सबिता चन्द
काठमाडौं । समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयास भएको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलले पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिएको प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा पत्रकारमाथि गरिएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरी सादा पोशाकका प्रहरीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको घटनालाई प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख छ । लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको काउन्सिलको ठहर छ ।
प्रेस काउन्सिलका अनुसार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी परेमा त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी काउन्सिलको हो। समाचारकै विषयमा सीधै प्रहरी परिचालन गरेर हस्तक्षेप गर्नुभन्दा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई काउन्सिलले आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ । साथै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सत्यतथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्न र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र मर्यादित पत्रकारिताको संवर्द्धनका लागि काउन्सिल सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
न्यायालय तथा राज्यका निकायसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशनपछि पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारगृहमा प्रहरी पुग्ने घटनाले पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सुरक्षाबारे बहस चुलिएका बेला काउन्सिलको यो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको हो । काउन्सिलको धारणाले समाचार सामग्रीप्रतिको असहमति र पत्रकारमाथि गरिने प्रहरी कारबाहीबीच कानुनी प्रक्रिया तथा संस्थागत अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमारेखा आवश्यक रहेको विषयलाई पुनः उजागर गरेको छ । 
