काठमाण्डौ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ ।
अध्यादेशमा फुटेर नयाँ गठन हुने राजनीतिक दललाई फाइदा हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा कुनै दल फुटेर नयाँ गठन हुने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको हैसियत दिन खोजिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ लाई गर्दै भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको बीस प्रतिशत’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नयाँ दल दर्ता भएपछि २१ दिनसम्म प्रदेश सांसद र पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी छाड्दा उनीहरूलाई कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशमा संशोधन गरिएको दफा ४८ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ । संशोधनअघिको ऐनमा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनका लागि फेरि दल दर्ता गर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । तर, अध्यादेशमार्फत यसलाई संशोधन गरेर ‘दर्ता गरिसकेका दल’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्दहरू थपिएको छ । नयाँ दर्ता भएको दलले उपनिर्वाचनमा पनि पुरानै दलको हैसियत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा दफा ५२ लाई पनि संशोधन गर्दै राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । संशोधनअघिको ऐनमा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएकोमा अध्यादेशमा ‘तर, राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।
नयाँ दलले समानुपातिकतर्फका सांसदको सङ्ख्या पूरा गर्न नसके पनि त्यस्तो दलले राष्ट्रिय दलकै हैसियत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनअघिको ऐनमा कुनै राष्ट्रिय दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएकाहरूले साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै नयाँ गठन भएको दलका केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले पनि साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
