काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीलाई तुरून्तै लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै यातायात व्यवस्था विभागले ती सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सचेत गराउनुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिलेको युग प्रविधिको युग हो। त्यसमा पनि सूचना–प्रविधि महत्वपूर्ण छ। हामीले इन्टिग्रिटेड टेक्नोलोजीमा केन्द्रित भएर परिणाम दिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच एकीकृत र समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “सबै कार्यालयमा मैले काम गर्ने होइन, काम त तपाईहरूले गर्ने हो। मैले नीति निर्माण र योजनाको काम गर्ने हो, कर्मचारीतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउने हो। नीतिगत निर्णय लिने हो। त्यसैअनुसार काम गर्नुस्।”
“१४ लाख युवाले फाराम भरेर पनि लाइसेन्स पाएका छैनन्। उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने काम तपाईहरूको हो। त्यसका लागि नीति र बजेटमा अभाव भए त्यसको समाधान म खोज्छु” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “काम तपाईहरूले नगर्ने गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ। लाइसेन्स नपाएका युवाले सरकार खत्तम देख्छन्। प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन्। तर, काम नगरेको प्रधानमन्त्रीले होइन, विभागले हो भन्ने बुझ्दैनन्। त्यो बुझ्ने कुरा पनि भएन नि। लाइसेन्स पाउने उनीहरूको अधिकार हो। यसमा लापरवाही नगर्नुस्।”
“म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सेवा प्रदायक कार्यालयका लामालामा लाइन हटाउने प्रतिवद्धता गरेको थिएँ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एक वर्षको अवधिमा देखिने गरी सुधार त भएको छ। तर, पूरै सुधार भएको छैन। त्यसमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुस्। विभाग र सेवाप्रदायक कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउनुस्।”
“सोर्सकोड हाम्रो आफ्नै कहिलेदेखि हुन्छ, हाम्रो आफ्नै सफ्टवेयर कहिले हुन्छ ? हामी सबैले यतातर्फ गम्भीर भएर सोचौँ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “स–साना प्राविधिक समस्या सुल्झाउन पनि विदेशीहरू नै बोलाउनुपर्ने स्थिति छ। रातरात सबै कुरा परिवर्तन सकिँदैन, योजनावद्ध काम गर्दा क्रमशः बदल्न सकिन्छ। इञ्जिनियरहरू आफै पढाउनुपर्छ। आफै तालिम दिनुपर्छ। देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति योजनावद्ध तरिकाले उत्पादन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले गम्भीर भएर सोचौँ र योजना बनाऔँ।”
बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवाप्रदायक कार्यालयहरूले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो र दिनुभएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो।
त्यस्तै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत डाटा प्रणालीका लागि सेवाप्रदायक परामर्शदातासँग अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सकेसम्म छिटो, प्रभावकारी र एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पासपोर्टका लागि जनशक्ति कम भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशित गर्नुभयो।
बैठकमा निर्देशकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, सेवाप्रदायक कार्यालयहरूका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो।
बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै नयाँ छपाइको प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विभागको कामकार्वाहीमा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोमा सिआइबी र अख्तियारको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा छानविन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरि राहदानी विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण खनालले दशैंयता राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भीड नरहेको बताउँदै रातिसम्म काम गरेर सिफ्ट प्रणालीमा द्रूत सेवामा काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत ९४ वटा सरकारी निकायबाट राहदानी सेवाको काम भइरहेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका राहदानी शाखालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरणमा प्रगति भएको बताउँदै एकीकृत डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरू लगायतका अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
