काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
नेतृ अर्यालले १२ लाख भूमिहीन गरिब नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भीर चोट पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
‘१२ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिब जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपुर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले बिनाकारण विघटन गर्योु, उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले स्थानीय तहलाई ती कामका लागि आवश्यक वातावरण बनाइ दिने काम गरिरहेको थियो, तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले आयोग विघटन गर्यो ।’
सरकारको यो निर्णयसँगै जग्गा पाइने भयो भनेर उत्साहित भएका भूमिहीन नागरिकहरुमा निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढंगले यो आयोग गठन गरेको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले भूमि ऐनको आठौँ संशोधन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहीनमाथि लात हानेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
यस्तै नेतृ अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भने पनि भूमिहीनहरुको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न वर्तमान सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भए पनि ती भूमिहीनहरुको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने उहाँले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो । नेतृ अर्यालले ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्नुको हतारो आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्नु रहेको पुष्टि भएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फेरि अर्को आयोग गठन गर्ने हो भने उहाँहरुलाई हतारो के रैछ त भन्दा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नु । त्यही कारणले भएको आयोग विघटन गरेको रैछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि !’
