नेपालगन्ज । धार्मिक विषयलाई लिएर नेपालगञ्जमा उत्पन्न पछिल्लो असहज परिस्थितीप्रति पूर्वस्थानीय शान्ति समिति बाँकेका संयोजकहरुले दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सम्बद्ध पक्षसँग सामूहिक अपिल गरेका छन् ।
सामूहिक अपिलमा २०८० असोज १६ गतेको प्रदर्शनका क्रममा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच बिबाद सृजना हुँदा सार्वजनिक तथा नीजि सम्पत्ति तोडफोड, ढुङ्गामुढा, र उच्छृङ्खल गतिविधि भएको र त्यसैका क्रममा केही सुरक्षाकर्मीसहित २२ जना घाइते समेत भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
पूर्वशान्ति समितिका संयोजकहरुद्धारा जारी अपिलमा नेपालको संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक एक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा सबै पक्षले सामाजिक, सांस्कृतिक एक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबर्द्धन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिका व्यवस्थाहरुलाई समेत आत्मसात गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु, गराउनु सबै जात, जाती, धर्म, समुदायका नागरिकको कर्तव्य एवं दायित्व हुने भएकाले यसमा सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने अपिलमा भनिएको छ ।
साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने र शान्ति सुरक्षा खलबलिन सक्नेतर्फ संवेदनशील हुन, सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र शान्ति सुरक्षामानै असर गर्ने खालका सामाग्रीहरु पोष्ट नगर्न, धार्मिक आस्थामा असर पर्ने गरी अमर्यादित रुपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अरुको अधिकारप्रति पनि समेत हुन उनीहरुले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानून बमोजिम कारबाही गर्न, घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न, विविध सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न/नगराउन र संयमता अपनाउन पूर्वस्थानीय शान्ति समितिका संयोजकहरुले सामुहिकरुपमा सबैमा अपिल गरेका छन् ।
सामूहिक अपिल गर्नेमा पूर्वस्थानीय शान्ति समितिका संयोजकहरु कृष्णमान श्रेष्ठ, कमरुद्धिन राई, भोला महत, हिरालाल लोनिया, नरहरीनाथ योगी, कृष्ण खरेल, तेजविक्रम शाह र डम्बरबहादुर विक रहेका छन् ।
द्वन्द्व पश्चात् मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि नेपाल सरकारले शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी संक्रमणकालको समयमा जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित मुठभेड न्यूनीकरण गरी शान्ति प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिहरु तत्कालिन समयमा गठन गरेको थियो । उक्त स्थानीय शान्ति समितिमा राजनीतिक दलहरु, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव हुने प्रावधान रहेको थियो । 
