नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बजार लेक्षका, छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थापन गर्न कान्जी हाउस लैजान थालेको छ । बजार क्षेत्रमा छाडा छोडिएका ८० भन्दा बढी गाईगोरु र घोडा, खच्चड शनिबार कान्जी हाउसमा लगिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१, बिर्तामा कान्जी हाउस रहेको छ ।
नगर प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर बोगटीका अनुसार बजारका छाडा पशुचौपायाका कारण दुर्घटना बढ्न थालेपछि ५० वटा गाईगोरु र ३२ वटा घोडा, खच्चडलाई कान्जी हाउस पु¥याइएको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट कान्जी हाउस पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । उहाँले पशुचौपायाको खानपिनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै कान्जी हाउसमा पशु स्वास्थ्य शिविर राखेर पशु स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइने बताउनुभयो । पशुधनीले नै जथाभाबी घोड ाखच्चड र गाईगोरु छोड्दा छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ । कान्जी हाउस पु¥याइएका आफ्ना जनावर लिन पुग्ने पशुधनीले जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई अब उप्रान्त पशुचौपाया छाडा नछोड्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेर मात्र बस्तुभाउ फिर्ता गरिने नगर प्रहरी प्रमुख बोगटीले बताउनुभयो ।
अदालतको आदेश
तौलिहवा समाचारदाताका अनुसार कपिलवस्तु अदालतले छाडा चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्बाध आगमनको व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई आदेश दिएको छ । छाडा चौपायाको नियन्त्रणका लागि पालिकालाई अदालतले पहिलो पटक आदेश दिएको हो । साउन ४ गते मध्यरातमा बसको ठक्करबाट बुद्धभुमि नगरपालिका–२, पानी पोखरीमा एकै पटक १० वटा गाईगोरु मरेका थिए ।
गाईगोरु मरेपछि चालक दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ का भूपबहादुर विकविरुद्ध प्रहरीले पशुपन्छीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलायको थियो । सोही मुद्दाको फैसलाका व्रmममा चालक विकलाई तीन लाख धरौटी लिई तारिखमा छाड्ने आदेश दिँदै अदालतले छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न १० वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार सुमन पाण्डेका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको एकल इजलासले सो आदेश भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७७ को दफा ११ (२) ञ अनुसार छाडा चौपायको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पालिकाको रहेकाले पालिकाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी छाडा गाईबस्तुलाई राजमार्गका छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका राजमार्गमा कानुनले निर्धारण गरेको कार्य सम्पादन गरी राजमार्गलाई खुला रूपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन भनी निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्लाका पालिकालाई छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न निर्देशनसहितको आदेश भएको हो । सो आदेश अनुसार कार्यसम्पादन नभएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
