कोरोना संकट ब्यवस्थापन केन्द्र प्रदेश ५ ले सिमा ब्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
जस अनुसार नेपाल र भारतबीचका तोकिएका सीमानाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थडेस्क राख्ने, अभिलेख राख्ने र आवश्यक सचेतनाका लागि प्रचार–प्रसारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारत बीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्न जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने र विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टीन, आइसोलेसन सेन्टरलाई बैकल्पिक ब्यवस्था गरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णाय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट १० करोड रुपैंया उपलब्ध गराउने निर्णाय पनि गरेको छ ।
निर्णयहरु :
१) कोभिड–१९ को हालसम्मको आकलन गर्दै यसको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने । नेपाल र भारत बीचका तोकिएका सीमानाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थडेस्क राख्ने, अभिलेख राख्ने र आवश्यक सचेतनाका लागि प्रचार-प्रसारको व्यवस्था सम्बन्धित DCCMC ले मिलाउने ।
२) कोभिड–१९ को उच्च सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारत बीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतलाई पुर्व नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने ।
३) कोभिड बिरामीको उपचारको लागि मौजुदा भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने सम्भावना रहेकोले तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल (बुटवल धागो कारखाना) र दाङ्ग बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीहरुको उपचारको लागि High Dependency Unit -Oxygen Therapy को सेवा बिस्तार गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
४) लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको PCr परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला–जिल्लामा PCr परीक्षणको लागि आवश्यक सिफारिस र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका स्वस्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्ने । प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनको लागि मौजुदा प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने ।
५) स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनको लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने । सम्बन्धित सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई सर्वसुलभ तवरले सर्जिकल मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले गर्ने । यसको अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने ।
६) सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गर्ने । स्वास्थ्य मापदण्ड लागु भए नभएको बिषयमा शुरुवाती प्रस्थान बिन्दु, यात्रु चढाउने र ओराल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्ने ।
७) कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनिकरण र यसबाट बँच्नको लागि सूचना तथा सचेतनामुलक प्रचार प्रसारको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्ने, प्रदेश स्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने साथै गाँउ–गाँउ र टोल–टोलमा आवश्यक सचेतना र सूचना प्रवाहको लागि बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिचालन गर्ने ।
८) कोभिड–१९ को सङक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएमा जुन स्थान वा क्षेत्रमा बढि प्रभाव देखिन्छ, त्यस स्थानलाई मात्र निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जिवनलाई सहज बनाई राख्ने ।
९) शव व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्ने र सो को लागि तत्काल गर्नुपर्ने समन्वय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने ।
१०) विद्यालय संचालन हुने अवस्थामा विद्यालयहरुमा रहेका क्वारेन्टीन र आईसोलेसन सेन्टरहरुलाई क्रमश : बैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गर्ने । आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाहरुलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको जिल्लामा संचालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने ।
११) कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट रु.१० करोड रकम उपलब्ध गराउने । सो को आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने ।
१२) धार्मिक र साँस्कृतिक चाडपर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी मनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने ।
