लोकतन्त्र बिना स्वतन्त्र प्रेस हुँदैन, र स्वतन्त्र प्रेस बिना लोकतन्त्र अस्तित्वमै रहँदैन।
डा. डक्टप्रसाद धिताल
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रेस स्वतन्त्रता सधैं आधारशिला बनेको छ। यसले मुलुकका आन्दोलन, विद्रोह, संक्रमण र पुनर्जागरणमा अग्रणी भूमिका खेलेको इतिहास बोकेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पत्रकारिता केवल समाचार लेख्ने माध्यम मात्र रहेन; यो प्रतिरोधको हतियार बन्यो। कलम, क्यामेरा र माइकलाई हतियार बनाउँदै पत्रकारहरूले लोकतन्त्रको बाटो खोल्न योगदान गरेका थिए। तर विडम्बना के छ भने, लोकतन्त्र स्थापित भएपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रता स्वतः सुरक्षित भएन। बरु नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू उत्पन्न भए। सरकारको नियामक सोच, संसदमा दर्ता गरिएका सञ्चार विधेयक, प्रशासनिक नियन्त्रणको अभ्यास, पत्रकारमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा—यी सबैले प्रमाणित गर्छन् कि प्रेस अझै पनि पूर्ण स्वतन्त्र छैन।
हालै नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर नेपालले जारी गरेका विज्ञप्तिहरूले यही वास्तविकतालाई उजागर गरेका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयक, अनलाइन दर्ता र नवीकरणको प्रावधान, पत्रकारहरूको सुरक्षासम्बन्धी चुनौती र संघीय संरचनामा देखिएका अस्पष्टता—यी सबै विषय अहिलेको विवादको केन्द्रमा छन्। यस आलेखमा यी पक्षलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्दै नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था, कानुनी संशोधनका सम्भावित असर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भविष्यका सम्भावित उपायबारे विस्तृत चर्चा गरिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको संघर्ष लामो र कठिन छ। राणाकालमा प्रेस स्वतन्त्रताको कल्पना नै गर्न सकिँदैनथ्यो। छापा खाने केही प्रकाशनहरू भए पनि ती सबै कठोर सेन्सरमा थिए। २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि केही स्वतन्त्र पत्रिकाहरू निस्के तर त्यो स्वतन्त्रता लामो टिकेन। २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाले पुनः प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्यो। पञ्चायत कालमा पत्रकारिता सरकारको प्रचारमुखी उपकरणमा सीमित थियो। स्वतन्त्र रूपमा बोल्न खोज्नेहरूले जेल, यातना वा निर्वासन सहनुपर्यो। २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि मात्रै संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्यो। यस अवधिमा स्वतंत्र मिडियाको उल्लेखनीय विकास भयो।
तर २०५८ सालमा राजतन्त्रको पुनः सक्रियतासँगै आपतकाल, सेन्सरशिप र कडा नियन्त्रण पुनः लागू गरियो। २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने नयाँ संविधानमार्फत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ। तर आज पनि, सरकार र सत्तारूढ दलहरूले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने पुरानो सोच छाड्न सकेका छैनन्। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले अहिले देखिएको विवादलाई अझै गहिरो बनाइदिएको छ।
प्रेस संगठनहरूको चेतावनी र वास्तविकता
नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर नेपालले हालै जारी गरेका विज्ञप्तिहरूमा अहिलेको संकटलाई स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ। उनीहरूले सरकारको विधेयक र प्रावधानलाई प्रेस स्वतन्त्रताको ‘घेराबन्दी’ भनेका छन्। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रशासनमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले स्वतन्त्र आवाजलाई बन्द गर्ने खतरा बढाएको छ।
साथै सञ्चार ऐनमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूले आलोचनात्मक समाचार वा सरकारविरुद्धका रिपोर्टलाई ‘विवादास्पद’ वा ‘राष्ट्रिय हितविरुद्ध’ भन्दै रोक्ने सम्भावना छ। यसले पत्रकारिताको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाउने छ। पत्रकारहरूको शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षाको अभाव अझै गम्भीर समस्या बनेको छ। रिपोर्टिङका क्रममा धम्की, हिरासत र हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको नाममा अलग–अलग कानुन ल्याउन थालेका छन्। तर यी कानुनहरू प्रायः संघीय कानुनसँग मेल खाने खालका छैनन्। यसले पत्रकारलाई दोहोरो नियमन र अनावश्यक झन्झटमा फसाउने खतरा बढाएको छ।
कानुनी संशोधन र सम्भावित असर
नेपालमा हालै दर्ता गरिएका विधेयकहरूले अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको दर्ता र नवीकरणलाई प्रशासनसँग जोड्ने व्यवस्था गर्न खोजेका छन्। नेपालमा हाल करिब चार हजारभन्दा बढी अनलाइन समाचार पोर्टल दर्ता भएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो साना समूह वा व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय मुद्दा र नागरिक पत्रकारितामा योगदान पुर्याएका छन्। तर यदि सबैलाई प्रशासनमार्फत नवीकरण गर्न बाध्य पारियो भने स्वतन्त्र आवाज दबिने सम्भावना बढ्छ।
सञ्चार ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले समाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार मन्त्रालय वा प्रशासनलाई दिने संकेत देखिन्छ। ‘विवादास्पद’ वा ‘राष्ट्रिय हितविरुद्ध’ समाचारलाई रोक्न सकिने व्यवस्था ल्याइए पत्रकारिताले आलोचनात्मक दृष्टिकोण गुमाउनेछ। यो स्थिति आत्म–सेन्सरशिप बढाउने हो। पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि राज्यको प्रतिक्रिया बारे डर मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
पत्रकारहरूको सुरक्षा संकट
नेपालमा पत्रकारहरूको सुरक्षा कहिल्यै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। प्रहरी नियन्त्रणमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारमाथि बल प्रयोग गरिने, राजनीतिक नेताहरू वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले समाचार हटाउन दबाब दिने, महिला पत्रकारहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गर्ने जस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले बारम्बार पत्रकारहरूको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न माग गरे पनि ठोस नीति बनेको छैन। परिणामस्वरूप पत्रकारिता पेसा जोखिमपूर्ण हुँदै गएको छ। पत्रकारहरूले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्दा जीवनरक्षा नै चुनौती बन्नु लोकतान्त्रिक समाजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
संघीय संरचना र प्रेस स्वतन्त्रता
संविधानले संघीयता ल्याए पनि सञ्चार नीतिमा अझै स्पष्टता छैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहले आफ्नै ढंगले सञ्चार सम्बन्धी नियम ल्याउन खोज्दा दोहोरो नियमनको समस्या बढेको छ। उदाहरणका लागि, बागमती प्रदेशले ल्याउन खोजेको कानुन संघीय कानुनसँग मेल नखाने खालको छ। यसले पत्रकारलाई अझ बढी प्रशासनिक झन्झटमा पार्नेछ।
संघीय संरचनामा सञ्चारको नीति कसरी समन्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन अभावमा पत्रकारहरू अझै अनिश्चिततामा परेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण
Reporters Without Borders को २०२४ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपालको स्थान ८० भन्दा तल छ। यसले नेपालमा प्रेस अझै पनि पूर्ण स्वतन्त्र नभएको देखाउँछ। यदि सरकारले नियन्त्रणकारी ऐनहरू ल्यायो भने नेपालको स्थिति अझ तल झर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मानव अधिकार संस्थाहरूले यसबारे आलोचना गर्नेछन्। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि कमजोर पार्नेछ। भारत र पाकिस्तानमा पत्रकारमाथि नियन्त्रण र हिंसा बढेको उदाहरण नेपालले देखेको छ। नेपालले पनि यदि त्यही बाटो पछ्यायो भने लोकतन्त्रको मूल्य हराउने खतरा छ।
सम्भावित समाधान
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य छ। सञ्चार ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई कानुनमार्फत सीमित गर्ने अभ्यास अस्वीकार्य छ।अनलाइन दर्ता, नवीकरण र विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र आयोगको स्थापना आवश्यक छ। यसलाई सरकार वा प्रशासनको हातमा दिन मिल्दैन। पत्रकारहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। प्रहरीलाई पत्रकारमैत्री तालिम दिनु जरुरी छ, र हिंसा गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। महिला पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै सरकार र पत्रकार संगठनबीच नियमित संवाद आवश्यक छ। कानुन बनाउनुअघि पत्रकार संघ वा संगठनसँग परामर्श अनिवार्य हुनुपर्छ। नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ—प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको मात्र होइन, उनीहरूको पनि अधिकार हो। निष्पक्ष सूचना नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भन्ने सचेतना फैलाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता अहिले कानुनी र प्रशासनिक घेराबन्दीमा परेको छ। सरकारद्वारा ल्याइएका सञ्चार विधेयक, अनलाइन दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया, र पत्रकारहरूको सुरक्षा अभावले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बनाइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर नेपालका विज्ञप्तिहरू केवल संगठनका माग मात्र होइनन्, लोकतन्त्रको बचाउका आवाज हुन्।
यदि सरकारले यी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्यो भने पत्रकारहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाजमर्दो स्थितिमा पुर्याउनेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सुरक्षा दिनु, नियन्त्रणकारी प्रावधानलाई सच्याउनु, पत्रकारहरूको पेशागत र शारीरिक सुरक्षामा ग्यारेन्टी दिनु र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने मार्गमा अघि बढ्नु हो।
लोकतन्त्र बिना स्वतन्त्र प्रेस हुँदैन, र स्वतन्त्र प्रेस बिना लोकतन्त्र अस्तित्वमै रहँदैन।
