डा. डक्ट प्रसाद धिता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार संघीय संसदमा व्यक्त गरेका भनाइहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना, शासनशैली, सुशासनको ह्रास, भ्रष्टाचारको मौन संरक्षण र संवैधानिक व्याख्याको खण्डहरमा गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ। ती भनाइ केवल वाकपटुता होइनन्, ती विगतको ऐना, वर्तमानको यथार्थ र भविष्यको सम्भावित दुर्घटनाको पूर्वसूचना हुन्।

नेपालको सत्ता प्रणाली, जसले लामो संघर्षपछि संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण गरेको थियो, आज प्रश्नहरूको घेरामा छ। संसदमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका तीव्र टिप्पणीहरू सरकारप्रतिको आलोचना मात्र होइनन्; ती राजनीतिमा मौलाउँदै गएको निर्लज्जता, नैतिक पतन र घोषणामुखी प्रवृत्तिको पोल खोल्ने चक्रवात हुन्।

१. जहाँ सरकार, त्यहाँ बेथिति : सत्ता संरचनामै समावेश भ्रष्टाचार

प्रचण्डको संसदमा उच्चारित भनाइ – “जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति” – केवल वक्तव्य होइन, राज्यको गहिरो मूल्यहीनताको चीरफार हो। उनले सरकारलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक भनेरै आरोप लगाए। भूमिहीन सुकुमवासीहरूको मुद्दालाई उदाहरण बनाउँदै उनले भने, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारले ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गा दिन गृहकार्य गरेको थियो, तर दुईतिहाइको सत्ताले त्यो कार्यलाई समाप्त पार्‍यो।”

यो कुरा राज्य संयन्त्रको प्राथमिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। सरकार, जसले नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, त्यसले यदि भूमिहीनहरूकै सपना कुल्चन्छ भने त्यो शासन होइन, उत्पीडन हो। खासगरी भूमिहीनको मुद्दा केवल भूमि वितरणको सवाल होइन, राज्यको समावेशी दृष्टिकोण र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो।

सरकार जनताको होइन, ठेकेदार र दलालहरूको सहयात्रीजस्तो देखिँदा… 

नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा राज्यशक्ति जनताको सेवा होइन, सत्ताको संरक्षण र ठेकेदारहरूको भरणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। प्रचण्डले भ्रष्टाचारको संरचनात्मक रूप देखाउँदै सरकारमै भ्रष्टाचारको मूल जरा रहेको तीतो यथार्थ संसदमै पोखिदिए।

२. मन्त्रीहरू ‘डील’मा व्यस्त : नियुक्ति, सरुवामा चरम व्यापार

संसदको मञ्चबाट प्रचण्डले उठाएको अर्को गम्भीर आरोप थियो – मन्त्रीहरू नियुक्ति, सरुवा र आयोग गठनमा ‘डील’ गर्दैछन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै हिन्दू धर्मशास्त्रको पात्र चित्रगुप्तको उल्लेख गरे – “चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ दिने हो?”

यो भनाइ केवल व्यंग्य थिएन, यो सत्ताको नैतिक अधोपतनको गहिरो संकेत थियो। नेपाली राजनीति विगतदेखि नै यस्ता ‘डील’हरूले प्रदूषित रहँदै आएको छ। तर वर्तमान बहुमत प्राप्त सरकारले पनि यदि त्यही बाटो पछ्याइरहेको छ भने, त्यो लोकतान्त्रिक जनादेशको अपमान हो।

सत्ताको भित्री कारोबार : नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा होइन, सौदा

नियुक्तिहरूमा योग्यता र पारदर्शिता होइन, शक्ति र सञ्जालले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको तथ्य दिनप्रतिदिन उजागर भइरहेको छ। यसले ‘न्याय, समावेशीता र समान अवसर’ भन्ने संविधानका आदर्शहरूलाई झुठ्याएको छ।

३. सुशासनको विफलता र संविधान कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता

“गत वर्ष नै भनेको थिएँ– सरकारको प्राथमिकता सुशासन र संविधान कार्यान्वयन होइन”, प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति सत्ता प्रणालीप्रतिको असन्तोष मात्र होइन, असक्षमताको ऐतिहासिक टिप्पणी हो।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, सामाजिक न्याय र समावेशीताको कार्यान्वयन अझै पनि अधुरो छ। संसदमा दर्जनौं विधेयक अलपत्र छन्, संवैधानिक निकायहरू अपूर्ण छन्, र न्यायिक संरचनामा समान पहुँचको सुनिश्चितता छैन।

संविधानका मूल्यहरू भाषणमा छन्, व्यवहारमा होइनन्

सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा न त नीति स्पष्ट गरेको छ, न त संयन्त्र सबल बनाएको छ। प्रचण्डको आलोचना न्यायिक पहुँच, प्रहरी संरचना, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय निकायप्रतिको केन्द्रीय हस्तक्षेपमाथि लक्षित थियो – जुन संघीयतालाई कमजोर पार्ने प्रमुख कारक हुन्।

४. कीर्तिपुर रंगशाला प्रकरण : घोषणा बनाम व्यवहारको व्यथा

प्रचण्डले संसदमा कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको फ्लडलाइट स्थापना प्रक्रिया उदाहरणका रूपमा उठाए – जुन काम आफ्नै कार्यकालमा थालिएको तर हालको सरकारले घोषणा गरे पनि वर्षदिन बित्दा पनि पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।

नेपालमा यस्ता सयौं उदाहरण छन् – मेलम्ची, निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ जस्ता। सरकारको प्रवृत्ति घोषणामै सीमित हुने, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने, अनि लगानी/अनुगमन/ठेक्का प्रणालीमा पारदर्शिता नहुने रहँदै आएको छ।

युवापुस्ताको सपना– सरकारी घोषणामा अलपत्र

खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिएको उदाहरण रंगशालामा प्रस्ट देखिन्छ। जबकि जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय गौरवसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित परियोजना ठप्प छन्। प्रचण्डले यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गरेर सरकारको प्राथमिकता र जनदायित्वमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

५. विकासको नाममा प्रचार, प्रतिबद्धता भने शून्य

प्रचण्डले तीतो स्वरमा भने, “घोषणामै सीमित सरकार, प्रतिबद्धता र परिणाम शून्य”। उनले नेपालमा विकास योजनाहरूको प्रवृत्ति आलोचना गरे – उद्घाटन र शिलान्यासप्रति अतिआसक्त तर कार्यान्वयन, निरन्तरता र मूल्याङ्कनको पक्षमा उदासीन।

नेपालमा धेरै आयोजना दशकौंदेखि अधुरो छन् – जस्तै, कमलबजार सडक, हुलाकी मार्ग, वा पाटन–हुम्ला कोरिडोर। यस्तो स्थितिले केवल विकासलाई पच्छ्याउँदैन, सरकारप्रतिको जनविश्वास समेत समाप्त पार्दछ।

सत्ताको लोकप्रियता भाषणमा, जनतामाझ क्रियाकलाप शून्य

घोषणामै सिमित शासनले जनतालाई छल्ने काम मात्रै गर्छ। प्रचण्डले संसदमा भनेझैं, जब सरकारको ध्यान योजना सम्पन्न गराउन होइन, भाषणमार्फत सस्तो लोकप्रियता बटुल्नमा केन्द्रित हुन्छ, तब त्यो लोकतन्त्रको आत्मघात हो।

६. संसदको चरित्र र नेतृत्वको उत्तरदायित्व

प्रचण्डले संसदमा प्रस्तुत ती सबै अभिव्यक्तिबाट प्रतिपादन गर्न खोजेका मुख्य कुरा थिए – सत्ताले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। उनले सत्ता-प्राप्ति होइन, कर्तव्य-बोधलाई प्रमुखताको सवाल बनाएका छन्। लोकतन्त्रमा संसदलाई शासन समीक्षकको भूमिका दिइएको हुन्छ। त्यही भूमिका उनले प्रभावशाली ढंगले निर्वाह गरे।

सांसदको जवाफदेहिता : केवल प्रतिपक्ष होइन, सत्ता पक्षभित्रैबाट प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको शक्ति हो

यस्तो समयमा जब धेरै सांसदहरू चुप लाग्छन्, प्रचण्डको आलोचना सत्ताभित्रको चेतावनी हो – जुन नेतृत्वको जवाफदेहिता, सत्ताको औचित्य र शासनप्रतिको समर्पणलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।

निष्कर्ष : अब प्रश्नको समय हो, प्रचारको होइन

पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बोलेका कुरा केवल वक्तव्य थिएनन्, ती यथार्थको रडार थिए। नेपालको राजनीतिमा, जब लोकप्रियता सस्तो नारामा सीमित हुन्छ, जब सत्ता–अधिकार डील र दलालीमा सीमित हुन्छ, तब संसदले नै शासनको नाङ्गो ऐना देखाउनुपर्छ।

उनका अभिव्यक्तिले सावित गर्‍यो कि ‘वर्तमान सत्ता केवल घोषणामै सीमित छ, कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वमा चरम विफल’। अब आवश्यकता छ – नीति होइन, प्रतिबद्धता; प्रचार होइन, परिणाम।

जनताले सुनेका छन् धेरै भाषण, धेरै उद्घोष; अब तिनीहरूले मागिरहेका छन् परिणाम, जवाफ र परिपक्व शासन। संसदमा प्रचण्डले उठाएका यिनै प्रश्नहरूबाट सत्ताले सिक्न सके, त्यो लोकतन्त्रको जित हुनेछ। नत्र भने, जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्ने चिन्तन राष्ट्रको नियति बन्नेछ।