काठमाण्डौ । सरकारले नेकपा एमाले र जसपा फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको नेता महन्थ ठाकुर पक्षले अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढङ्गले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । सरकारको सिफारिसमा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेश ल्याउने निश्चित भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ ।
ऐनमा भनिएको छ स् ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफामा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश २०७७ ल्याउनुभएको थियो ।
उपेन्द्र यादवको सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन ओलीले अध्यादेश ल्याए पनि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात पार्टी एकता गर्दै जसपाको घोषणा भएको थियो । ओलीकै बाटो पच्छ्याउँदै देउवाले पनि अर्को दललाई फुटाउनकै लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र क्षम्य हुँदैन : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी विभाजनको षड्यन्त्र भएको भन्दै सरकारको विरोध गर्नुभएको छ ।
हिजो वक्तव्य निकालेर उहाँले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
वक्तव्यमा ओलीले भन्नुभएको छ ‘नेकपा एमाले र यस पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्दैन । ओलीले नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरूलाई विभाजनका प्रयासविरुद्ध उभिन अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।
पार्टीमा एकताका लागि कार्यदल स्तरमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको भन्दै ओलीले स्थायी, केन्द्रीय लगायतका सम्वद्ध कमिटीहरुको बैठकमा सहभागी हुन समेत आह्वान गर्नुभएको छ ।
