संवाददाता ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयहरुलाई एक दशकभित्रमा एउटै साँझा ढाँचाभित्र ल्याउने गरी सार्वजनिक सुचीमा बदल्न सुझाव दिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको अयोगको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमश : गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउनुका साथै निजी विद्यालयलाई क्रमश : गैरनाफामुखी सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्नेछ, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा अयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रुपमा व्यवस्था गर्न सकिने भनेको छ । शिक्षाअन्र्तगत भर्ना देखि अन्य शुल्कहरु निःशुल्क गर्दै जाने विषय समावेश छन् ।
विद्यार्थीको हकमा सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्न पाउने खालका कुनै आधिकारिक संगठन खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षाको एकमात्र पेशागत संगठन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबै उच्च शिक्षा सेमेष्टर प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनका हाइलाइट
- शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउनुका साथै निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुखी सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्ने
- दश वर्षभित्र सबै निजी विद्यालय सार्वजनिक सुचीमा बदल्नुपर्ने
- मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रुपमा व्यवस्था गर्न सकिने
- आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने, निःशुलक शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुलक, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुलक र पाठ्यपुस्तक बापतको शुलक तथा अन्य कुनै शुलक नलिने । क्रमशः स्टेशनरी, दिवाखाजा र पोशाक पनि निःशुलक गर्दै जाने ।
- सार्वजनिक विद्यालयबाहेकका कम्पनि, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई एक दशकभित्रमा एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउने ।
- विद्यार्थीको हकमा सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्न पाउने खालका कुनै आधिकारिक संगठन खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
सबै उच्च शिक्षा तहमा सेमेष्टर प्रणाली - राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिएकाहरुले मात्रै विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था
- शिक्षकको एकमात्र पेसागत संगठन
- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ संस्थाहरु गैरनाफामुखी मात्र हुने
- विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहेमा शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकको कुटनीतिक नियोगको सिफारिससहित परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा ती कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्ततिलाई मात्र पढाउन पाउने गरी एउटा मात्र विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिने
