सम्बाददाता
नेपालगन्ज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बाँकेको जिल्ला कार्यालय नेपालगन्ज शनिबार प्रतिनिधि छनोटको भीडले मात्र होइन, रहस्य, असन्तोष र नोटको गन्धले पनि भरिएको थियो। महाधिवेशनका लागि देशभर छानिएका प्रतिनिधिहरू शान्तिपूर्ण र सर्वसम्मत बताइए पनि बाँकेमा भने कहिल्यै नभएको हलचल मच्चीरहेको थियो—कसैले नदेखेझैँ गर्ने, तर सबैले महसुस गरेको चलखेल।
दिनभर सदस्यहरू ‘निर्वाचन हुन्छ’ भन्ने आशामा प्रतीक्षा गर्दै बसे। तर साँझ परेसम्म ‘निर्वाचन प्रक्रिया’ नामको शब्द कागजमै अर्को सिंगो दिन बिताएर अन्ततः च्यापिएर बिस्तारै अलप भयो । प्रक्रियाको ढोका बन्द हुँदा कुन प्रक्रियाबाट आएका छन् त यी प्रतिनिधि ? भन्ने प्रश्न झनै चर्को बन्यो।
निवर्तमान अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले कटु मुस्कानसहित भन्नुभयो—“जब निर्वाचन प्रक्रियानै सुरु भएन, सर्वसम्मति कसरी भयो ? लोकतान्त्रिक विधि बिनाको पार्टी बलियो कसरी बन्ने ?” उहाँको आवाजमा असन्तुष्ट भन्दा बढी रोष थियो, जस्तो कसैले उहाँको हातबाट मतदानपर्चा खोसेर डाँडामा फ्याँकेजस्तो।
उता, केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकालले भने बाँकेको आकाश नीलै छ भन्दै चिन्ताको बादल नदेखेजस्तो गर्नुभयो, ´तीनै क्षेत्रमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भइसकेको छ। सबै प्रक्रिया पूरा छ।” तर स्थानीय नेताहरूका आँखामा भने त्यो प्रक्रिया सचेत नागरिकले खोजेको पारदर्शिता थिएन—बरु पहिले नै छापिएको सूची, चिहानजस्तै मौन बैठक र ठूला ठालुको मनपरी निर्णय थियो भन्दै कार्यकर्ताको असन्तुष्टि पोखिएको थियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि बाँकेको वातावरणलाई अझै भारी बनाउने कुरा थियो—पैसाको चलखेल । कसैले ठ्याक्कै रकम खुलाउन मान्नु भएन, तर हरेक कोठा, हरेक छलफल र हरेक उजुरीका पानामा एउटा कुरा बारम्बार दोहोरिन्थ्यो— “यसपालि प्रतिनिधि बन्न त सिद्धान्तभन्दा बढी चाप, दौडधुप र पैसाकै मूल्य बढ्यो ।”
प्रतिनिधि दाबेदार ऐनबहादुर हमालले त खुलेरै भन्नुभयो“निर्वाचनमा जान डराउनेहरूले आ–आफै सूची बाँडे। जुनसुकै गुटले सस्तो–महँगो मूल्य तोकेझैं मानिसहरू छानिएका छन्।” त्यसैबीच, १६ जना दाबेदारले दिएको लिखित उजुरी– त्यो पनि पैसाको चलखेलका प्रमाण र संकेतले भरिएको—पार्टी कार्यालयमा पुरै दिन छापामार शैलीमा हिँडिरहेको थियो। तर नेतृत्वको प्रतिक्रिया ? मौन । पर्खालको चिसो मौन। कसैले त व्यङ्ग्य गर्दै थिए— “पार्टी कार्यालयमा निर्वाचन नभएर पनि किन यति भीड ? किनकि हिजोआज ‘प्रतिनिधि छनोटमा मतपत्र’ होइन, ‘सम्पर्क’ र ‘स्रोत’ चल्ने दिन आएछन् !”
अशोक कर्माचार्यले त धेरै नेताले मनमा दबाएर राखेको कुरा मुखैबाटै पोखिदिनु भयो—´संगठित सदस्यले चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार नै खोसियो। लोभको उपयोग र मनोमानी निर्णयबाट प्रतिनिधि घोषणा गरियो।” दिनभर चलेको आरोप–प्रतिआरोपले बाँकेको मौसममा अर्को प्रश्न तेर्स्याइदियो—सर्वसम्मति भनेको सहमति हो ?
नेकपा एमालेका अर्का खारिएका नेता दत्तप्रसाद आचार्यले प्रतिनिधि छनोट नितिबिधि भन्दा पर गएर मनोमानी ढंगले गरियो भन्दै आफ्नो रोष प्रकट गर्नुभयो । नियमानुसार निश्पक्ष मतदान प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएको भए यस्तो परिस्थिति नआउने बताउनु भयो ।
कि स्रोत–साधन र समझदारीको सांकेतिक कारोबार ? अन्ततः बाँकेमा प्रतिनिधि छनोटको प्रकरणले एक कठोर सत्य प्रस्ट पारिदियो— लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कुरा मात्र रह्यो, अधिकार खोज्नेका आवाज दबाइए, र ‘सर्वसम्मति’ नामको पर्दा पछाडि शक्ति, सम्बन्ध र पैसाले लेखिएको सूची मात्र बाँडियो।
