नेपालगन्ज । राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाबिच भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बिहीबार सम्झौता गरेको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग बाँकेका विज्ञ सदस्य अशोक पोखरेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बिहीबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय ताहाचलमा भूमि आयोग र डुडुवा गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरिएको बताउनुभयो।
सम्झौतापत्रमा आयोगका तर्फबाट उपसचिव कविता फुयाँलको रोहवरमा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र गाउँपालिकाका तर्फबाट आयोग बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवको रोहवरमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन प्रमाणीकरणको काम गर्ने तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड, आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउने लगायतका बुँदामा सम्झौता गरिएको विज्ञ सदस्य पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरेर जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्नका लागि बाँकेका आठवटा पालिकामध्ये सातवटा पालिकामा यसअघि नै सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको र डुडुवामा बल्ल सम्झौता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले आयोग र गाउँपालिकाबिच भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै अब तत्काल आयोगको कार्यविधि अनुसार गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
