प्रेम विश्वकर्मा, नेपालगंज ।
नेपाल सरकारको स्टाण्डर्ड नाप तौल ऐन २०२५ र नियमावली २०२७ बमोजिम उद्योगी, ब्यापारीले लिटर, मिटर, ढक, तराजु अनिवार्य जाँच गराउनु पर्छ ।
आम उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनकै लागी सामान्य ब्यापारीले २ बर्षमा १ पटक र ठुला उद्योगी ब्यापारीले बर्षमा १ पटक जाँच गराउनु पर्ने ब्यवस्था भएपनि धेरै जनाले बेवास्था गरिरहेको पाईएको छ ।
सस्तो र खुल्ला सिमानाका भएकाले बाँके, बर्दिया वरपरका ठाउँमा त झन भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका ढकहरुको बढी प्रयोग भएको भेटिएको छ ।
गएको बुधबार मात्रै पनि बर्दियाको मधुवन नगरपालिका स्थित सानोश्रीको बुधबार लाग्ने हाट बजारबाट ९९ थान भारतीय नापतौलका ढक बरामत गरिएको थियो ।
यस्तै ढक लगायतका नापतौल सँग सम्बन्धित त्रुटीपुर्ण सामाग्री गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय नेपालगंजको कोठामा भरिएका छन ।
नेपालमा भारतीय नापतौलमा बनेका ढकहरु प्रयोग गर्न पाईदैन । किन भने नेपाल सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय नापतौललाई आधार बनाई ढकको आफै स्टाण्डर्ड कायम गरेको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय नेपालगंज बाँकेका कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र पौडेलले बजेट, सवारी साधान, जनशक्तिको अभावले गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान अवस्थामा नयाँ ऐन शंशोधन भई नआएसम्म आफुहरुले त्यति कडाई गर्न पनि नसक्ने तर्क गर्नुभयो । बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा १२ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ ।
तर अहिले कार्यालय प्रमुख सहित ४ जनाको भरमा नापतौल कार्यालय चलेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ, बाणिज्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन लगायतका केही सरोकारवाला निकाय सँगको समन्वयमा अनुगमन निरीक्षणका लागी फिल्डमा निस्कीए पनि सबै जिल्लासम्म पुग्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को हालसम्म जरिवाना, कारबाही, जाँच शुल्क समेत गरी करिब ४० लाख रुपैंया राजस्व संकलन भएको छ ।
नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्र्तगतको कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा रहेको छ ।
आफनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र ब्यवस्थित जाँच प्रयोगशाला (ल्याव) संञ्चालन गर्नका लागी पटक–पटक विभाग, मन्त्रालय सम्म ताकेता गरिएको भएपनि सुनुवाई नभएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय नेपालगंजले जनाएको छ ।
कति लाग्छ, जाँच शुल्क हेर्नुहोस ।
