संवाददाता ।
एउटा वैज्ञानिक प्रतिवेदनले ताजा पानीमा हुने माछाको सङ्ख्यामा “विनाशकारी“ गिरावट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार लगभग एकतिहाइ त्यस्ता माछा लोप हुने खतरा देखिन्छ ।
संरक्षण समूहहरूका अनुसार ८० प्रजातिका माछा लोप भएका छन । तीमध्ये १६ प्रजाति पोहोर एक वर्षमै मासिएका हुन ।
लाखौँ मानिसहरू खाना र आयआर्जनका लागि ताजा पानीमा पाइने माछामा निर्भर छन । तर प्रदूषण, जथाभावी रूपमा माछा मार्ने चलन र नदीहरूमा बाँध बनाउने तथा पानी तान्ने कार्यबाट यस्ता माछाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार विगत ५० वर्षमा बसाइँ सर्ने प्रकृतिका माछाको सङ्ख्या तीन चौथाइले घटेको छ । सोही अवधिमा “मेगाफिश“ भनेर चिनिने ठूला प्रजातिका माछाको सङ्ख्या ९४ प्रतिशतले कम भएको छ ।
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), द लन्डन जूलोजिकल सोसाइटी (जेडएसएल), ग्लोबल वाइल्डलाइफ कन्जर्भेशन र द नेचर कन्जर्भेटरीसहित १६ वटा संरक्षण समूहहरूले ’विश्वका बिर्सिइएका माछाहरू’ नामक प्रतिवेदन तयार पारेका हुन ।
यूकेमा स्टर्जन र बर्बोट हराइसके भने साल्मन पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । युरोपेली बाममाछा लोपोन्मुख रहेको छ । डब्ल्यूडब्ल्यूएफका अनुसार अधिकांश माछाको सङ्ख्या कमी आउनुमा नदीहरूको खराब अवस्था मुख्य कारण रहेको छ ।
उसले ताजा पानीको वासस्थानलाई स्वस्थ बनाउन सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसका लागि हाल रहेका कानुनहरूको उचित कार्यान्वयन, वातावरणसम्बन्धी बन्दै गरेका कानुनहरूमा संरक्षणलाई प्रोत्साहन दिन र प्रकृतिलाई पुर्नस्थापित गर्न विश्वव्यापी अभियान चलाउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
डब्ल्यूडब्ल्यूएफका डेभ टिक्नर ताजा पानी पृथ्वीका केही जीवन्तको वासस्थानमध्ये पर्ने तर उक्त प्रतिवेदनले विश्वभरि नै त्यसमा विनाशकारी ह्रास आएको देखाएको बताउँछन ।
उक्त सङ्गठनको ताजा पानीसम्बन्धी प्रमुख सल्लाहकार रहनुभएका उहाँले पानी प्रदूषित बनिरहेको बताउँदै सरकारहरूलाई वातावरण सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ ।
द नेचर कन्जर्भेटरीकी कार्मेन रेभेङ्गा ताजा पानीमा हुने माछाका प्रजातिहरू भिन्न–भिन्न र फरक खालका समूह रहेको बताउँनुहुन्छ ।
माछाहरू सीमसारको स्वच्छता र लाखौँ मानिसको खाना र आम्दानीका लागि पनि आवश्यक हुन्छन ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “ताजा पानीमा पाइने माछाको संरक्षणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्न अहिले अन्य कुनै बेलाभन्दा बढ्ता सामूहिक राजनीतिक इच्छा र निजी क्षेत्र, सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक भएको छ । त्यस्तो समाधान खोज्दा मानवीय आवश्यकतालाई पनि पूरा गरिनुपर्छ ।“
