सम्बाददाता
काठमाडौं । न्यायालय तथा राज्यका निकायसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशन गरेकै कारण पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपका घटनाले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी सञ्चारगृहको कार्यालयमा पुग्नु तथा नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराल पक्राउ पर्नुले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
प्रकाशित विवरणअनुसार, नयाँ पत्रिका दैनिकका संवाददाता मैनालीलाई उपस्थित गराउन भन्दै सादा पोशाकका प्रहरी सञ्चारगृहको कार्यालय पुगेका थिए । नयाँ पत्रिकाका सम्पादक खगेन्द्र पन्तका अनुसार पाँच जना प्रहरी पक्राउ पुर्जीबिना पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित गराउनुपर्ने भन्दै कार्यालय पुगेका थिए । त्यसैगरी, नेपाल प्रेसका पत्रकार सुवेदीलाई समाचारको स्रोतबारे सोधपुछ गर्ने प्रयोजनले समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । पत्रकार सुवेदीले प्रकाशन गरेको समाचारमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउन खोजेको र त्यस विषयमा उहाँले कानुनी परामर्श थालेको उल्लेख गरिएको थियो । यता, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक बराललाई पनि अनामनगरस्थित कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, सम्बन्धित सबै घटनाको आधिकारिक कानुनी आधार र प्रहरीको विस्तृत धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यी घटनाले पत्रकारले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार लेख्दा कस्तो कानुनी तथा संस्थागत वातावरणको सामना गर्नुपरिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याएका छन् । विशेषगरी न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राज्यका उच्च पदाधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकारमाथि अनुसन्धान वा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनु आफैँमा गैरकानुनी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर अनुसन्धानका नाममा अपनाइने प्रक्रिया संविधान, प्रचलित कानुन, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका मान्यताअनुरूप हुनुपर्छ । समाचारको विषयवस्तुप्रति असहमति भए तथ्यगत खण्डन, आधिकारिक प्रतिक्रिया, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी वा कानुनले तोकेको न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर पत्रकारलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने, सञ्चारगृहमा पुगेर त्रास सिर्जना गर्ने वा समाचारको स्रोत सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने शैलीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण कमजोर बनाउन सक्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा २७ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको मूल मर्म नागरिकलाई राज्यका गतिविधिबारे जानकारी गराउनु, सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनु र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका सुरक्षित गर्नु हो । पत्रकारिता राज्यको प्रचार संयन्त्र होइन, राज्यका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र नागरिकका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट त्रुटि भएको भए पनि त्यसको परीक्षण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ, प्रहरीको उपस्थिति र पक्राउको त्रासबाट होइन भन्दै एक पत्रकारले गुडन्युजलाई बताउनु भयो ।
यस घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समाचारको स्रोत संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना उपलब्ध गराउने स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको व्यावसायिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको हुन्छ । स्रोतको पहिचान खोज्ने नाममा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गरिएमा भविष्यमा सार्वजनिक निकायभित्रका अनियमितता, प्रशासनिक कमजोरी र जनहितविरुद्धका गतिविधिबारे सूचना बाहिर ल्याउन चाहने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् । यद्यपि स्रोत संरक्षणको अधिकार पनि कानुनी सीमाभित्र रहेर व्याख्या हुनुपर्छ । अनुसन्धानको आवश्यकता र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचार गलत, अपुष्ट वा एकपक्षीय भए सम्बन्धित निकायले तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न सक्छ । समाचारले कसैको प्रतिष्ठा वा कानुनी अधिकारमा असर पारेको भए प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्न सकिन्छ । तर समाचारप्रति असहमति हुनु र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कानुनी आधार हुनु दुई फरक विषय हुन् । त्यसैले नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी सञ्चारगृहमा पुग्नुको उद्देश्य, विश्वमणि सुवेदी र शोभराज बराललाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कानुनी आधार तथा अनुसन्धानका क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाबारे सम्बन्धित प्रहरी निकायले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, मानव अधिकारसम्बन्धी निकाय र नागरिक समाजले पनि घटनाको निष्पक्ष अध्ययन गरी प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको सुरक्षाका पक्षमा आफ्नो संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा पत्रकारिताको संवैधानिक भूमिका र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारले जे लेखे पनि जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार होइन; बरु तथ्य, प्रमाण र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना गर्दै निर्भयतापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउने वातावरण हो ।
नवराज मैनाली, विश्वमणि सुवेदी र शोभराज बरालसँग सम्बन्धित घटनाले उठाएका प्रश्न कुनै एक पत्रकार, सञ्चारगृह वा पत्रकारितासँग आबद्ध संस्थाको मात्र सरोकार होइनन् । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले सत्यतथ्य सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । पत्रकारले प्रश्न सोध्ने हो, राज्यले तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ दिने हो । समाचार चित्त नबुझे कानुनी बाटो रोज्ने हो, पत्रकारलाई त्रसित पार्ने होइन । स्वतन्त्र प्रेस सुरक्षित भए मात्र नागरिकको आवाज सुरक्षित हुन्छ र राज्यका निकायको जवाफदेहिता बलियो हुन्छ ।
