सम्पादकीय
रगताम्य सडकले फेरि एकपटक मुलुकलाई लज्जित बनाएको छ। आफ्नै नागरिकलाई जोगाउनु पर्ने सरकारको पहिलो कर्तव्य थियो, तर यिनै नागरिकविरुद्ध गोली चलाएर होनाहार युवाहरूलाई ढाल्नु अक्षम्य अपराध हो। सत्ता जोगाउन आफ्नै भविष्यलाई हत्या गर्ने कामले यो सरकारको नैतिक हैसियत ध्वस्त भएको छ।
तर यो विडम्बनाको अर्को मुख पनि छ। जनताका मागलाई समर्थन गर्ने आन्दोलनलाई प्रतिगामी घुसपैठले अपहरण गरिसकेको छ। सुरक्षाकर्मीलाई कुटेर मार्ने, जिउँदै आगो लगाउने, लुटपाट र आगजनी गर्ने—यी क्रुर अपराध हुन्। यस्तो अराजकतालाई “आन्दोलन” को नाममा वैधता दिनु भनेको मुलुकलाई अराजकतन्त्रको गर्ततिर धकेल्नु हो।
सुरक्षा संयन्त्रको असफलता अझ गम्भीर छ। सिंहदरवारमै सात सय सेना व्यारेकमा बसेर पनि नागरिकको ज्यान र सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्न नसक्नु असक्षम्य छ। प्रश्न उठ्छ—सुरक्षा निकाय इच्छाशक्ति गुमाएको हो, वा आदेश नै नदिइएको हो? दुवै अवस्थामा जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व हो। सुरक्षा प्रणाली नै नागरिकमाथि असुरक्षाको कारक बन्नु यो राज्यको चरम विफलता हो।
प्रधानमन्त्री पद विधिसम्मत प्रक्रियाबाट चयन हुनुपर्छ। सेनाको छायामा, दबाबमा वा शक्ति केन्द्रको संकेतमा प्रधानमन्त्री छान्ने अभ्यासले संविधान र लोकतन्त्रलाई बर्बाद बनाउँछ। नेपालले राजाको पालाको सैन्य हुकुम देखिसकेको छ, जनताले फेरि त्यस्तो अपमानजनक अध्याय कहिल्यै स्वीकार्ने छैनन्। सैन्य मुख्यालयमा विन्तिपत्र बुझाउने राजनीतिको अवस्था दयनीय मात्र होइन, घातक संकेत पनि हो।
यसैबीच, दुर्गा पर्साई मार्काले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिएर जनताको आक्रोशलाई आफ्नो निजी महत्वाकांक्षाको साधन बनाइदिएका छन्। आन्दोलन अपहरित भएपछि आम नागरिकमा वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक छ। आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य धुमिल पार्ने, आफ्नो नाम र गुटको प्रचार गर्ने यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको अपमान हो।
अब देशलाई आवश्यक छ—स्पष्ट जवाफदेही नेतृत्व। गोली होइन, संवाद। आगजनी होइन, सहमति। राज्यले दमन रोक्नैपर्छ, आन्दोलनकारीले अराजकता त्याग्नैपर्छ। जनताले चुप लागेर हेर्ने दिन सकिएको छ। यदि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवै विवेकमा जागेन भने इतिहासले न त यी शासकलाई क्षमा गर्नेछ, न त आन्दोलनलाई अपहरण गर्नेहरूलाई ।
