गुडन्युज संवाददाता
खजुरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार दिपक जि एमले पश्चिम नेपालको महत्वाकांक्षी योजना नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र लाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएकोछ ।
खजुरामा आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जि एमले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो सुचारु गर्दै स्थानीय स्तरमै युवाहरूका लागि व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बाँके क्षेत्र नम्बर ३ को आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बलियो आधार बन्न सक्छ।
सरकारले २०७२ सालमा स्थापना प्रक्रिया सुरु गरेको यस औद्योगिक क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणमा ३३८ बिघा जग्गा दर्ता गरिएको थियो। तर पछि स्थानीय वस्ती व्यवस्थापन, सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारका लागि जग्गा छुट्याइँदा क्षेत्रफल घटेको थियो। यस प्रक्रियाले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि सम्भावनाहरू भने अझै जीवित रहेको जि एमको भनाइ छ।
उहाँले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सके हजारौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न सकिने दाबी गर्नुभयो । “बेरोजगारीका कारण विदेशिन बाध्य भएका युवालाई आफ्नै भूमिमा अवसर दिन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नौवस्तालाई उत्पादन र रोजगारीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सके बाँकेको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ।”
जि एमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने अनुकूल वातावरण निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा तथा यातायात पहुँच सुदृढीकरण, र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा आफूले सक्रिय पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसले स्थानीय बजार सुदृढ बनाउनेछ।
बाँके क्षेत्र नम्बर ३ को दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आम मतदातासँग सहयोग र समर्थनको अपिल गर्नुभयो ।
स्थानीय बासिन्दा तथा युवाहरूले पनि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको यो परियोजना अब राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको परीक्षणको घडीमा पुगेको देखिन्छ।
