अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवानासहित विवरण भराउने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क. को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ‘ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनअनुशार सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५ सय ४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १ सय ११ जना, शिक्षक तर्फका ७ हजार ६१३ जना (जसमध्ये १३ जनाको मृत्यु भईसकेको), तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४३२ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (क) को उपदफा (२) बमोजिम पाँच हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताउनुभयो ।
प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना र स्थानीय तहका ४ हजार ५३४ जना कर्मचारीलाई पनि जनही पाँच हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण भराउने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा भने विदेशमा रहेकोले नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने र भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भनिएको छ ।
त्यसैगरी तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास र अस्थायी र करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी, प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पनि जरिवाना गराई विवरण भराउने निर्णय भएको छ ।
यसरी तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा (क) को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्घीय राजस्व खाता नम्बर १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
प्रशासनबाट
