एनजीओको भरमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको मुद्दा

  ।   २०७८ मंसिर २७, सोमबार १०:१४

  • प्रेम विश्वकर्मा, नेपालगंज

मानव बेचविखन गर्नु, गराउन सहयोग गर्नु जघन्य अपराध हो । नेपाल र भारत बिचको सिमाना सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुसार १ हजार ७ सय ७० किलोमिटर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यही खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउदै दलालहरुले मानिसहरुलाई ख्याल–ख्यालै बेचविखनमा पार्ने गर्छन । तर मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागी सरकारी बजेट तथा कार्यक्रम भने अपर्याप्त छन । जसले गर्दा सिमाना क्षेत्रमा एनजीओहरुको रस्साकस्सी नै चलेको छ ।

बाँके स्थित जमुनाह सिमा नाका । नेपालमा चर्चामा आईरहने प्रमुख सिमा नाकाहरुमध्ये पश्चिम नेपालको यो जमुनाह पनि एक हो । जमुनाह सिमा नाका पार गरेपछि भारतको बहराइच जिल्ला अन्र्तगत पर्ने रुपैडिहा बजार पुगिन्छ ।

पैदल, रिक्सा, अन्य ठूला सार्वजनिक र नीजि सवारी साधानहरुको सहयोगले सिमा वारपार गर्न सकिन्छ । यहाँ चोरी–तस्करी, चेकजाँच, सिमा सुरक्षा, रेखदेख जस्ता कार्यका लागी नेपालगंज भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल लगायतका विभिन्न सरकारी अड्डा बसेका छन ।

यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागी भन्दै ८ वटा जति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) पनि बसेका छन । यि एनजीओको निगरानी, प्राथामिकतामा सिमा वारपार गर्ने अधिकांश महिला र बालबालिका पर्ने गर्छन । निगरानी गर्ने पनि अधिकांश महिला छन ।

बाँकेमा खुल्ला सिमाना भएका मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका दृष्ट्रिकोणले जोखिमपुर्ण मानिने अरु धेरै सिमाना छन । तर जिल्लामा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा क्रियाशिल सबै सामाजिक संघ–संस्थाहरुको निगरानी गर्ने मुख्य अड्डा भनेकै जमुनाह देखिएको छ ।

यि सामाजिक संघ–संस्था बीच पनि अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा । त्यसमा त झन जमुनाह सिमाना भनेको माइती नेपालले मात्रै निगरानी गर्न पाउनु पर्छ, अरु संघ–संस्था अन्यन्त्र सारे हुन्छ, भन्ने किसिमका विचार, तर्कहरु नगर र स्थानिय प्रशासन समक्ष बेलाबखत पुग्ने गरेको पाईएको छ । यद्धपी, माइती नेपाल बाहेक अन्य सामाजिक संघ–संस्थाले जमुनाह बाहेक बाँकेका अन्य विभिन्न ठाउँमा बुथ मार्फत निगरानी गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।

यता सिमावर्ति क्षेत्रमा रहेका सरकारी अड्डाले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागी पटक्कै निगरानी नगरेको भने होइन । तर पनि सरकारी अड्डाको नजरमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको कार्य कम पर्ने गरेको छ । यहाँ सम्मकी मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अवस्था विश्लेषणका लागी सरकारी अड्डा यिनै विदेशी दाताको भरमा चलेका एनजीओको भर पर्नुपर्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बाँकेका प्रहरी नायब निरिक्षक (सई) दिल सरा रानाले सामाजिक संघ–संस्थाहरु सगँ मिलेर नेपाल प्रहरीले मानव बेचविखन तथा ओसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ मा ६ वटा, आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा ८ वटा र चालु आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ को १५ मंसिर सम्म ३ वटा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धीको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

माइती नेपाल, नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइरालाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा माइती नेपालमा ३६७, प्रहरी कार्यालयमा ३४८ र साना हातहरुमा चार जना गरी जम्मा ७१९ वटा खोजतलासको निवेदन परेको जानकारी दिनुभयो । माइती नेपालमा परेको ३७६ वटा निवेदनमा ७१ जना बाँके जिल्लाका हुन् ।

जसमध्ये बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका १५, कोहलपुरका २०, जानकीका २, राप्तीसोनारीका ६, बैजनाथ र खजुराको १३–१३ र डुडुवा गाउँपालिकाका दुईवटा निवेदन छन् । खोजतलासका लागि निवेदन परेकोमध्ये ४७ जनाको भारत तथा खाडीमुलुकबाट सकुसल उद्धार गरिएको छ ।

भारत तथा खाडीमुलुकबाट शक्ति समूहले २८ जना, माइती नेपालले १६ जना र आफन्त नेपालले तीन जनाको उद्धार गरेका हुन् । उद्धार गरिएका मध्ये बाँकेका नौ जना हुन् । (२३ मंसिर २०७८ सेतोखरी डटकम)

कानूनी कुरा

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अपराधलाई राज्य विरुद्धको अपराधको रुपमा लिइन्छ । विंस.२०६४ साल अघि यसलाई जीउमास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०४३ अन्र्तगतको दण्डनीय अपराध मानिन्थ्यो ।

विंस. २०६४ मा नयाँ कानूनको निर्माण गरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ लागु गरियो ।

शुरुमा यो ऐन लागु हुदाँ महिला तथा बालिकाहरु भारतका ठूला सहरहरुमा ब्यवसायिक यौन शोषणका लागी बेचविखन हुने गरेकामा हाल यो समस्याको स्वरुप परिवर्तन भएकाले बद्लिदो स्वरुपलाई पहिचान र नियन्त्रणका गर्नका लागी एउटा विशिष्टिकृत एवं साधान स्रोत सम्पन्न निकायको बैशाख २९ गतेबाट नेपाल प्रहरीमा मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरो गठन भएको छ । (अथक प्रयास भदौं २०७८ पेज १०)

बाँकेमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागी जिल्ला स्तरिय एउटा संयन्त्र बनाईएको छ । जसको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एनजीओहरु सँग समन्वय सहकार्यका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई भनिएको छ ।

१२ मंसिर २०७८ मा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले भन्नुभयोे, ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा क्रियाशिल केही संघ–संस्था छन, ति सबैसँग समन्वय गर्नका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई भनेका छौं । यसबारेमा के कस्तो अवस्था छ, सोबारेमा धेरै जानकारी उहाँहरुबाट लिन सक्नुहुन्छ ।’

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाहरुले जनवरी २०२१ देखी नोभेम्बर २०२१ सम्म गरेका कामकारबाहीहरु तथ्यांकगत विवरण यस्तो छ ।

 

Next Post

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई जन्मकैद फैसला

२०७८ मंसिर २७, सोमबार १०:१४
संवाददाता । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले २६ मंसीरमा दुल्लू नगरपालिका–६ का अरुण भनिने बमबहादुर खड्का, केशव खड्का र भगवतीमाई गाउँपालिका–६ का मुक्ति भनिने बमबहादुर खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । जिल्ला […]

सम्बन्धित समाचार