• प्रेम विश्वकर्मा, बर्दिया ।

विसं. २०७४ असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सगैं स्थानीय सरकारको अभ्यास थालनी गरियो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थानीयस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गराउने अवसर पाएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बैशाख २०७९ मा सकिदैछ । आधारभूत सेवा र विकासको औजार बोकेका स्थानीय सरकारको बजेट सगैं काम बढे पनि, बेरुजू भने घटेन ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहमा विभाजित अधिकार छ । एक आपसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्य शक्तिको प्रयोग हुने परिकल्पना गरेको छ ।

जसअनुरुप संघलाई ३५ वटा अधिकार, प्रदेशलाई २१ को वटा अधिकार, संघ–प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा, स्थानीय सरकारलाई २२ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साँझा अधिकार १५ वटा तोकिएको छ ।

२०७४ बैशाखदेखी २०७९ बैशाख अवधि सम्मका लागी स्थानीय तहमा बर्दिया सहित ७५३ वटा स्थानीय तहमा ७३५ प्रमुख पुरुष, १८ प्रमुख महिला, र ६,७५३ वडाअध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिले यतिबेला स्थानीय सरकारको बाघडोर सम्हाली रहेका छन ।

स्थानीय सरकारलाई कामको चाप बढ्दै गएको छ, सगैं बेरुजू पनि । बर्दियाका ८ वटै पालिकाको बेरुजूको स्थितीलाई हेर्दा प्रत्येक आर्थिक बर्षमा कूल बाँकी बेरुजू थपिदै गएको छ । धेरै बाँकी बेरुजू थप्दै जानेमा गुलरिया नगरपालिका पहिलो, बढैयाताल गाउँपालिका दोस्रो, बाँसगढी नगरपालिका तेस्रो स्थानमा देखिएका छन । बारबर्दिया र बाँसगढी नगरपालिका भने अघि पछि गर्दै दौडीरहेका छन ।

कोभिड–१९ महामारी एवं स्रेस्ता पेश नभएका कारण आ.व.२०७६-०७७ को ३ वटा स्थानीय तह मधुवन नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नै गराएन्न ।

बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये बारबर्दिया नगरपालिका क्षेत्रफलका हिसावले सबैभन्दा ठूलो छ । थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिका अन्र्तगत ११ वटा वडा पर्दछन । बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख दुर्गा बहादुर थारु (कबिर) ले स्थानीय सरकार आए यता बारबर्दियामा विकासले गति लिएको बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख दुर्गा बहादुर थारु (कबिर) ले भने आफनो पालिकामा बेरुजू घटाउन लागी परेको दाबी गर्नुभयोे । उहाँले भन्नुभयोे, ‘बेरुजू घटाउन कडा रुपमा कामकारबाही गरिहेका छौं ।’

गुलरिया नगरपालिकामा रहेको अविकास, असचेतना, गरिबी र पछौटेपनका विरुद्ध एकिकृत भई अगाडी बढ्ने अभियानका साथ लागेको नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘म नहेरेर भन्न सक्तिन, अहिले म पारिवारिक काममा बेस्त छु, पार्टीको चुनाव पनि छ, पार्टीको चुनाव सकिएपछि तपाईलाई म हामीले गरेका काम, विकास निर्माण, बजेट, कार्यक्रमका बारेमा एक, एक डकुमेन्ट दिन, भन्न सक्छु ।’

आ.व. २०७६-०७७ को बेरुजू सम्बन्धमा बढैयाताल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका बेला (हाल राजापुर नगरपालिकामा कार्यरत) २६ असोज २०७८ का दिन अर्जुन सुबेदीले आफनो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ ‘संघीयतालाई बलियो र ठिक ढंगबाट कार्यान्यवन गर्न ऐन, नियम, कानून, नबन्दा हरेक पालिकाको कार्यप्रगतिमा फरक पन देखिएको छ । मुलत स्थानीय तहका लागी प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश सित बाँझिएका ऐन, नियम संघीय सरकारले टुङ्गयाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म कतिपय ऐन, अन्यौलमा रहेका छन । स्थानीय सरकार विभिन्न ऐनको अभावमा अझ प्रभावकारी गतिमा अगाडी बढ्न सकेको छैन ।’

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुबेदीले अघि भन्नुभएको छ, ‘सालिन्द बेरुजु बढ्दै गएको छ । बेरुजू कम गर्न संघ सरकार तयार छैन, यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहमा समेत बेरुजू बढ्दै गएको छ । आर्थिक कारोबारको चेकजाँच हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम खर्च नगरेको, रुजु हुन नसकेको, रित नपु¥याई खर्च नगरेको रकम नै बेरुजू हो । बेरुजू मासेको खाएको रकम होइन, कानून बिपरित गरिएको खर्च भने हो ।’

बेरुजूको प्रतिवेदनमा गरिएका टिप्पणी :

आर्थिक गतिविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित आर्थिक कानून बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिप तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याईएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजूको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा औल्याएका बेरुजूको अवस्था भने झन डरलाग्दो स्थिती छ ।

बर्दियामा खासगरी नेपाली काग्रेंस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारको बर्चेस्व रहेको छ ।

स्थानीय सरकार प्रमुखले आफू अनुकुलका कर्मचारी नियुक्त गर्ने देखी पार्टीका ब्यक्ति आवाद्ध फर्म, संघ–संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा बजेट कार्यक्रम बाँड्ने परिपाटीका कारण पनि यस्ता बजेट, कार्यक्रम रित नपु¥याएर गरेको भनी बेरुजूका रुपमा औल्याईएको छ ।

आर्थिंक कार्यंविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२ (१) मा पन्ध्र लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्नें विकास आयोजनाको बजेट तर्जुंमा गर्दां प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिंक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफलको समेत विचार गरी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनुपर्नें व्यवस्था रहेको छ ।

अद्यावधिक बेरुजूको स्थितीलाई हेर्दा ‘बारबर्दिया नगरपालिका कार्यांलयबाट सन्चालित कुनै पनि योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको देखिएन । सर्वेंक्षण र सम्भाव्यता अध्ययनको अभावमा कार्यंस्थलको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नहुने, कार्यंको परिमाण अनिश्चित हुने भएकाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना सन्चालन गर्नेंतर्पmं ध्यान दिनुपर्नें देखिन्छ ।’ महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न पाउने ब्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ । तर गुलरिया नगरपालिकाले कानूनी सल्लाहकारका रुपमा संजिव कुमार कर्णलाई मासिक २० हजार रुपैंया, प्रेस सल्लाहकारको रुपमा ज्योति पन्थीलाई मासिक १५ हजार रुपैंयाका दर भुक्क्तानी दिने गरी नियुक्त गरेको छ ।

यसै गरी राजनीतिक नियुक्ति बाँड्नेमा बढैयाताल गाउँपालिका पनि देखिएको छ । गाउँ सचिवालय कर्मचारीका रुपमा तलव भुक्तानी हुने गरी अमृत श्रेष्ठलाई ३ लाख ३५ हजार रुपैंया र कानूनी सल्लाहकारको रुपमा ध्रुब बस्याललाई २ लाख ७० हजार रुपैंया भुक्तानी दिएको छ ।

बाँसगढी नगरपालिकाले पनि ऐन विपरित नगरप्रमुख स्वकिय सचिवका रुपमा सुवास अधिकारी, स्वकीय सचिव नगर उपप्रमुख मंगल प्रसाद थारु र कानूनी सल्लाहकारका रुपमा विकास आचार्य समेतलाई बार्षिक ८ लाख १८ हजार बढी रकम खर्चिरहेको छ । यसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजूका रुपमा औल्याईएको छ ।

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफनो क्षेत्र अधिकार र कार्यबोझको बिश्लेषण गरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको काम र सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्न नसकिने ब्यवस्था छ । तर गुलरिया नगरपालिकाले २ नगर प्रहरी, ६ जना हलुका सवारी चालक, ५ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना इन्जिनियर र अप्रेटर, ७ जना असिस्टेन्ट इन्जिनियर सहित २१ जना कर्मचारी नियुक्त गरी ६१ लाख ६३ हजार ५ सय ५० रुपैंया खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ मा कर शुल्क उठाउने ब्यवस्था छ । आय ठेक्का बापतको रकम सम्झौता अनुसार समयमा असुल गरी आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा गुलरिया नगरपालिकाले रकम असुल गरेको छैन । ठेकेदार अब्दुल रहमान गद्दिको नाममा पशु हाट बजार ठेक्काबाट ४४ लाख २ हजार, राजेन्द्र कुमार यादवको नाममा पशु हाट बजारकै अर्को ठेक्काबाट ७९ लाख, श्याम पन्तको नाममा माछा पालन सर्यु नदी ठेक्काबाट ५४ लाख ८ हजार रुपैंया समेत गरी ५ करोड ७ लाख ८४ हजार बढी रकम नगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यता गुलरिया नगरपालिकाले आ.व. २०७५-०७६ को दोस्रो नगरसभाबाट राजस्व तथा कर प्रणाली अन्र्तगत १५ नम्बरमा ‘गुलरिया नगरपालिकाको विगत बर्षमा विभिन्न ठेक्कापट्टाहरु लिई बक्यौता रकम बाँकी रहेकाहरुको हकमा बार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज सहित असुल गर्ने नीति लिइनेछ ।’ भनेको छ ।

बर्दियामा विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमका हिसावले बढी चर्चामा आइरहेको बारबर्दिया नगरपालिकाले पनि स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफनो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको बिश्लेषण गरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने ब्यवस्था विपरित विभिन्न १० पदमा २५ जना कर्मचारीहरु करारमा राखी ६३ लाख रुपैंया खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालि लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले उल्लेखित पद बाहेकको विभिन्न ६ पदमा १२ जना करार नियुक्ति गरी बर्षभरीमा ४७ लाख २२ हजार ९ सय ५२ रुपैंया भुक्तानी गरेको बिषयलाई बेरुजूका रुपमा औल्याईएको छ ।

यता स्थानीय सरकारको बजेट सिलिङ्ग भने प्रत्येक आर्थिक बर्षमा बढ्दै गएको छ ।

#स्थानीय #सरकार #बर्दिया #पालिका