सबिता चन्द
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले १ सय बुदेँ विकासको परम्परागत ढाँचाभन्दा माथि उठेर प्रविधिमैत्री, समावेशी, उत्तरदायी र मानवीय सहर निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। १९औँ नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, सुशासन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरताका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै ‘समृद्ध नेपालगन्ज’ को दीर्घकालीन सपना साकार पार्ने आधार तयार गरेको मेयर प्रशान्त बिष्टको भनाइ छ ।
बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक पहिचान बोकेको नेपालगन्जलाई ‘सद्भावको सहर’ भनेर चिनिन्छ । यही पहिचानलाई अझ बलियो बनाउँदै आधुनिक प्रविधि र मानवकेन्द्रित विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्य बजेटमा देखिएको छ। सीमित स्रोत–साधनका बीच नागरिकका बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन गर्न उपमहानगरले विकासका प्राथमिकतालाई पुनःपरिभाषित गरेको मेयर प्रशान्त बिष्टको छ ।
यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको मानवीय दृष्टिकोण हो। उदयपुर स्वास्थ्य चौकीलाई २५ शय्याको प्रसूति गृहमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। विशेष गरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई सहज र सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ‘आमाबुवा चौतारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सामाजिक सम्मान र पुस्तान्तरणीय अनुभव आदानप्रदानको उत्कृष्ट अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । आधुनिक समाजमा बढ्दो एकलपनको समस्या झेलिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक रूपमा सक्रिय र सम्मानित बनाउने प्रयासले बजेटलाई थप मानवीय बनाएको सहभागीहरुको भनाइ रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्थानीय विकाससँग जोड्ने कार्यक्रम पनि बजेटको अर्को आकर्षक पक्ष बनेको बताइन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सहभागी गराउने नीति स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विश्वास गरिएको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धताले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासप्रति उपमहानगरको प्रतिबद्धता झल्काएको छ। लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिइएको छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ नेपालगन्जले भविष्यको आवश्यकता पहिचान गर्दै नवीनतम अभ्यासहरूलाई समेटेको छ। विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि, एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) रेडिनेस, STEM शिक्षा तथा डिजिटल सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति नेपालगन्जलाई आधुनिक शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।
विशेष गरी विद्यालयमा ‘बुक फ्रि डे’ लागू गर्ने अवधारणाले विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक र व्यवहारिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकको सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रयोगात्मक सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने यो अभ्यासले शिक्षण पद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई शिक्षकको जिम्मेवारीसँग जोड्ने नीतिले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। परिणाममुखी शिक्षण प्रणालीमार्फत विद्यालयहरूको प्रभावकारिता बढाउने प्रयास बजेटमा स्पष्ट देखिन्छ।
पूर्वाधार विकासमा पनि उपमहानगरले स्मार्ट प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘प्रम्प्ट सर्भिस एप्लाई’ प्रणालीमार्फत नागरिकले सार्वजनिक सेवासम्बन्धी समस्या तत्काल जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नगर क्षेत्रका पुराना सडकबत्तीलाई स्मार्ट एलईडी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना ऊर्जा बचत, सुरक्षित सहरी वातावरण तथा आधुनिक नगर व्यवस्थापनको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना हरित विकासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ पनि उपमहानगरले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। बागेश्वरी मन्दिर, निर्माणाधीन १०८ फिट अग्लो हनुमान मूर्ति, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा चर्चलाई समेटेर ‘सद्भाव धार्मिक सर्किट’ निर्माण गर्ने अवधारणाले नेपालगन्जको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। भारतको अयोध्या नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहलले धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सीमावर्ती सहरका रूपमा रहेको नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सोच यसमा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ उपमहानगरले आगामी वर्ष २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता दिने नीतिले स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन प्रणालीलाई टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई बजेटको अर्को महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ। वडा कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइने बजेट कार्यसम्पादन सूचकांकका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विकासका कामलाई परिणाममुखी बनाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय समानीकरण अनुदानमा आएको कमीका बाबजुद उपमहानगरले विकासका प्राथमिकताहरूलाई निरन्तरता दिँदै स्रोत व्यवस्थापनमा जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ। उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ।
समग्रमा, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट केवल वार्षिक आय–व्ययको दस्तावेज मात्र होइन, भविष्यको समृद्ध, प्रविधिमैत्री, सुशासित र मानवीय नेपालगन्ज निर्माणको दीर्घकालीन दृष्टिपत्रका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अब यसका सफलता र प्रभावकारिता नीति निर्माणमा होइन, कार्यान्वयनको इमानदारी, पारदर्शिता र परिणाममा निर्भर रहनेछ। यदि सार्वजनिक गरिएका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भने नेपालगन्जले पश्चिम नेपालको विकासको नेतृत्व गर्ने मात्र होइन, देशकै नमुना स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित हुने आधार समेत निर्माण हुने सरोकार पक्षले दावी गरेको छ ।
