नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । रिटको सुनुवाई बुधबार हुने सर्वोच्चले जानकारी दिएको निवेदक त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।
त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर आज निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गंम्भिर अपमान हो ।
प्रथम दृष्टि मैं यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो’, त्रिपाठीले भन्नुभएको छ । गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गर्नुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवम् ७८(४) को सर्वथा विपरित निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भै सो निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाइ राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सीटमा मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस गरिनु संविधान विपरित हुनुका साथै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाफ रहेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सो कार्यलाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम उपस्थित भएको छु’ निवेदकले रिटमा भन्नुभएको छ ।
रिट निवेदकले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउन र निजलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।
रातोपाटीबाट
