डा. डक्ट प्रसाद धिताल
हालै सम्पन्न संसदसम्बन्धी सहमति फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिमा बहसको केन्द्र बनेको छ। अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी विषयमा माओवादी केन्द्रले उठाएको मुद्दा सत्तापक्षसँग भएको सहमतिपछि केही समयका लागि विश्राममा गएको छ। तर, यो सहमतिले आफैंमा गम्भीर प्रश्नहरूको घेरा बोकेको छ—के यो सहमति लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्त उदाहरण हो त ? कि सत्ताको साँघुरो गणित मिलाउने रणनीतिक लचीलोपन मात्र ? यस्तै यस्तै प्रश्नले अहिलेको राजनीतिलाई तताएको छ । आखिर किन माओवादी केन्द्रका अध्यन पुस्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले सम्झौता गर्नु भयो त ? सबैतिरबाट हाई हाई पाउनु भएका प्रचण्डले एकाएक उल्टो यात्राको सुरुवात किन गर्नु भयो ? प्रश्नन यसैमा तेर्सिएको छ । यी सबै प्रश्नको उत्तर जनताले विस्तारै प्राप्त गर्नेछन् ।
संसदको अवरोध : कारण कि बहाना ?
सत्तापक्षले आरोप लगायो—महत्वपूर्ण विधेयकहरू माओवादीले संसद अवरुद्ध गरेर अड्काएको हो। तर प्रश्न उठ्छ—शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयक जस्ता ऐतिहासिक रूपमा संवेदनशील विधेयकहरू कसरी बिना गम्भीर छलफल पारित हुन सक्थे ? विपक्षी दलको कार्य मात्र अवरोध गर्नु होइन, समीक्षा, संशोधन र उत्तरदायित्व माग गर्नु पनि हो। यस्तो अवस्थामा माओवादीको अवरोधलाई ‘अवरोध’ भन्दा पनि ‘संवैधानिक चेतावनी’को रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
यो सहमतिले आफैंमा गम्भीर प्रश्नहरूको घेरा बोकेको छ—के यो सहमति लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्त उदाहरण हो त ? कि सत्ताको साँघुरो गणित मिलाउने रणनीतिक लचीलोपन मात्र ?
गृह मन्त्रालय र अध्यागमन प्रकरण : प्रशासनिक विचलन वा नियोजित लापरबाही ?
अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धी मुद्दा सामान्य प्रशासनिक भूलमात्र थिएन। यसमा व्यापक भ्रष्टाचार, अवैधानिक गतिविधि र आपराधिक संलग्नताका सम्भावनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यिनको छानबिन बिना अन्य विधेयकको बहस एकप्रकारको ‘ध्यान विचलन’ हुने खतरा थियो। माओवादीले उठाएको विषय त्यस अर्थमा सामयिक मात्र नभई संवैधानिक रूपमा आवश्यक पनि थियो।
सहमति : सजकता कि अवसरवाद ?
सहमति हुनु आफैंमा नकारात्मक होइन। तर यसको समय, सन्दर्भ र प्रकृति हेर्न जरुरी छ। संसद अवरुद्ध भइरहेको बेला गरिएको सहमति, त्यो पनि गृहमन्त्रीले ३० दिनभित्र छानबिन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता दिएपछि मात्र संसद सुचारु हुनु—यसले गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँछ। के लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्ता मुद्दा ‘प्रतिबद्धता’का भरमा छाड्न मिल्छ ? के यो न्यायिक प्रक्रिया होइन, केवल राजनीतिक बार्गेनिङ मात्र हो ?
विपक्षको दोहोरो रणनीति र नेतृत्वप्रतिको प्रश्न
माओवादी केन्द्रको यो निर्णयलाई कतिपयले परिपक्व राजनीतिक निर्णय मानेका छन् भने कतिपयले ‘सहमतिको नाममा आत्मसमर्पण’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। खासगरी जब विगतमा जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी आज सत्ता समीकरणमै अल्झिएको देखिन्छ—त्यो स्थितिले विश्वसनीयता गुमाउने खतरा बढाउँछ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको दयनीय अनुहार
सत्ता पक्षको रवैयाले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति असंवेदनशीलता देखाएको छ। संसदलाई केवल विधेयक पारित गर्ने ‘औपचारिक संस्था’ सम्झेर, विधेयक पास गराउने हतारो लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार हो। संसद जनताको आवाज हो, सत्ता व्यवस्थापनको औजार मात्र होइन। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुन आवश्यक थियो।
सहमति यथार्थ हो, तर प्रश्न पनि हो
राजनीतिमा सहमति अपरिहार्य हो, तर त्यसको मूल्य र प्रकृति गम्भीर मूल्याङ्कनको विषय हो। अहिलेको सहमति तात्कालिक अवरोध फुकाउने रणनीति हो, दीर्घकालीन समाधान होइन। अध्यागमन प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, विधेयकहरूमा सबै पक्षको सहभागिता, र राजनीतिक निर्णयको पारदर्शिता—यी नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको बलियो आधार हुन् ।
माओवादी नेतृत्वले विचार, नीति र जनउत्तरदायित्वका आधारमा गरेको निर्णय सशक्त ठहरिएला, तर यो निर्भर हुनेछ—भोलिका दिनमा छानबिन कसरी हुन्छ ? संसदले विधेयकहरू कति समावेशी ढंगले पारित गर्छ ? र, सत्ताले सहमतिको मूल्य कसरी चुकाउँछ ?
राजनीति चलायमान हुन्छ। सहमति सधैँ समाधान होइन, कहिले काँही चुनौतीको नयाँ मोड पनि हुन सक्छ।
