाह भएको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

जानकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भूमिसरा धिताल बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको स्वीकार्छिन् । ‘बाल विवाहबारे टोल टोलमा सचेतना फैलाउन बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘नीतिगत कामका लागि सामाजिक सचेतन सरोकार मञ्च (स्याक) र प्लान इन्टरनेशनल नेपालले हामीलाई सघाइरहेको छ । बनिसकेका नीति, कार्ययोजना र कार्यविधि पारित गर्न सकिएको छैन ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । नरैनापुरको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाइ प्रमुख कृष्णकुमारी चन्द पनि एक वर्ष अघि नै तयार भइसकेका नीति र कार्ययोजना र निर्देशिका पास गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘हामी कहाँ बाल विवाह रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सामाजिक संघसंस्थाको कार्यक्रम बाहेक छुट्टै बजेट पनि छैन । बाल विवाह न्यूनिकरण अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०७६ तयार भएर पनि पास गर्न सकेका छैनौं ।’

बाल अधिकार समिति भने जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा गठन गरिएको छ । तर, बाल संरक्षण नीति नेपालगन्ज उपमहानगर, खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिका बाहेक अरु तहमा बनेको छैन । बाल विवाह अन्त्यको रणनीतिक योजना निर्माणमा पनि स्थानीय तह चुकेका छन् । नेपालगन्जमा सिविनले र अन्य स्थानीय तहमा स्याकको सहजीकरणमा रणनीतिक योजना निर्माण भए पनि नेपालगन्ज र बैजनाथ बाहेक कुनैमा पनि सभाबाट पारित भएको छैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख उमा थापा मगर नीतिगत रुपमा सबै तयार भए पनि कोरोनाका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछिन् । ‘केही वडा हुँदै सिंगो उपमहानगरलाई नै बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको थियो । कोरोनाका कारण काम गर्न सकेका छैनौं’, उनले बाध्यता दर्शाइन् ।

खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विक पनि नीतिगत समस्या नभए पनि कोरोनाकै कारण बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम प्रभावित भएको बताउँछिन । त्यस्तै अवस्था बैजनाथ गाउँपालिकामा देखिन्छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ८ बाल मैत्री वडा घोषणा भइसकेको छ । ‘वडा नं. १ लाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी थियो । कोरोनाले गर्न सकिएन’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी (विश्वकर्मा)ले बताइन् ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामाजिक सचेतन सरोकार मञ्च (स्याक नेपाल) बाँकेले प्लान इन्टरनेशनल नेपालसँगको सहकार्यमा बाल विवाह रोकथाम परियोजना सञ्चालन गरेको छ । यो परियोजनाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, किशोरी क्लब गठन, किशोरीको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नीति, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सघाउँदै बाल विवाह मुक्त क्षेत्र (पालिका) घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । स्याकले बाल विवाह न्यूनिकरण अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०७६ पनि सबै स्थानीय तहमा निर्माण गर्नसहजीकरण गरेको छ तर कसैले पनि पारित गरेका छैनन् ।

बाल विवाह रोकथाम परियोजना प्रबन्धक जगदीश थापा ०७६ सालमै नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा र बैजनाथका २० वटा वडालाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई नीति, निर्देशिका र कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर दिएका छौं । कार्यपालिका बैठक र गाउँ÷नगर सभाबाट पारित नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भएको छ । कोरोनाका कारण काम गर्न समस्या भएको छ ।’

यद्यपी बाल विवाह रोकथामकै लागि डुडुवा गाउँपालिकाले नीति बनाएर लागू गरेको कन्या मुद्दती खाताको कार्यक्रम भने प्रभावकारी बन्दै गएको छ । डुडुवाले बाल विवाह रोक्न कन्या मुद्दती शिक्षा कोष स्थापना गरेको छ । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाका अनुसार २० वर्षे मुद्दती खातामा पाँच हजार गाउँपालिकाले र पाँच हजार रुपैयाँ अभिभावकको गरी १० हजार रुपैयाँ राखेर २० वर्षे मुद्दती खाता खोलिन्छ । यो कोषका लागि गाउँपालिकाले कन्या मुद्दती शिक्षा कोष व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि –२०७६ स्वीकृत गरेको छ । जसमा कोषबाट रकम लिन २० वर्ष पहिले बिहे गर्न नपाउने, गरेमा कोष निष्कृय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

कसैले बनाएनन्, ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति’
बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति’ गठन गरेका छैनन् । संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्रको रणनीतिक कार्ययोजना २०७३’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय संरक्षण क्षेत्रको केन्द्रीय समन्वय समिति रहेको छ । महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन भइ विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्यको कार्य भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालले २ चैत्र २०७६ मा देशका ७ वटै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर प्रदेश स्तरीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय ‘प्रदेश स्तरीय संरक्षण क्षेत्र समन्यव समितिको व्यवस्था छ । ९ चैत्र २०७६ मा गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति’ गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय पालिका स्तरीय संरक्षण क्षेत्र समन्वय समितिको व्यवस्था रहेको छ । समितिमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकाय वा संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बस्न सक्ने प्रावधान छ । पालिका स्तरीय ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति’ बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले गठन गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म गठन गरिने ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति’ ले विपद्को समयमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन गर्ने र विपद्को अवस्थामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुको खाका कोर्ने हो । बाल विवाह रोकथाम परियोजनाका प्रबन्धक थापा भन्छन्, ‘संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समितिको कामबाट बालबालिका सुरक्षित भए भने पनि समाजमा बाल विवाह नै हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’