केशव भुल ।
सरकारले सबै स्थानीय तहका योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन सरकारले नमूना कार्यविधि नै निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, २०७८’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेर स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।
सामाजिक समितिका संयोजकको नेतृत्वमा समिति
स्थानीय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको मितिबाट कार्यविधि लागू हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार युवाको योजना निर्माणमा सहभागिता र युवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको समन्वयका लागि स्थानीय तहमा सामाजिक समितिका संयोजकको नेतृत्वमा युवा समन्वय समिति गठन हुनेछ ।
कार्यविधि अनुसार समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक समितिका संयोजक वा उसले तोकेको समितिको महिला सदस्य र स्थानीय तह परिषद्को उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै क्रियाशील युवा, युवा क्लब, युवा सामाजिक संघसंस्थाबाट प्रमुख वा अध्यक्षले समावेशी आधारमा मनोनित गरेका दुईजना महिला गरी समितिमा ६ जना सदस्य रहनेछन् ।
स्थानीय तहको युवा हेर्ने महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । यसरी एक जना संयोजक, ९ जना सदस्य र एक जना सदस्यसचिव गरी ११ सदस्यीय युवा समन्वय समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने
समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । मनोनित सदस्यको पदावधि एक कार्यकालका लागी थप गर्न सकिनेछ । समितिको सदस्यमा मनोनयन हुनका लागि १६ देखि ४० वर्षसम्मको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै आधारभूत शिक्षा पूरा गरेको, युवासँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्वंयसेवा वा कृषि, उद्यम, खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव भएका समितिमा रहनेछन् ।
त्यस्तै नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको र लागेको भए सफाइ पाएको तीन वर्ष पूरा भएको र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना नगरेको व्यक्ति समन्वय समितिमा मनोनयनका लागि योग्य हुनेछन् ।
कार्यविधि अनुसार समितिको बैठक सामान्यतया दुई महिनामा एक पटक बस्ने छ । बहुमतको निर्णयलाई बैठकको निर्णय मानिनेछ । बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
युवाको जनसंख्या, लिंग, जातजाति, भाषा, धर्म, शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, अपांगता, पेसा व्यवसाय जस्ता विषयमा तथ्यांक राख्ने र अध्यावधिक गर्ने काम समितिले गर्नेछ । स्थानीय तहमा रहेका युवाको अभिलेखीकरण गर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा उनीहरूको रुचिको क्षेत्र पहिचानसहित योग्य र सक्षम युवाको छनौट गर्न पालिकालाई सहयोग गर्ने समितिको मुख्य जिम्मेवारी र काम रहेको छ ।
रोष्टर तयार गरी आवश्यकताअनुसार युवालाई सहभागी गराइने
इच्छुक युवालाई विज्ञता वा अनुभवको प्राथमिकताका आधारमा रुचिअनुसारको क्षेत्रमा संलग्न गराउन रोष्टर तयार गरी आवश्यकताअनुसार सहभागी गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्कको संकलन, अद्यावधिक र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तह भित्रका विभिन्न विषयगत योजना निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा युवालाई संलग्न, साझेदार र विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा सहभागी पनि गराउनुपर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार योजना छनौट र निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा युवालाई संलग्न गराउन संस्थागत प्रणालीको विकास गरिनेछ । युवालाई विभिन्न क्षेत्रमा स्वंयसेवकका रुपमा सहभागी हुन अवसर प्रदान गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न र उदाहरणीय युवामैत्री स्थानीय सरकारको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
विभिन्न उमेर समूहका युवाको अवस्था र आवश्यकता फरक हुने भएकाले युवालाई दुई फरक उमेर समूहमा वर्गीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । १६–२४ वर्ष र २५–४० वर्ष गरी दुई समूहमा युवालाई विभाजन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै उपभोक्ता समिति गठन गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
कार्यक्रम अनिवार्य संचालन गर्नुपर्ने
युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टाइएको तोकिएका बजेट तथा तोकिएका कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा संचालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा सञ्चालित विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा युवाको विषयगत विज्ञता भएको आधारमा समन्वय समितिको सिफारिसमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
नेपाल प्रेसबाट
