स्थानीय तहमा कानून निर्माण

  ।   २०७८ पुष २, शुक्रबार ११:५१

–अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव

२०७४ असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सगैं स्थानीय सरकारको अभ्यास थालनी गरियो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थानीयस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गराउने अवसर पाएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बैशाख २०७९ मा सकिदैछ ।

बर्दियाका ८ वटा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका स्थानीय कानून, तिनका सवल र दुर्वल पक्षबारेमा बर्दिया निवासी, लेखक अधिवक्ता, पूर्व प्राध्यापक र राजनीतिशास्त्रका अध्येता अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तवलाई सोधिएकोमा, श्रीवास्तव हाल स्वास्थ्य उपचारका लागी अमेरिकामा रहेकाले इमेलबाट प्राप्त उहाँको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ ।

शिक्षा, ज्ञान, प्रविधि, देशाटनको अवसर र सुविकसित मस्तिष्कको संगतको अभाव रहेको वातावरणका सामान्य ग्रामीणस्तरका मानिसबाट संघीय लोकतन्त्रात्मक प्रकृतिको विधि निर्माणको काम असम्भवप्राय नै मानिन्छ । तर हाम्रा स्थानीय तहहरुले यो दुरुहताको भेदन गरी विधि निर्माण गरिरहेकाले हाल सम्म विनिर्मित कानूनहरुमा उद्देश्यमा  द्विविधा र लक्ष्य नै विस्मृत भएको भन्ने आभास हुनु, र व्यवसायिक विधि विशेषज्ञहरुको सेवामा धेरै भर परेर आफनो स्तरमा व्यापक विचार विमर्श नगरेर अथवा अर्काको  नक्कलको भरमा  “काम भ्याउनु” आदि कमजोरीहरुका बावजूद वहाँहरुले चुनौतीहरुको मुकाबिला गर्न देखाउनु भएको उत्सुकता, साहस र परिश्रमको खुल्ला मनले प्रशंसा गर्नै पर्दछ । 

हाम्रो वर्तमान संघीय सपनाको उत्पत्तिस्थल अमेरिका हो । तसर्थ हामीले विधिनिर्माण गर्दा, नेपाली नेतृत्वको आदर्श राज्यका, नेटिव अमेरिकनहरुको स्वतन्त्र, सुविकसित, जनजातीय–राज्यका गुणहरुलाई पनि समेट्न सक्नु पर्दछ । उदाहरणको लागी एक स्थानीय तहले बडघर प्रथालाई राजनीतिक प्रणालीमा ल्याएर बहुत ठूलो काम गरेको छ । यसलाई उपयुक्त मात्र होइन, ग्रामीण जीवनकोलागी अपरिहार्य बन्दै जाने अभ्यास गराउनु बेश होला । हामीले कानून बनाउनु थियो र बनायौं भनेर छुट्टी लिने होइन, त्यसलाई राजनीतिक इच्छाले लागू गर्न सक्नु पर्दछ ।

कार्पोरेटिज्मले आफनो मेकअप (बनावटी बाह्य सौंदर्य) बाट सबैलाई चकाचौंध पारेर दुनिँयालाई ध्वस्त बनाउंदै छ । नेताहरुको गाला मुसार्दै हाम्रो संघीयताको बुंइ चढन यो लालायित, प्रयासरत र तीब्र गतिमा अग्रसर छ । यसमाथि संघीयताको विधि शक्ति द्वारा नै प्रहार हुनु पर्दछ । शासनको लक्ष्य विकास मात्र होइन, दीगो विकास हो र अप्रिय तथा हानिकारक पर्यावरण देखि रक्षा गर्नु पनि हो । तसर्थ हाम्रो खाद्यवस्तु, वस्त्र, मनोरंजन, सिकाई, तालिम, औषधि, उपचार पद्धति, उन्नत कृषिको नाममा कथित उन्नत मल, बिउ, र कीटनाशक विषादिको अंधाधुंध प्रयोग, बीमाको जालो र कथित उर्वशीयअधिकार  जन्य नैतिक र जनस्वास्थ्य प्रतिकूल हुने काम कुराहरुबाट जनजीवनको रक्षा हुने गरी उपयोगी र स्वस्थ्यकर परम्परागत जीवनमूल्य र पद्धतिलाई जीवन्त राख्ने कानून निर्माणको पनि आवश्यकता छ ।’

कस्ता कानून बनाउँदैछन् स्थानीय सरकार ? 

News Details ………

Next Post

जनप्रगतिशिल मन्च अस्ट्रेलियाको अध्यक्षमा प्रबिण कंडेल

२०७८ पुष २, शुक्रबार ११:५१
नेपालगन्ज । अस्ट्रेलियामा नेपाली जनप्रगतिशील मंञ्चले पाचौ अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । १८ डिसेम्बर, सनिवार सम्पन्न भएको अधिबेशनमा प्रबिण कंडेलको नेतृत्वमा ३५ सदस्यीय कार्यसमिति सर्बसम्मत चयन गरिएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा अध्यक्ष प्रबिण कंडेल, उपाध्यक्ष हिमलाल गैर्य, उपाध्यक्ष कपिल पाण्डे, उपाध्यक्ष लोकराज पौडेल, महासचिव चुन्ना क्षेत्री, सचीव विक्रम शर्मा पंगेनी, […]