बालविवाह अन्त्यकालागि नितिगत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे भर्चुअल बैठक गरियो

  ।   २०७८ भाद्र ११, शुक्रबार ०७:३८

नेपालगञ्ज। बाँके युनेस्को क्लबले बाल विवाह अन्त्यको लागि सन् २०३० सहितको रणनीतिक लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्राथमिकता, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, चालु पन्ध्रौ योजना लगायतका विषयमा गुलरियामा भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

बाँके युनेस्को क्लबद्धारा प्लान नेपालको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको बालविवाह, कम उमेरमा गर्ने विवाह र जबरजस्ती गर्ने विवाह रोकथाम परियोजना अन्तर्गत सो बैठक गरिएको हो ।

कोरोनाका कारण भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको सो बैठकको उद्देश्य स्थानीय सरकार, बालअधिकार समिति, नागरिक समाज तथा गैर सरकारी सस्थाको प्रगती समिक्षा, बाल विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारको नीतिगत तथा कानुनी र बजेट कार्यक्रमिक व्यवस्था, घटना व्यवस्थापन, समग्र चुनौती तथा सवालका बारेमा समिक्षा गर्ने रहेको क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।

गुलरिया नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा बाल अधिकार समितिका संयोजक सुशिला गिरिको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो बैठकमा बाल अधिकार समिति, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेका थियो । सो बैठकको माध्यमबाट गुलरिया नगरपालिका, बाल अधिकार समिति र नागरिक समाजसंग बाल विवाह न्युनिकरण तथा रोकथाममा स्थानीय सरकारको प्रगतिको समिक्षा समेत गरिएको थियो ।

यसैगरी परियोजना क्षेत्रको बाँसगढी, राजापुर र बढैयाताल गाउपालिकामा पनि यसरि नै छलफल समिक्षा तथा अन्तकृयात्मक कार्यक्रम गरि बाल विवाह विरुद्धको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिने क्लबले जनाएको छ ।

सो प्रतिवेदनलाई जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तथा चारवटै पालिकाका नगर÷गाउ प्रमुख उपप्रमुख, पत्रकार, नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्थासंग जिल्लास्तरीय समिक्षा गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाईने क्लबका संरक्षक प्रवेज अली सिद्दिकीले बताउनुभयो ।

यसअघि बर्दिया जिल्लामा बालविवाहको अवस्था तथा स्थानीय सरकारको योगदान, अवसर र चुनौती बारे तयार पारिएको कार्यपत्र पस्तुत गरिने कार्यक्रम तय भएको जनाईएको छ ।

Next Post

स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता अनिवार्य, कार्यविधि बनाइ लागू गर्न परिपत्र

२०७८ भाद्र ११, शुक्रबार ०७:३८
केशव भुल । सरकारले सबै स्थानीय तहका योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन सरकारले नमूना कार्यविधि नै निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको […]