काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेशको विषेश अधिवेशनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख कांग्रेस र माओवादीको पक्षमा लागेर संविधान विपरीत हुने गरी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको भन्दै एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
रिटमा संविधानमा रहेको प्रावधान विपरीत विशेष अधिवेशन बोलाइएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिइ यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।
