नेपाल र भारतबीच सिमा विवादको विषयलाई लिएर सधै कन्फिलिट हुने गरेको छ । कहिलेकाही मात्र होइन बर्सेनि भइरहेको छ । विवादले उग्ररुप लिँदा पटकपटक सम्बन्धित अधिकारी समक्ष कुरा पुग्दा सम्म पनि विवादको समाधान हुन सकेको छैन । कैयन भयाबह घटनाहरु घटी सकेका छन् भने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी सिमा विवादमा मुछिएको मुलुकको दर्जा पाएको भारतले नेपाललाई कहाँ अछुतो राख्न सक्थ्यो र ? भारतले नेपाललाई तीनतिरबाट लुछ्दै चिथोर्दै आएको देखिन्छ ।
भारतसँग जोडिएको नेपालको सिमाना दुरुस्त राख्न अतिरिक्त सीमा स्तम्भ खडा गरी दशगजा सफा राख्न सन् १९८१ मा नेपाल-भारत मुख्य संयुक्त प्राविधिक स्तरी सीमा समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिले २६ वर्ष काम गर्यो । ३१ डिसेम्बर २००७ मा समिति विघटन भयो । १८ सय ८० किलोमीटर लामो सीमारेखा ९७ प्रतिशत काम समितिले गरिसकेको थियो तर बाँकी तीन प्रतिशत काम पूरा नगरी समितिको म्याद समाप्त भयो । नदीले जति धार परिवर्तन गर्दै जान्छ त्यति भारतीय नागरिकहरु हाम्रो भुमितिर सार्दै आउँछन् । आज नेपालमा सुतेको भए भोलि हामी भारतीय नागरिक बन्न विवस हुन्छौं । यतिसम्म हुँदा पनि हामी वीर गोर्खालीका सपुत नेपाल आमाका सच्चा सुपुत्र किन मौन छौं ?
नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये २६ जिल्ल भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् त्यसमध्ये धनुषाक, बैतडी र डडेल्धुरा बाहेका २३ जिल्लामा सीमा विवाद रहेको छ ।
ठोरीमा ७० हेक्टर टनकपुरमा २ सय २२ हेक्टर प्यारातालमा ४ सय ५० हेक्टर भजनी- लालबोझीमा ३ सय ३० गुलरिया चौगर्जी ६ हेक्टर कारोवारी ४० दक्षीण झिटकैमा १२ हेक्टर आदि समेत मिचिएको छ । इलाम जिल्लाको पशुपतिनगर गाउपालिका ४ मा फाटकमा सवैभन्दा सानो टुक्रा २ सय ४० वर्ग किलोमीटर ४० वर्गकिलोमिटर झण्डै आधा रोपनी जग्गा मिचेको छ । के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जग्गा नपुगेकै हो त ?
विक्रम संवद १९०२ देखि हालसम्म पटक-पटक गरी करिब १४ हजार ५ सय हेक्टर नेपालीभूमि गुमेको छ । भारतद्वारा मिचिएको भुमि र हाम्रो सीमा समस्या पुराना नक्सा दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ । यसका लागि विज्ञ कुटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
एउटा देशको सिमा भनेको संवेदनशील कुरा हो । देशको भूमि गुम्दै गयो भने अन्ततः देश नै नरहन सक्छ । अनि देश बिखण्डनमा पुग्छ त्यसैले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिनुपर्छ । सौहार्दपुण तरिकाले समाधान नभएसम्म यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन खोजिनु पर्छ । त्यो भनेको तेस्रो देशको मध्यस्तता खोज्नु पर्छ । त्यसरी पनि समाधान हुन नसेका खण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउन जानुपर्छ । यस्तो पेचिलो बिषयमा नेपालले कम्मर कस्नु पर्ने हुन्छ ।
